काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै अधिकांश आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। लामो समयदेखि निर्माणाधीन आयोजनाको समयसीमा पुनरावलोकन गरी स्पष्ट कार्ययोजनासहित काम अघि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अवस्था र आगामी कार्ययोजनाबारे उच्चस्तरीय छलफल गर्दै आयोजनाको समयसीमा पुनरावलोकन गरी नतिजामुखी ढंगले काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न नतिजामुखी अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई आगामी तीन सुख्खा मौसमभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाउन आग्रह गरे । 

सुख्खा याममा उपलब्ध पानीको न्यायोचित वितरणका लागि स्काडालगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, हिउँदे बालीका लागि विशेष सिँचाइ कार्ययोजना तथा सिँचाइ आयोजनालाई कृषि र उद्योगसँग जोडेर आर्थिक प्रतिफल बढाउने गरी योजना बनाउन मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिए । 

“राज्यले लामो समयदेखि गरेको लगानीको प्रतिफल अब किसानको खेतसम्म पुर्‍याउने बेला आएको छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, ।  उनले सिँचाइ आयोजनालाई कृषि उत्पादन र औद्योगिक विकाससँग जोडेर आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने नीति अघि सारेका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गराउन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने बताउँदै निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे । 

‘सेतु’ इकाइ स्थापना गरिने

राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले ‘सेतु’ अर्थात् सिँचाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन इकाइ स्थापना गर्ने भएको छ। आयोजना स्थल र मन्त्रालयबीच समन्वयको पुलका रूपमा काम गर्ने उक्त इकाइले आयोजनाको प्रगति, समस्या तथा समाधानका विषयमा नियमित अनुगमन गर्नेछ।

प्रमुख निर्माणस्थलमा सिसिटिभी जडान गरी मन्त्रालयबाटै प्रत्यक्ष दृश्य हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यस्तै आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, ठेक्का प्याकेज, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र भुक्तानीलगायत विवरणलाई एकीकृत ड्यासबोर्डमा राखिनेछ।

प्रगति निर्धारित सीमाभन्दा तल गएमा तत्काल समीक्षा गर्ने पूर्वसूचना प्रणालीसमेत विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

अब आयोजना प्रमुखले ढिलाइको कारण प्रतिशतमा मात्र नभई कति महिना ढिलाइ भयो भन्ने स्पष्ट विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। बाँकी कामलाई किलोमिटर, संरचना तथा हेक्टरका आधारमा उल्लेख गरी आयोजना सम्पन्न हुने एउटै निश्चित मिति तोकेर प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोजना सञ्चालनका क्रममा मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग माग्दा पनि कुन निर्णय कसले गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने स्पष्ट विवरणसहित प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ।

अन्तरमन्त्रालयगत समस्या समाधानका लागि अर्थ, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा स्थानीय तहसँग मन्त्रालय तहबाटै नियमित समन्वय गरिने भएको छ। आयोजना निर्देशकको न्यूनतम कार्यअवधि सुनिश्चित गर्ने तथा रिक्त प्राविधिक दरबन्दी शीघ्र पूर्ति गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।

कुन आयोजनाको अवस्था कस्तो ?

मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव मोहनकुमार शाक्यका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका छवटा सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजनामध्ये अधिकांशलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको लागत अनुमान ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनामा हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसको वित्तीय प्रगति २७.३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत छ।

आयोजनाको करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का हालै पुनः बोलपत्रमा गएको छ। आयोजनाबाट करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना

करिब ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागत रहेको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा हालसम्म १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८.६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत पुगेको छ।

निर्माणको गति बढाएर आयोजनालाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकामा हाल करिब २५ हजार हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ।

करिब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत छ। आयोजनामा देखिएको ‘डिस्पर्सिभ स्वाइल’सम्बन्धी प्राविधिक समस्या समाधान गरी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ

रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट ३८ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ। हालसम्म १३ हजार २०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। आयोजनाबाट ४.७ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन भइरहेको छ।

करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको छ। जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

विश्व बैंकको सहयोगमा थप १३७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नहर विस्तार गरी १८ हजार हेक्टर थप क्षेत्र विकास गर्ने कामसमेत आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बबई सिँचाइ आयोजना

बबई सिँचाइ आयोजनाबाट ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकामा हाल २८ हजार ८०० हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ।

२६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनामा हालसम्म १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनाको वित्तीय प्रगति ६८.२३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ।

बबई सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

महाकाली सिँचाइ आयोजना

महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट ३३ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म करिब ५ हजार १५५ हेक्टरमा मात्र सुविधा पुगेको छ।

करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसको वित्तीय प्रगति ३०.६८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत छ।

जग्गा प्राप्ति तथा महाकाली सन्धिअनुसार भारतबाट प्राप्त हुने पानीको अनिश्चितता आयोजनाका प्रमुख चुनौती हुन्। आयोजना आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

ढिलाइको कारण अब मासिक हिसाबले खोजिने

मन्त्रालयका अनुसार विगतमा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइसँगै आयोजनाको कार्यक्षेत्र अर्थात् ‘स्कोप’ विस्तार हुँदै जाँदा निर्धारित समयसीमा प्रभावित हुँदै आएको थियो।

अब भने प्रत्येक आयोजनाका लागि मापनयोग्य लक्ष्य, जिम्मेवार अधिकारी र निश्चित समयसीमासहितको कार्य अभिलेख तयार गरिनेछ। त्यसको प्रगति त्रैमासिक रूपमा समीक्षा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनामा वर्षौंदेखि भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्दै निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसबाट किसानको उत्पादन वृद्धि, कृषि व्यवसायको विस्तार र औद्योगिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने गरी आयोजना कार्यान्वयनलाई नयाँ ढाँचामा अघि बढाउन खोजेको छ।