काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (IPPAN) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्रा) द्वारा जारी गरिएको ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ तत्काल स्थगन गरी सरोकारवालासँग परामर्शपछि मात्र लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा ईप्पानले उक्त विधिका कतिपय प्रावधान अव्यावहारिक, अनुदार तथा निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने खालका रहेको जनाएको छ। संस्थाले यस्ता व्यवस्थाले जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यतामा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने र सरकारको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ।

ईप्पानले विधिमा राखिएको इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणको दक्षतासम्बन्धी व्यवस्था प्रविधिको विकासअनुसार उपलब्ध आधुनिक तथा उच्च दक्षतायुक्त प्रविधिको प्रयोगमा बाधा पुर्‍याउने दाबी गरेको छ। टर्बाइन, जेनेरेटर र ट्रान्सफर्मरको दक्षता निश्चित सीमाभित्र मात्र राख्नुपर्ने प्रावधानले आयोजनाको स्तरोन्नति तथा व्यवसायिक सुदृढीकरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने संस्थाको भनाइ छ।

यस्तै, हाइड्रोलोजी डाटाको मूल्याङ्कनमा एकमात्र CAR विधि प्रयोग गर्नुपर्ने र डाटाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रवर्द्धक तथा परामर्शदातामाथि मात्र राखिएको व्यवस्थाप्रति पनि आईपीप्यानले आपत्ति जनाएको छ। संस्थाले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग (DHM) का तथ्यांक उपलब्ध हुँदाहुँदै अन्य प्रचलित तथा वैज्ञानिक विधिहरूलाई अस्वीकार गर्नु उचित नहुने उल्लेख गरेको छ।

क्षमता वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत ईप्पानले अव्यावहारिक भनेको छ। विधिअनुसार कुनै आयोजनाले क्षमता वृद्धि गर्दा न्यूनतम १५ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर अधिकांश आयोजनामा विस्तृत डिजाइनपछि क्षमता वृद्धि १० प्रतिशतभित्र मात्र सम्भव हुने भएकाले यस्तो प्रावधानले प्राविधिक रूपमा सम्भव रहेका क्षमता विस्तारका अवसर गुम्ने संस्थाको तर्क छ।

ईप्पानले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अघिल्ला निर्णयअनुसार पीपीए भएका आयोजनाहरूको क्षमता वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ विधि ती निर्णयसँग समेत बाझिएको दाबी गरेको छ।

संस्थाका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ लाई तत्काल स्थगन गरी सरोकारवाला निकायका प्राविधिक प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गर्न तथा आवश्यक परिमार्जनपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन जोडदार माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रको बोधार्थ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई समेत पठाइएको छ।

श्री माननीय विराजभक्त श्रेष्ठज्यू,
मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय 
सिंहदरबार, काठमाडौं।

विषय: "विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३" सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको असहमति सहित  ज्ञापनपत्र ।
नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदान र सरकारले अघि सारेको आगामी १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य सर्वविदितै छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेविप्रा) द्वारा हालै जारी गरिएको "विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३"प्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (IPPAN)को ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त विधिमा राखिएका कतिपय अव्यावहारिक एवं प्राकृतिक स्रोतको अधिकत्तम उपयोग गर्ने सरकारको नीति विपरितको यो अनुदार व्यवस्थाले जलविद्युत आयोजनाहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता (Technical & Financial Viability)मा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । यसले निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने र सरकारको ऊर्जा दशकको लक्ष्यलाई समेत धक्का पुर्‍याउने निश्चित छ ।
उक्त विधिले जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक असरहरु निम्न छन्ः 
१.    इलेक्ट्रोमेकानिकल मेसिन दक्षता  (Efficiency) को परम्परागत मापदण्ड
•    "विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३"मा उल्लेखित आयोजनाको Upgrading गर्दा  मुख्य उपकरणहरुको दक्षता(Efficiency) साबिक PPA मा रहेको भन्दा फरक गर्न नमिल्ने  एवं मुख्य उपकरणहरुको दक्षता (Efficiency) लाइ टर्बाइनको ९१%, जेनेरेटरको ९७%र ट्रान्सफर्मरको ९९% सम्मको सिमा भित्र हुनुपर्ने प्रावधानले  प्रविधिको विकास संगै विश्व बजारमा प्राप्त हुने Efficient Technologyको लाइ ग्रहण गर्ने एवं Efficient Technologyमार्फत गर्न सकिने व्यवसायिक सुदृढकरण कार्यलाई लाइ बन्देज लागाउने प्रयास भएको छ । साथै नयाँ PPA र थप क्षमताको PPA को हकमा Efficiency सम्बन्धि फरक फरक मापदण्ड तोकिनुले क्षमताको वृद्धिको लागि विगत  समयबाट ने.वि.प्रा.मा  प्रक्रियागत रहेका आयोजनाहरुको Upgradingकार्य रोक्न लक्षित भएको देखिन्छ ।
२.    हाइड्रोलोजी डाटा सम्बन्धी विधिहरुको विविधिकरण (Diversification of Methodologies)मा अनुदार शर्तहरू
•    हाइड्रोलोजी डाटा को सम्बन्धमा सरकारी निकाय (DHM) को तथ्याङ्कको  आधारमा ने.वि.प्रा. ले  मुल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था रहदा रहदै पनि  आयोजनाहरुको हाइड्रोलोजी डाटाCARविधि मात्र  प्रयोग गर्ने, डाटाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रवर्द्धक र कन्सल्टेन्टको मात्र हुने गरी 'Undertaking'मागिएको व्यवस्था न्यायसङ्गत छैन।साथै कुनै पनि अध्ययन / प्रक्षेपण को विषयमा एउटा मात्र विधिको  स्वीकृति हुनुले प्रचलित  विधिहरुको विविधिकरण (Diversification of Methodologies) मा यो "विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३"अनुदार देखिएको छ ।
३.     क्षमता वृद्धि (Capacity Upgradation) मा बन्देज एवं  नेपाल विद्युत प्राधिकरणको  संचालक समितिको निर्णय भन्दा फरक शर्त 
•    "विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३"मा उल्लेखित आयोजनाहरुलो क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्दा साविकको क्षमताको न्यूनतम १५% भन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने विषयको औचित्य पुष्टि हुने आधार देखिदैन  किनकी DetailDesignपश्चात वृद्धि हुन सक्ने  क्षमता नै प्रायजसो आयोजनाहरुमा १०% भित्रै रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा  न्यूनतम १५% भन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था आफैमा त्रुटिपूर्ण छ भने कुनै आयोजनाले प्राविधिक कारणले सम्भव देखिएको  ५% वा १०% मात्र क्षमता बढाउन चाहेमा त्यसलाई रोक्नु प्राकृतिक स्रोतको अपव्यय होर निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूलाई यस्ता प्रकारका थप कठोर शर्तहरू तेर्स्याउँदा नेपालका धेरै आयोजनाहरूको क्षमता विस्तारको सम्भावना स्थायी रूपमै बन्द हुने एवं यो प्रावधान  नसच्चिएको अवस्थामा यस्ता Upgradingहुन सक्ने आयोजनाहरुमा पहिचान भैसकेको १५% सम्मको उर्जा सधैको लागि गुम्ने अवस्था देखिएको छ । विद्युत प्राधिकरण आफै २३ कि.वा. सम्मको PPA गर्ने तर  मेगा वाट को स्केलमा आउने १५% भित्रको क्षमता वृद्धि प्रस्ताव लाइ रोक्ने विषय आफैमा विरोधाभाषपूर्ण  रहेको छ ।
•    नेपाल विद्युत प्राधिकरणको  संचालक समितिको ९६३ औँ बैठकवाट PPAभएका आयोजनाहरुको  २५% सम्मको  क्षमता वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको र सोहि विषयलाई थप EXPAND गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको  संचालक समितिको ९९० औँ बैठकवाट तोकिएका शर्त बमोजिम  क्षमतावृद्धि गर्दा उक्त प्रतिशतको सिमा नरहने निर्णय भएको थियो । उक्त संचालक समितिको निर्णयहरु समेत बाझिने गरि ने.वि.प्रा. बाट जारी भएको "विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३" उर्जा विकासको क्षेत्रमा गतिरोध उत्पन्न गर्ने देखिएको छ ।
निष्कर्षसहित माग र परिमार्जन:
माथि उल्लेखित बुँदाहरू अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण बाट जारि भएको "विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३" सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको गम्भीर असहमति रहेको जानकारीसहित यो ज्ञापनपत्र पेश गर्दछौ । ने.वि.प्रा. बाट जारि भएको "विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३" लाइ  “ इलेक्ट्रोमेकानिकल मेसिन दक्षता (Efficiency) को परम्परागत मापदण्ड , हाइड्रोलोजी डाटा सम्बन्धी विधिहरुकोविविधिकरण(Diversification of Methodologies) मा अनुदारशर्तहरू र क्षमता वृद्धि (Capacity Upgradation)मा बन्देज एवं  नेपाल विद्युत प्राधिकरणको  संचालक समितिको निर्णय भन्दा फरक शर्त “ को रुपमा IPPAN अनुभूत गरेको निष्कर्ष  सहित नेविप्राद्वारा जारी गरिएको "विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३"लाई तत्काल स्थगन गरी, सरोकारवाला निकायका प्राविधिक प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरेर प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा परिमार्जन गरेर मात्र लागू गर्नका लागि  जोडदार माग गर्दछौं। 
सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा सहित ।

मोहन कुमार डाँगी
अध्यक्ष
बोधार्थ:
१. श्रीमान् सचिवज्यू, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सिंहदरबार।
२. श्रीमान् कार्यकारी निर्देशकज्यू, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, रत्नपार्क।