काठमाडौं  : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी फेब्रुअरीदेखि मेसम्म (चार महिना) चौबीसै घण्टा सय मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्न आव्हान गरेको टेण्डरमा एउटा पनि कम्पनीले चासो देखाएनन् । 
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयविपरीत फेब्रुअरी २०२६ देखि मार्च २०२६ सम्मको अवधिका लागि ल्याण्डेट दर प्रतियुनिट ६.६० (भारु) र अप्रिल २०२६ देखि मे २०२६ सम्म प्रतियुनिट ६.९० (भारु) भन्दा बढी नहुने गरी गत जनवरी १९ मा टेण्डर गरेका थिए ।
१९ जनवरीमा मागिएको कोटेशन आज (२८ जनवरी) दिनको १२ बजेसम्म बुझाउन पाइने र आजै दिउँसो दुई बजे खोलिने भनिएको थियो । 
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार निर्धारित समयसम्म एउटा पनि भारतीय कम्पनीले टेण्डर हालेनन् ।

प्रतियुनिट भारु ६.६० मा ल्याउने फण्डा
कांग्रेस र एमालेको झन्डै दुई तिहाईको सरकार रहेका बेला गत अगष्ट ८ मा प्राधिकरणले सन् २०२६ को सुख्खायामका लागि द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत २८० मेगावाट बिजुली आयात गर्न टेण्डर गर्‍यो ।
उक्त टेण्डरमा पीटीसी इण्डियाले प्रतियुनिट ६.६५ (भारु) र एनभीभीएनले ७.७४ (भारु) मा प्रस्ताव गरे । पीटीसीले सेप्टेम्बर ८ तारिखसम्म प्राधिकरणले आफ्नो प्रस्ताव स्वीकार गरेमा जनवरीदेखि मेसम्म प्रतियुनिट ६.६५ भारुमा दिन सकिने शर्त उल्लेख गरेको थियो ।
त्यतिखेर प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक शाक्य नै थिए । उनले पीटीसीको प्रस्तावउपर शर्तबमोजिमको समय–सीमाभित्र कुनै कारबाही नै गरेनन् । बरु फ्रान्स घुम्न गए । उनी फ्रान्स हिंडेको केही दिनपछि (भदौ २३) मा जेनजी आन्दोलन भयो । भोलिपल्टै सरकार ढल्यो । सरकारले ढलेलगत्तै शाक्य फ्रान्सबाट दक्षिण कोरिया गए ।
सुशीला कार्कीको सरकारमा ऊर्जा मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ आए । घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीमा सरुवा गरी असोज ४ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई ल्याए ।
सिलवाल आएपछि पीटीसीलाई साविककै दर (प्रतियुनिट ६.६५ भारु) मा बिजुली उपलब्ध गराउन पत्राचार गरे । पीटीसीले मानेन । प्राधिकरणले पुनः प्रस्ताव गर्‍यो । पीटीसीले प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा दिन सकिने भन्यो । कुल एक सय ८० मेगावाट प्रतियुनिट ६.९५ मा आयात गर्ने गरी प्राधिकरण र पीटीसीबीच सम्झौता भयो । 
पीटीसीको प्रतियुनिट ६.६५ भारुको प्रस्तावलाई शाक्यले कुनै वास्ता गरेनन् । पछि प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा सम्झौता गरेपछि शाक्यले मन्त्री घिसिङ र कार्यकारी निर्देशक सिलवालले प्राधिकरणलाई ४३ करोड रुपैयाँ घाटा खुवाएको प्रचार गर्न लगाए ।
प्राधिकरण र पीटीसीबीच भएको उक्त सम्झौता भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको डेजिग्नेटेड अथोरिटी (डीए) ले सहमति दिएपछि मात्र कारोबार हुने नियम छ । उक्त डीएले गत पुस १६ गतेसम्म पनि पीटीसीसँग भएको सम्झौतालाई सहमति दिएको थिएन ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डिसेम्बर महिनासम्म पनि डीएबाट सहमति नआएको, जनवरीदेखि बिजुली ल्याउन सम्भव नभएको भन्दै पीटीसीसँग भएको सम्झौता रद्द गरी अर्काे टेण्डर गरी सञ्चालक समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने निर्णय गर्‍यो ।
तर शाक्यले सञ्चालक समितिको निर्णय र निर्देशन मानेनन् । उनले प्राधिकरण बोर्डले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पीटीसीलाई गराएनन् । पुसको अन्तिम साता कुलमानले राजीनामा दिए । तर जनवरीको पहिलो साता भारतको डीएले पीटीसँग भएको सम्झौतालाई सहमति दियो । 
जबकि तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भारतबाट जनवरीदेखि फेब्रुअरीसम्म बिजुली आयात गर्ने टेण्डर रद्द गर्ने र मार्चदेखि मेसम्म दुई महिनाका लागि मात्र भारतबाट बिजुली ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिले बिजुली आयात गर्दा सीमित प्रतिस्पर्धा हुने, प्रतिस्पर्धामा भाग लिने कम सम्भावना हुने भन्दै आयात गरिने बिजुलीको प्रतियुनिट मूल्य नतोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रीबाट घिसिङले राजीनामा गरेपछि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले यही जनवरी १९ (माघ ५ गतें)  टेण्डर आव्हान गर्दै सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत फेब्रुअरीदेखि मेसम्मै बिजुली आयात गर्ने र त्यस्तो बिजुली प्राधिकरणले उल्लेख गरेकोभन्दा बढी नहुने भन्दै रेट नै तोकेर टेण्डर गरेका थिए ।

प्राधिकरणको प्रस्तावउपर कुनै पनि भारतीय ऊर्जा दलाल कम्पनी (क्याटागोरी–१) ले चासो नदेखाएपछियसबाट प्राधिकरणलाई अति सुख्खा (अप्रिल र मे) महिनामा बिजुली व्यवस्थापन गर्न मुश्किल हुने भएको छ । अप्रिल र मे महिनामा नेपाललाई एक हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ ।
हाल पीटीसी इण्डियाबाट १८० मेगावाट, भारतीय ऊर्जा विनिमय (आईईएक्स) बाट ६५४ मेगावाट बिजुली आयात हुँदै आएको छ । अप्रिल लागेपछि भारतले सोलार आवर (हिउँसो) मात्र बिजुली दिन्छ । त्यतिखेर प्राधिकरणलाई पिक आवरमा ८२० मेगावाट (पीटीसीले हाल दिएको १८० मेगावाट कटाएर) बिजुली नपुग्ने देखिन्छ । 

स्मार्ट बन्न खोज्दा जिल्लाराम
सर्वाेच्च अदालतबाट पुनःबहाली भएर आएपछि शाक्यले अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक सिलवालले सम्झौता गरेको दर (प्रतियुनिट भारु ६.९५) भन्दा सस्तो दरमा बिजुली ल्याउन भारतीय ऊर्जा दलाल कम्पनी एनभीभीएनलाई व्यक्तिगत इमेल लेख्दै प्रस्ताव मागेका थिए ।
एनभीभीएनले जनवरी र फेब्रअरीमा प्रतियुनिट ६.६० पैसामा दिन सकिने गरी इमेलको जवाफ पठाएको थियो । एनभीभीएनको उक्त जवाफी इमेललाई शाक्यले ‘आफूले सस्तोमा बिजुली ल्याउन लागेको’ प्रचार गराएका थिए ।
इमेलबाट प्रतियुनिट ६.६० (फेब्रअरी र मार्चसम्म) भारुमा दिन सकिने जानकारी गराएको एनभीभीएनले प्राधिकरणको प्रस्तावमा सहभागी नै भएन । दुई देशका सरकारी निकायबीच हुने कारोबारलाई शाक्यले आफ्नो प्राइभेट कम्पनीजस्तो गरेकै कारण उनी जिल्लिन पुगेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

तर आज एउटा पनि भारतीय कम्पनीको प्रस्ताव नपरेपछि शाक्य आफै जिल्लिएका मात्र छैनन्, उनले आफूलाई स्मार्ट भएको देखाउन गरेका प्रपञ्च (प्राधिकरण बोर्डबाट पारित नगराई र विद्युत नियमन आयोगको अग्रिम सहमति नलिई व्यक्तिगत इमेलबाट मागिएको प्रस्ताव) सबै झूट सावित भएका छन् । 
शाक्यको यस्तो कार्यशैलीले आगामी सुख्खायाममा लोडसेडिङ हुने सम्भावना प्रबल भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यस सम्बन्धमा शाक्यको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।