पहिलो चौमासिकमा सरकारको २३ प्रतिशत बजेट खर्च, पुँजीगत खर्च भने ७.५३ प्रतिशतमै सीमित
जलसरोकार
काठमाडौँ : चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चौमासिकमा सरकारले वार्षिक बजेटको २३ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले कुल बजेटको २३ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च गरेको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये कात्तिक मसान्तसम्ममा कुल ४ खर्ब ९६ अर्ब ५२ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो वार्षिक बजेटको २३ दशमलव ३७ प्रतिशत हो।
खर्चतर्फ चालु शीर्षकमा सरकारले तुलनात्मक रूपमा बढी रकम खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा चालुगत खर्चका लागि १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पहिलो चौमासिकसम्म ३ खर्ब ४६ अर्ब ७५ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालु बजेटको २७ दशमलव २९ प्रतिशत हो।
तर विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च भने निकै न्यून देखिएको छ। सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म ३२ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको ७ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै हो।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने सरकारले ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पहिलो चौमासिकसम्म १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो विनियोजित बजेटको २७ दशमलव ७६ प्रतिशत हो।
सरकारको आम्दानीतर्फ पनि पहिलो चौमासिकमा वार्षिक लक्ष्यको २३ प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्राप्त भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म ३ खर्ब ८४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ३९ प्रतिशत हो।
सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत राजस्वतर्फ पनि लक्ष्यको तुलनामा २३ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको छ। सरकारले यस वर्ष १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पहिलो चौमासिकसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ७१ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ५८ प्रतिशत हो।
तर वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा भने सरकारको प्रगति अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म ८ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १४ दशमलव ५ प्रतिशत हो।
यसरी पहिलो चौमासिकमा सरकारको समग्र खर्च र आम्दानी करिब समान अनुपातमा अघि बढेको देखिए पनि खर्चको संरचनामा भने चालु खर्चको हिस्सा उच्च छ। विशेषगरी पुँजीगत बजेट खर्च ७ दशमलव ५३ प्रतिशतमा सीमित रहनुले विकास निर्माणका काममा सरकारी खर्चको गति अझै सुस्त रहेको देखाएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
७९६ मेगावाट बिजुली नकिनेको भारतसँग हिउँदका लागि उसैसँग विद्युत् माग्दै नेपाल, प्रम बालेनको भ्रमणमा ऊर्जा व्यापारका पाँच प्रस्ताव
-
ऊर्जामन्त्री र भारतीय राजदूतबीच शिष्टाचार भेट
-
भारतबाट ३५० मेगावाट आयातको अनुमति, ५६ मेगावाट निर्यात गर्न स्वीकृति
-
नेप्से १२.७९ अंकले घट्यो, कारोबार रकम बढेर ४ अर्ब ७३ करोड पुग्यो
-
अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी : नीतिगत सुधार र सुशासनले राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक प्रभाव
-
चिउरा किन्दा १० लाखको उपहार