काठमाडौं  :  सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८१ चैत ३ गते तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको टीओडी मिटरवाला ई. अरविन्दकुमार मिश्र समिति (ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत बिजुली खपत गरी बक्यौता नतिरेका व्यापारीका लागि पैसा नतिराउने दाउले गठन गरेको) लाई कुनै काम गर्न गराउन अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगायो ।

सर्वाेच्चको उक्त फैसला बक्यौताधारीका पक्षमा आएन । तर जसरी पनि बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएपछि तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सिफारिशमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक ई. कुलमान घिसिङलाई २०८१ चैत ११ गते बर्खास्त गरी उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
शाक्य नियुक्त भएपछि गत वैशाख (२०८२) २१ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौताधारी उद्योगहरुलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि धरौटी (५ प्रतिशत, खड्काअघि २५ प्रतिशत थियो) राखी निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो । 
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनका कारण केपी ओलीको सरकार ढल्यो । जेन जी सरकारमा गत भदौ ३० गते ऊर्जा मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए । घिसिङ ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन उनले निर्णय गरे, ‘ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरी बिजुली खपत गरेका बक्यौताधारीका बक्यौता उठाउने ।’
त्यसपछि गत असोज ५ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा मन्त्री तथा प्राधिकरण अध्यक्ष घिसिङ समक्ष मौखिक अनुरोध गरे, ‘म प्राधिकरणमा काम गर्न सक्दिनँ, ३ लाख रुपैयाँ तलब दिने भए म जल तथा ऊर्जा अयोगको सचिवलालयमा जान तयार छु ।’
शाक्यले भनेको यो भनाई आज ऊर्जा मन्त्री घिसिङले नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले होटल हिमालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि स्वीकार गरेका छन् ।
शाक्यकै अनुरोधमा घिसिङले उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा मासिक ३ लाख रुपैयाँ तलब (नेपाल सरकारका कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा बढी) खाने गरी सरुवा गरेर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाल (निवर्तमान उपकार्यकारी निर्देशक, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय) लाई नियुक्त गरे । 
ऊर्जामन्त्रीमा घिसिङ र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा सिलवाल आइसकेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत असोज (२०८२) १० गते बसेको बैठकले खड्काले नियुक्त गरेको उक्त प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । 
तत्कालीन व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले काटेको बिलमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन पाइने व्यवस्था थियो । खड्काले ३५ दिने हदम्याद हटाएका थिए । जुन कानुन विपरीत थियो । कुनै ऐन कानुन वा नियमावलीमा तोकिएको हदम्याद पछि बनाइएको कानुन वा नियमावलीले संशोधन गर्न नपाइने कानुनी सिद्धान्त छ । 
उक्त प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिलाई प्राधिरकरण सञ्चालक समिति बैठकले खारेज गरेपछि प्राधिकरणले बक्यौताधारी उद्योगीहरुलाई गत असोज (२०८२) २४ गते २१ दिने –कात्तिक ८ गतेभित्र बुझाउन) सूचना जारी गर्‍यो ।

उक्त सूचना जारी भएपछि उद्योगहरुले बक्यौता तिर्ने मनसुवा देखाए । त्यसपछि प्राधिकरणले पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्र लाइन जोडिने जनायो । एकपछि अर्काे गर्दै प्राधिकरणले २३ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । 
लाइन काटिएपछि १४ उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएर लाइन जोडे । तर त्यसलाई केही उद्योगीहरुले पहिलो किस्ता नभई ‘धरौटी’ भन्दै आए । प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले केही दिनअघि दोस्रो किस्ता नतिरे लाइन काटिने पत्राचार गरे । 
त्यसपछि ठूला बक्यौताधारीमध्येका शिवम् सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे— गत कात्तिक (२०८२) २१ गते । उक्त रिटमाथि सु्नुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलास (न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेल) ले यही मंसिर २२ गते (२०८२) अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो । 
न्यायाधीशद्वय शर्मा र पोखरेलको इजालसले करिब उक्त दिन चार बजे अन्तरिम आदेश नहुने गरेको फैसला चार बजे गरेको थियो ।
सोही दिन सर्वाेच्चका न्यायाधीश डा नहकु सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा बहस भइरहेको थियो । शर्मा र पोखरेलको इजलासले गरेका फैसला हावाले उडाएको आगोजस्तो फैलिसकेको थियो । अर्थात् बक्यौताधारी उद्योगीहरुको सातोपुत्लो उडेको थियो ।
तर स्ुवेदी र पौडेलको इजलासले शिवम् सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको फैसला आइइसकेपछि रिट जारी गर्ने वा खारेज गर्ने निर्णय लिन चार घण्टा लगायो । एक अधिवक्ताका अनुसार खारेज हुने प्रकृतिको रिटमा निर्णय लिन रात कुर्नुपर्दैन । 
ती अधिवक्ताका अनुसार यो घटनाक्रम संयोग नभई ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन उपयोग गरी बिजुली खपत गरेबापत बक्यौताधारीले तिर्नुपर्ने २२ अर्ब (महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन) उठाउने निर्णय गर्दा मनोज सिलवालको जागिर गएको हो । 
हितेन्द्रदेव शाक्य तिनै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हुन् जो बक्यौताधारीका पक्षमा खुल्लम खुला रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काका आदेश शिरोपर गरी गैरकानुनी रुपमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरी बक्यौता नउठाउने प्रमुख भूमिका खेलेका थिए ।
‘हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनःस्थापित गराउनु भनेको बक्यौता नउठाउनु हो,’ ती अधिवक्ताले जलसरोकारसित भने । 
यो मुद्दामा सरकार पुनरावलोकनमा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।