पश्चिम सेती तथा सेती ६ जलाशययुक्त आयोजनाहरु नेपाल सरकारले नियमन गरिने पानीसहित कन्यादान गर्न लागेको जस्तो लागेर असारको दोश्रो सातातिर सरकारलाई सुझावसहित हुने गरी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि एउटा छोटो आलेख लेखेर प्रकाशित गरेको थिएँ । यसैबीच समुन्नत गुठीका तर्फबाट नेपालको कानुनविपरीत आयोजना निर्माण तथा संचालन गर्न दिने गरी भएको नेपाल-भारत सम्झौताको कानुनी आदेशका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको जानकारीमा आयो । साथै समुन्नत गुठीद्वारा गैह्रकानुनी भनिएको सम्झौताको प्रथम कार्यान्वयन स्वरुप पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भारतीय सरकारी कम्पनी नेशनल हाइड्रोपावर कर्पोरेशन (एनएचपिसी) ले नेपालका प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने नेपाल सरकारको लगानी बोर्डलाई स्वीकृतीका लागि प्राप्त भएको जानकारी नेपाली छापाहरुमा पढ्न पाइयो । साथै के पनि जानकारी भयो भने भारतीय सरकारी कम्पनीले नेपालको सरकारी निकायमा स्वीकृतिका लागि पेश गरेको उक्त सरकारी दस्तावेज अध्ययनका लागि दिन लिखित अनुरोध गर्दा नेपालको लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुखले उक्त सरकारी दस्तावेज दिन नमिल्ने भनी दिएको जवाफबाट उक्त माथि उल्लेखित सम्झैता तथा सो सम्झौताअन्तर्गत हुने गरी नेपाल सरकारद्वारा (नेपालको कानुनविपरीत) भारतीय कम्पनीलाई निर्माण र संचालनार्थ दिइएको अनुमतिपत्रलगायत भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले नेपालको लगानी बोर्डमा पेश गरेको सरकारी दस्तावेज डीपीआरभित्र नेपाली सर्वसाधरणले थाहा पाउन नहुने केही कुरा समावेश भएको आशंका गर्ने प्रशस्त आधार देखिएको छ । नत्र नेपालको एउटा मित्रराष्ट्र, त्यो पनि नेपालको निकटतम छिमेकी राष्ट्र वा प्रष्टसँग भन्नुपर्दा नेपालको भूगोल होइन वास्तविक यथार्थतालाई हेर्ने हो भने नेपालको एकमात्र छिमेकी राष्ट्रको सरकारी कम्पनीले नेपालको सरकारी निकायमा पेश गरेको सरकारी दस्तावेज किन र कुन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गर्न नमिल्ने गोप्य दस्तावेज हुन्छ? नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानले नेपालका सार्वभौम नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्वन्धित दस्तावेजबाहेकका अन्य सबै प्रकारका दस्तावेज वा सूचना प्राप्त गर्न पाउने तथा सो बारेमा छलफल गर्न पाउने कानुनी अधिकार दिएको छ । यो नेपालको वा भारतको राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएको दस्तावेज होइन, विकास आयोजना बारेको दस्तावेज हो । त्यसैले, यस दस्तावेजभित्र वा यस दस्तावेजसँग सरकारी निकाय होइन अपितु सरकारी निर्णयकर्ताको मात्र स्वार्थ गाँसिएको शंका गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा यस्तो गैह्र जिम्मेदारपूर्ण कार्यबारे नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई (प्रधानमन्त्री लगानी बोर्डको पदेन अध्यक्ष भएकाले) समय मै सचेत गराई राष्ट्रिय हित सुरक्षित गराउने उद्देश्यले एउटा ज्ञापनपत्र तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई अविलम्ब बुझाउने निधो गरियो । यसै शिलसिलामा समुन्नत गुठीमा छलफलका लागि तयार गरिएको प्रथम खेस्रा माथि छलफल हुँदाहुँदै नयाँ प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्नु भयो तर यो परिवर्तनसँग यस ज्ञापनपत्रको केही खास सम्वन्ध नभएकाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई नै ज्ञापनपत्र बुझाउने गरी उक्त खेस्रामा केही सुधार गर्नुपर्ने भन्ने सल्लाह भएबमोजिम तथा सो सल्लाहमा अन्य विषयका अतिरिक्त खेस्रामा समावेश गरिएका नेपाल र भारतबारेका केही तथ्यांकहरुलाई समेत सुधार गर्नुपर्ने भएकाले सो विषयमा थप अध्ययन गर्ने जमर्को गरियो । र अध्ययनको सुरुवात २५ जेनुवरी २०२४ को नेपाल सरकारले जारी गरेको वेव ठेगानाबाट उदुधृत गरिएको तथा २ अप्रिल २०२२ मा जारी गरिएको नेपाल र भारतको संयुक्त वक्तब्य (Nepal-India Joint Vision Statement on Power Sector Cooperation) https://www.moewri.gov.np/pages/notices?lan=en&id=402 र २०४५ सम्ममा नेपालको कार्बोन उत्सर्जन शुन्यमा ल्याउने (Nepal’s Long-term Strategy for Net-Zero Emissions) Nepal's Long-term Strategy for Net-zero Emissions Government of Nepal, Kathmandu, October 2021) बाट गरियो ।

२ अप्रिल २०२२ मा जारी गरिएको नेपाल-भारत संयुक्त वक्तब्यको समीक्षा

संयुक्त वक्तब्यको बुंदा ४ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय कम्पनीहरुलाई नेपालका जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न तथा ती नेपालभित्रका जलाशययुक्त आयोजनाहरुको संचालनसमेत गर्न आह्वान गरेको विषय समावेश गरिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुन कानुनको कुन दफा टेकेर प्राकृतिक श्रोतको दोहन हुने जलाशययुक्त आयोजनाको विकास निर्माण र संचालन गर्ने आफूमा नभएको कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर भारतीय कम्पनीहरुलाई यस्तो आह्वान गर्नुभयो यो बारेमा नेपालका कानुनविदहरुले नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम विवेचना गर्नेछन् । तर एक साधारण नेपाली नागरिकका हैसियतले भन्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्ताव कानुनत: असंवैधानिक छ र अवैधानिक (illegitimate) छ । यो त भयो वैधानिकता को कुरा । यसबाहेक पनि जलाशययुक्त योजनाहरुको व्यावहारिक पक्ष पनि विवेचनायोग्य लाग्दछ । यस्तो कुरा 'नेताहरु पदमा पुगेपछि विज्ञ हुने र त्यस्ता विज्ञको मातहतमा काम गर्ने सवै खाले प्राविधिक कर्मचारीहरु राजनीतिज्ञ हुने' परिस्थितमा मन्त्रीले भन्दा झन् प्रधानमन्त्रीले मैले यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको व्यावहारिक पक्ष नबुझेको पक्कै होइन होला, अझ मन्त्री-प्रधानमन्त्रीका कानुनी र अन्य सल्लाहकारले त नीलो आकाशलाई रातो भनेरसमेत प्रमाणित गर्न सक्ने दक्षता बोक्ने हुनाले मैले तल उल्लेख गर्न लागेको प्रसंग सामान्य लाग्ला नै । तैपनि यो कुरा साधारण नेपालीको पहुँचमा पुगोस् भन्ने हेतुले समेत लेख्ने जमर्को गरेको छु ।

व्यवहारिक पक्षको पहिलो कुरा के हो भने नेपालको सन्दर्भमा जलाशययुक्त आयोजनाहरुको प्रथम लक्ष अथवा प्रथम फल भनेको नियमन गरिने पानी हो । जलाशययुक्त आयोजनामार्फत नियमन गरिने पानीको कृषिमा गर्न सकिने प्रयोगबाट सोही पानीबाट निकाल्न सकिने विद्युतको आर्थिक मूल्यभन्दा कम्तीमा ५ गुणा ज्यादा प्रतिफल निकाल्न सकिन्छ । नेपालभित्र निर्माण गर्न सकिने ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरुद्वारा नियमन गर्न सकिने सम्पूर्ण पानीको खपत नेपालभित्र हुन नसक्ने हुनाले यसरी नियमन गरिएको पानीलाई निर्यात गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो वनाउन सकिन्छ । त्यसैले, यो सित्तैमा दिने वस्तु होइन, यो व्यापार गर्ने वस्तु हो । तर, यो कुरा हामीले नबुझेर होइन तर किन हो कुन्नी बिगत ४० वर्ष देखि कुलेखानी आयोजनामार्फत नियमन गरिएको वार्षिक करिव ९ करोड घनमिटर पानी भारतलाई नेपालले निशुल्क दिईरहेको छ । नेपालका ठूला आयोजनाहरुबाट नियमन हुन सक्ने पानी नेपालभित्र पूरै खपत हुन नसक्ने भएकाले नेपालले नियमन गरिएको पानीको व्यापार गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपालभित्र खपत गर्न सकिने पारिमाणको पानी मात्र नियमन हुने गरी जलाशययुक्त आयोजनाको परिकल्पना तथा अनुकुलन गरिनु नेपालको हितमा हुनेछ । साना र मध्यम जलाशययुक्त आयोजनाहरुको हकमा आयोजनाबाट नियमन गरिने पानी सम्पूर्ण रुपमा नेपालभित्र खपत गर्ने सबै आवश्यक व्यवस्था मिलाएर मात्र निर्माण गर्न नेपालको हितमा हुनेछ ।

यहाँ दोश्रो स्थानमा राखिएको तर वास्तविक रुपमा हेर्ने हो भने प्रथम कुरा के हो भने नेपालभित्र जलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण नहुने हो भने उत्तरी भारतमा बाढी नियन्त्रण असम्भव छ । त्यसैले, नेपालमा निर्माण गरिने जलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई सामरिक रुपमा हेरिनु नेपालको हितमा हुन्छ किनभने भारतले ढिलो चाँडो उत्तरी भारत (उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल राज्य) मा बाढी नियन्त्रणका लागि नेपालका जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण अवश्य नै गर्छ । यस्ता आयोजनाको निर्माणबाट खडेरीले ग्रस्त हुने उत्तरी भारतले नियमन गरिएको पानीसमेत उचित मूल्यमा नेपालबाट पाउने हुनाले निकट भविष्यमा नै नेपालका जलाशययुक्त आयोजनाहरु भारतको प्राथमिकतामा पर्न थाल्नेछन् । वास्तबमा भन्ने हो भने नेपालका जलाशययुक्त आयोजनाहरु भारतको प्राथमिकतामा पर्ने कुराको सुरुवात भई सक्नुपर्ने हो तर कुलेखानी आयोजनाबाट जस्तै नियम गरिएको पानी सित्तैमा पाउने आशा भारतमा जीवित भएकाले मात्र यस कुरामा ढिलाई भएको हो । पञ्चेश्वर आयोजना अथवा भनौं महांकाली सन्धिमा नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर हुने बेलाको छोटो नाटकले पनि यसै कुराको झझल्को दिइराखेको होला भारतलाई । त्यसैले पनि यस कुरामा ढिलाई भएको हुन सक्दछ ।

त्यसैले, जाबो बिजुलीको आवरणमा अत्यावश्यक बाढी नियन्त्रण तथा आर्थिक रुपमा बहुमुल्य नियमन गरिएको पानी निशुल्क प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना जीवित रहुञ्जेलसम्म भारतले उत्तरी भारतमा खडेरीको मार तथा बाढीको कहर दुवै झेलिरहने छ । नेपालका प्रशासक शासकले भारतको यस्तो आशारुपी दियोमा तेल थप्ने कार्य गरिरहेको माथि उल्लेखित संयुक्त वक्तव्यले पुष्टि गर्दछ । यसै कुराको पुष्टि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना चीनको कम्पनीलाई दिने भन्ने नाटक तथा पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना अष्ट्रेलियाको स्नोई माउण्टेनलाई दिइएकोबाट पनि गर्न गाह्रो पर्दैन । किनभने, हालको बिजुलीको थोक बिक्री मूल्यमा यी दुबै जलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई जलविद्युत आयोजनाका रुपमा आर्थिक रुपमा असम्भाव्य आयोजनाका रुपमा लिन सकिन्छ । यी आयोजनाहरुको सम्भाव्यता भनेको नै नियमन गरिने पानीको खपत वा व्यापार तथा बाढी नियन्त्रणबाट हुने हो । चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना बनाउन दिने भन्ने कुरा त मलाई भारतीयहरुको कुटिल चाल हो जस्तो लाग्दछ ।

सोही संयुक्त वक्तव्यको बुंदा ५ मा रहेको पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा भारतको पुरानो अलाप मात्र हो । यो आयोजनाबारे भारतको उत्तराञ्चल राज्यमा व्यापक विरोध भएको कारण यो आयोजना नेपाल र भारतबीच सम्पन्न बृहत् महांकाली सम्झौताको आवरणमा निर्माण नहुने पक्का जस्तै छ, भारतले केवल टनकपुरमा नेपालको भूमि मिचेको कुरा लुकाउन गरेको यो सन्धिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत यस्तै सोच्ने सम्भावना कायम रहुञ्जेल यस आयोजनालाई जीवित राख्नेछ । मेरो विचारमा यो आयोजना नेपालको लागि औचित्यहीन थियो र आज पनि औचित्यहीन छ ।

नेपालको कार्बन उत्सर्जन २०४५ सम्ममा नेट जिरो मा पुर्याउने

नेपालले सन् २०२१ मा उद्घोष गरेको “नेपालको कार्बन उत्सर्जन २०४५ सम्ममा नेट जिरो मा पुर्याउने” भन्ने सरकारी दस्तावेज प्राप्त गरी माथि उल्लेख गरिएकै सन्दर्भमा अध्ययन गरियो । पहिलो कुरा त नेपालको सन् २०२१ को कार्बन फुट प्रिन्ट कति हो भन्ने कुरा नै सर्वप्रथम विवादित छ किनभने यसभित्र भारतबाट आयातित बिजुलीको कार्बन उत्सर्जन समावेश गरिएको छैन । माथि उल्लेखित दस्ताबेज अध्ययन गर्ने क्रममा सन् २०१९ मा नेपालको कुल कार्बन उत्सर्जन २ करोड तीसलाख मेट्रिक टन कारबोन डाईअक्साएड (CO₂) मध्ये ५४% अर्थात १ करोड २४ लाख मेट्रिकटन CO₂ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले उत्सर्जन गर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइयो ।

सन् २०२३ मा जल शक्ति आयोगद्वारा प्रकाशित दस्तावेजमा सन् २०२१ मा नेपालको कूल ऊर्जा खपत ६४० पेटाजुल अर्थात १७७,७८८ गीगावाट घण्टा ऊर्जा खपत भएकोमध्ये पारम्परिक श्रोतबाट ६४.१७ प्रतिशत, व्यापारिक श्रोतबाट २८.३५ र जलविद्युतसहितको नवीकरणीय श्रोतबाट ७.४८ प्रतिशत प्राप्त भएको उल्लेख छ । साथै, नेपालमा सबैभन्दा ज्यादा ऊर्जा खपत गर्ने गार्हस्थ्य क्षेत्र भएको र यो क्षेत्रले कूल वार्षिक ऊर्जा खपतको ६०.५९ प्रतिशत, औध्योगिक क्षेत्रले २२.१७ तथा यातायात क्षेत्रले १०.४९ प्रतिशत ऊर्जा खपत गर्ने कुरा उल्लेख भएको पाइयो । यसको मतलब, गार्हस्थ्य क्षेत्रले वार्षिक जम्मा ६९,१२१.१६ गिगावाट घण्टा ऊर्जा खपत गर्ने हिसाब देखियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०२३ मा नेपालको कूल वार्षिक ऊर्जा खपत ९,३४७ गिगावाट घण्टामध्ये गार्हस्थ्यतर्फ ३,८९७ गिगावाट घण्टा र औध्योगिक खपत ३,५७६ गिगावाट घण्टा खपत भएको देखाइएको छ । यसको आधारमा वार्षिक गैह्रविद्युत गार्हस्थ्य ऊर्जा खपत ६५ हजार २२४ गिगावाट घण्टा भएको देखिन्छ । यसै परिमाणको गैरविद्युत ऊर्जा खपतको वार्षिक कार्बन फुटप्रिन्ट ३५ लाख ७० हजार मेट्रिकटन N2O र २० लाख ९० हजार मेट्रिकटन CO₂ गरी जम्मा ६० लाख ७० हजार CO₂ इक्युभ्यालेन्ट उत्सर्जन भएको कुरा उल्लेख गरेको पाइयो । यसको निराकरणको प्रमुख श्रोतका रुपमा नेपालमा व्यापक रुपमा जलविद्युत लगायत अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा खपत गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा पनि देखियो । र मुख्य रुपमा २०३० सम्ममा नेपालमा १५,००० मेगावाट जडित क्षमताको जलविद्युत तथा अन्य केही नवीकरणीय ऊर्जाले यसको निराकरण गर्ने कुरा उल्लेख भएको पाइयो । कार्बन उत्सर्जनका विविध पक्ष बारेमा भन्दा १५,००० मेगावाट जलविद्युत आगामी ६ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र २०४५ सम्ममा नेट कार्बन उत्सर्जन शुन्यमा झार्ने कुरा कता कता मलाई दन्त्यकथा पढे जस्तो लाग्यो ।

नेपालमा आगामी ६ वर्षमा १५,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन पुर्याउने कुरो मलाई दन्त्यकथा लागेन । किनभने जुलाई २५ २०२४ मा नेपाल सरकारको विद्युत विकास विभागको वेवसाइटमा राखिएको विवरणअनुसार निर्माण अनुमतिपत्र लिई निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका नेपालका निजी लगानीकर्ताद्वारा प्रवर्द्न गरिएका जलविद्युत आयोजनाहरुको कूल जडित क्षमता करिब ८,९३४ मेगावाट (अरुण तेश्रो लाई यसमा समावेस नगर्दा) र सोही मितिसम्ममा निर्माण अनुमतिपत्र लिन आवेदन दिएका नेपाली लगानीकर्ताद्वारा निर्माण संचालन गर्न प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाको कूल जडित क्षमता १०,६०० मेगावाट गरी जंम्मा १९,५३४ मेगावाट भएको देखिन्छ । यस्ता प्रस्तावित आयोजना मध्ये ६० प्रतिशत आयोजना मात्र २०३० सम्ममा निर्माण सम्पन्न भएमा मात्र पनि करिब ११,७०० मेगावाट नेपालको ऊर्जा संयन्त्रमा थपिंदा नेपाल ग्रीडको कूल क्षमता करिब १४,९०० हुने हुँदा १५,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन पुर्याउने कुरा एकदमै सम्भव कुरा हो ।

तर, जलविद्युत उत्पादन हुँदैमा कार्बन उत्सर्जन कम हुने होइन नि । मेगावाटको तरकारी पकाएर खान त मिल्दैन । त्यसैले, पहिलो कुरा त के बुझ्नुपर्यो भने १५,००० मेगावाट भनेको कति ऊर्जा (इनर्जी) हो । माथि उल्लिखित सम्पूर्णप्रायः आयोजनाहरु साधारण नदी प्रवाहमा आधारित तथा पिकिङ्ग गर्ने सक्ने नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना हुन् । नेपालको विध्यमान तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने १५,००० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाबाट वार्षिक सालाखाला ८६ हजार गिगावाट घण्टा जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन हुने छ । उक्त परिमाणको करिव १८ प्रतिशत ऊर्जा हिउँदका ४ महिनामा उत्पादन हुन्छ भने करिव ८२ प्रतिशत ऊर्जा अन्य ८ महिनामा हुन्छ । साथै, हिउँदका ८ महिनाको कूल ऊर्जा उत्पादन वार्षिक ऊर्जा उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा कम हुने तथ्यांकहरुले देखाउँछन् ।

यसको मतलब, हिउँदका ४ महिनाको कूल ऊर्जा उत्पादन करिव १५,५०० गिगावाट घण्टा हुन्छ भने वर्षातबाहेकका अन्य ४ महिनाको कूल ऊर्जा उत्पादन करिव १८,९०० गिगावाट घण्टा हुन्छ । वर्षातका ४ महिनाको कूल ऊर्जा उत्पादन करिव ५२ हजार गिगावाट घण्टा हुन्छ । माथि नै उल्लेख गरियो नेपालको कूल वार्षिक ऊर्जा खपत केवल ९,३४७ गिगावाट घण्टा छ । नेपालको ऊर्जा खपतमा गुणात्मक परवर्तन नगर्ने हो भने यसको परिमाण आगामी सन् २०३० सम्ममा हालको परिमाणको दोब्बर अथवा वार्षिक बढीमा करिव १९,००० गिगावाट घण्टा मात्र हुनेछ । अनि, बाँकी रहने करिव ५०,००० गिगावाट घण्टालाई के गरेर नेपालको कार्बन उत्सर्जन घटाउन प्रयोग गर्ने? फेरि माथि प्रस्तुत गरेझै नेपालको ऊर्जा उत्पादनको परिमाण मा व्यापक मौसमी उतार-चडाव छ; वर्षातका ४ महिनामा उत्पादन हुने विद्युत को परिमाण हिउँदका ४ महिनाकोभन्दा ३ गुणा भन्दा ज्यादा छ । उपयुक्त किसिमको खपत योजना तर्जुमा नगर्ने हो भने विद्युत उत्पादनबाट कार्बन उत्सर्जन घटाउने भन्ने कुरा दन्त्यकथामा नै सीमित हुने पक्का छ । नेपाल सरकारबाट हालसम्म तयार भई संसदमा टेबल भएका नेपाल सरकारका नीतिहरुको विवेचना गर्दा यस परिमाणको थप ऊर्जा कुन-कुन ठाँउमा कसरी खर्च गरेर नेपालले अन्तर्राषष्ट्रिय भेलामा जनाएको कटिबध्दता अनुरुपको कार्बन उत्सर्जन घटाउने भन्ने विषय समावेस गरिएको नदेखिने मात्र होइन त्यसको भनक पनि पाइँदैन । हालसालै नेपाल सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको निष्कर्षले पनि थप उध्योग स्थापना भई थप ऊर्जा खपत हुने कुनै आधार देखाउंदैन । विद्युतको उत्पादन जलश्रोत मंन्त्रालय मातहतका निकायहरुले गर्ने गरेपनि सो मंन्त्रालय मातहतका निकायहरुले खपत गराउन सक्ने भनेको विद्युत वितरणमा गुणात्मक सुधार गरी वबजुलीका ग्राहकहरुलाई विद्युत वितरण भरपर्दो भएको आभाष दिन सके विद्युत बढी मात्रामा खाना पकाउने कार्यमा प्रयोग भई आयातीत तथा प्रदुषणयुक्त खाना पकाउने ग्यासलाई केही हदसम्म विस्थापित गर्न सक्ने हो । तर, विद्युत प्राधिकरणको पनि यस किसिमको कुनै ठोस कार्यक्रम भएको पाइँदैन । त्यसैले, नेपालमा आगामी सन् २०३० सम्ममा माथि उल्लेख गरे जसरी नै ८६ हजार गिगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने हो भने आजकै अवस्थामा हेर्दा यसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई धरासायी बनाउनेबाहेक अन्य केहट्ठ फल देला जस्तो लाग्दैन । यस्तो दन्त्यकथा भनुम या त अलि मिठो भाषामा साइन्स फिक्शन कथामा नै सीमित रहने पक्का छ । यो त भयो १५,००० मेगावाट आगामी सन् २०३० सम्ममा उत्पादन गर्ने भन्ने कुरालाई मध्यबिन्दुमा राखेर गरेको विवेचना ।

नेपाल सरकारले समय-समयमा गरेका प्रतिबध्दताहरुमा नेपालको प्रतिव्यिक्त ऊर्जा खपत आगामी ५ वर्षमा हालको करिव ३८५ किलोवाट घण्टा वाट बढाएर १,३०० वा १,५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष का कुरा पनि नेपाली दन्त्यकथाको नेपाली अध्याय भन्दा धेरै फरक पर्दैन । किनभने, यस्तो परिणामको ऊर्जालाई नै तरकारी बनाउन मिल्दैन । किनभने १,३०० किलोवाट घण्टा विद्युत खपत पुर्याउन कम्तीमा पनि ७,००० मेगावाट जडित क्षमता हुनु पर्दछ तर हाल निर्माणाधीन तथा निर्माणका लागि अनुमतिपत्र पर्खेर बसेका आयोजनामा साधारण नदी प्रवाहमा आधारित (पिकिङ्ग सहितको वा सो रहित) आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतमा माथि देखाइए बमोजिमको मौसमी असर पर्दछ । यसका कारण, बढी ऊर्जा आवश्यक भएको जाडोको याममा ऊर्जा उपलब्ध हुँदैन भने वर्षातको समयमा उत्पादिन ऊर्जा खपत हुँदैन । मौसम अनुसार फरक-फरक परिमाणमा ऊर्जा उत्पादन हुने हुनाले सोही बमोजिम ऊर्जा खपत गर्ने किसिमको व्यवस्था नभए हालको जस्तै हिउँदका महिनामा भारतबाट अधिक कार्बन उत्सर्जनसहितको ऊर्जा उच्च मूल्यमा आयात गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जा वर्षातको समयमा कौडिको भाउमा भारत निकासी गरी अत्यधिक परिमाणमा वर्षातको समयको ऊर्जा खोलामा नै बगाउनु पर्ने हुन्छ । जती जडित क्षमता बढ्यो उती खोलामा बगाउने ऊर्जाको परिमाण बढ्ने हुनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र क्रमिक रुपले धरासायी हुनेछ । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत खपत गर्ने दायित्व समेत नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको नै हो भन्ने कुराको सधै हेक्का नेपाल सरकारमा बसेकाहरुले राख्नु पर्दछ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट हेर्दा पनि नेपाल सरकारले प्रसारण लाईन निर्माण र विद्युत वितरणमा केहट्ठ खास लगानी गर्ने देखिदैन । त्यसैले, विधयुत खपत बढाएर १,३०० वा १,५०० किलोवाट घण्टा प्रतिव्यक्ति पुर्याउने नेपाल सरकारको लक्ष पनि कागजी मात्र हो अथवा नेपाली दन्त्यकथाको एउटा अध्याय मात्र हो ।

यस बाहेक जल शक्ति आयोगले तयार पारेको ऊर्जा प्रोफाइलमा नेपालको यातायात क्षेत्रले ४७ लाख ३० हजार मेट्रिकटन CO₂ र औध्योगिक क्षेत्र खास गरेर इट्टा भट्टा ले ४४ लाख ५० हजार मेट्रिकटन CO₂ वार्षिक रुपमा उत्सर्जन गर्ने उल्लेख गरेको पाइयो । कार्बोन डाइअक्साइडको उत्सर्जन त होला नै तर जलविद्युतको थप खपतबाट आगामी सन् २०३० सम्मको माथि उल्लिखित प्रसंगसँग जोड्दा आगामी सन् २०४५ मा नेट उत्सर्जन शून्यमा झार्ने कुरा अझ इट्टा भट्टाको विध्युतीकरणका कारण अहिलेको अवस्थाबाट विवेचना गर्दा दन्त्यकथा भन्दा बाहेक केही पनि होइन जस्तो लाग्छ । यस्तो दन्त्यकथालाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपाल सरकारले पेश गरेर राष्ट्रको साख मात्र गिरेको प्रष्ट हुन्छ । हुनत, देशको क्षेत्रफलसमेत ठीकसँग भन्न नसक्ने, नदीहरुको जलग्रहण क्षेत्र ठीकसँग हिसाब गर्न नसक्ने निकायबाट के पो आशा गर्न सकिन्छ र । तैपनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमामा नेपालको इज्जत लुट्ने काम नगरेको भए बेश हुने थियो नि ।