तराई–मधेस क्षेत्रमा सिँचाइको स्थायी समाधान ल्याउन सरकारले दृढ संकल्प लिएको छ : प्रधानमन्त्री
जलसरोकार
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराई–मधेस क्षेत्रमा सिँचाइको स्थायी समाधान ल्याउन सरकारले दृढ संकल्प लिएको बताएका छन् । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा साउन २३ गतेसम्म ७६ दशमलव ५४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै उनले किसानको मेहनत र प्रकृतिको साथका लागि आभार प्रकट गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत किसानको श्रम, सघन सहभागिता र तराईको कृषि महत्वलाई स्मरण गर्दै उनले यस वर्षको खडेरीले अन्नको भण्डार मानिने तराईका खेतमा धाँजा परेर रोपाइँ गर्नै नसक्ने अवस्था आएको र रोपाइँ भएको ठाउँमा पनि पानीको अभावले रोपो मर्न थालेको बताएका छन् । किसानका पीर, पसिना र सपना माटोमै सुक्न लागेका बेला आफू केही समयअघि तराई गएको र सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै राहत र सहयोगको विशेष निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार तत्कालका लागि सरकारले ५०० वटा डिपबोरिङ जडानको काम सुरु गरेको छ भने दीर्घकालीन समाधानका लागि सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढाइएको छ, जसले आगामी वर्षदेखि आकासे वर्षाको निर्भरता घटाएर तराईमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनेछ। पछिल्लो समय वर्षाले हरियाली फर्काउन थालेको भन्दै उनले अब केही दिनमै सम्पूर्ण खेतबारीमा धानका हरिया बोट लहराउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार यही साउन २३ गतेसम्म मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा ७६ दशमलव ५४ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकी क्षेत्र पनि चाँडै रोपाइँ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले किसानको मुस्कान, जमिनमा हरियालीको सुगन्ध र समाजको खाद्यान्न भविष्यलाई देशको लक्ष्यका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण किसानलाई अभिवादन गरेका छन् ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने