एलपी ग्यासको अवैध कारोबारबारे सूचना दिन ‘११३७’ मा निःशुल्क फोन गर्न विभागको आग्रह
जलसरोकार
काठमाडौँ : अन्तरराष्ट्रिय बजारमा देखिएको अभावलाई कारण देखाउँदै खाना पकाउने एलपी ग्यासको अवैध कारोबार बढ्न थालेपछि उपभोक्तालाई त्यसबारे सूचना दिन आग्रह गरिएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ग्यासको कालोबजारी, लुकाइछिपाइ तथा बढी मूल्यमा बिक्री भएको पाइए तत्काल ११३७ नम्बरमा निःशुल्क फोन गरी जानकारी गराउन अनुरोध गरेको हो।
विभागका अनुसार पछिल्ला दिनमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै अत्यधिक मात्रामा भण्डारण गर्ने, बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने तथा कालोबजारी गर्ने गतिविधि बढेको गुनासो आउन थालेपछि यस्तो आग्रह गरिएको हो।
नेपाल आयल निगम ले आधा सिलिण्डर मात्रै ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाए पनि बजारमा भने अझै अभाव कायमै रहेको विभागले जनाएको छ। अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा संलग्न पाइएमा कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
विभागले सञ्चालनमा ल्याएको ११३७ नम्बर देशभरका जुनसुकै स्थानबाट निःशुल्क रूपमा सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ। पछिल्ला दिनमा विभागले देशभर स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणलाई तीव्र बनाएको छ। अनुगमनका क्रममा कैफियत फेला परेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कारबाही गरिँदै आएको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
ग्यासको माग उच्च रहेको विषम परिस्थितिमा आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन तथा कृत्रिम अभाव र गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न विभाग सक्रिय रहेको बताइएको छ। विभागले सबै ग्यास उत्पादक उद्योग र वितरकलाई कानुनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न र कुनै पनि गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न नहुन चेतावनी दिएको छ।
यसैबीच सोमबार मात्रै विभागले ग्यास लुकाएर राखेको पाइएपछि श्रीराम ग्यास उद्योग लाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। उद्योगको ललितपुरस्थित हरिसिद्धि गोदाममा लुकाइराखिएको १४ दशमलव दुई किलोग्राम तौलका ६ हजार ३७७ सिलिण्डर फेला परेको विभागले जनाएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ बने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक
-
भाेटेकाेशी - रसुवा बाढीपछि के गर्लान् ऊर्जा उद्यमी ? ( भिडियाे )
-
कालिञ्चोक हाइड्रोपावरको ४२ हजार २५० कित्ता शेयरको लक–इन अवधि सकिँदै
-
राष्ट्र बैंकले ३० अर्बको निक्षेप संकलन गर्दै
-
भोटेकोशी बाढी : क्षतिग्रस्त जलविद्युत्का ८५८ कर्मचारी अझै बेपत्ता, १७ शव फेला
-
भोटेकोशी बाढी : बेपत्ता र मृतक जलविद्युत् कर्मचारीका परिवारलाई पाँच लाख, ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता