तराई–मधेस क्षेत्रमा सिँचाइको स्थायी समाधान ल्याउन सरकारले दृढ संकल्प लिएको छ : प्रधानमन्त्री
जलसरोकार
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराई–मधेस क्षेत्रमा सिँचाइको स्थायी समाधान ल्याउन सरकारले दृढ संकल्प लिएको बताएका छन् । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा साउन २३ गतेसम्म ७६ दशमलव ५४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै उनले किसानको मेहनत र प्रकृतिको साथका लागि आभार प्रकट गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत किसानको श्रम, सघन सहभागिता र तराईको कृषि महत्वलाई स्मरण गर्दै उनले यस वर्षको खडेरीले अन्नको भण्डार मानिने तराईका खेतमा धाँजा परेर रोपाइँ गर्नै नसक्ने अवस्था आएको र रोपाइँ भएको ठाउँमा पनि पानीको अभावले रोपो मर्न थालेको बताएका छन् । किसानका पीर, पसिना र सपना माटोमै सुक्न लागेका बेला आफू केही समयअघि तराई गएको र सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै राहत र सहयोगको विशेष निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार तत्कालका लागि सरकारले ५०० वटा डिपबोरिङ जडानको काम सुरु गरेको छ भने दीर्घकालीन समाधानका लागि सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढाइएको छ, जसले आगामी वर्षदेखि आकासे वर्षाको निर्भरता घटाएर तराईमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनेछ। पछिल्लो समय वर्षाले हरियाली फर्काउन थालेको भन्दै उनले अब केही दिनमै सम्पूर्ण खेतबारीमा धानका हरिया बोट लहराउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार यही साउन २३ गतेसम्म मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा ७६ दशमलव ५४ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकी क्षेत्र पनि चाँडै रोपाइँ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले किसानको मुस्कान, जमिनमा हरियालीको सुगन्ध र समाजको खाद्यान्न भविष्यलाई देशको लक्ष्यका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण किसानलाई अभिवादन गरेका छन् ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भोटेकोशी बाढी : त्रिशूली– थ्री 'बी' जलविद्युत्को सुरुङको प्रवेशद्वार खोज्दै विशेषज्ञ टोली
-
भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो मानवीय संकट, अझै ८९८ जना सम्पर्कविहीन
-
सुन र चाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट,आज कतिमा हुँदैछ बजारमा किनबेच ?
-
भोटेकोशी बाढीपछि खोज र उद्धारलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ : मन्त्री श्रेष्ठ
-
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’मा उद्धार प्रयास अघि बढ्यो, सीईओसहित ३ कर्मचारी र १६ सैनिक घटनास्थलमा
-
पन्थोक र जुग्जामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् विस्तार