पुँजीगत खर्च द्रुत बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको अर्थमन्त्रीको दाबी
जलसरोकार
काठमाडाैं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले यस पटक पुँजीगत खर्चलाई द्रुत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी बजेट ल्याइएको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यकताअनुसार रकम रकमान्तर गर्न सक्ने ठूलो अख्तियारी प्रदान गरेको छ। यसले आयोजना कार्यान्वयनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको ठूलो बजेट पनि संविधानअनुसार स्थानीय तहबाट नै परिचालन हुने गरी विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे। उनले भने, “यसपटक पुँजीगत खर्च द्रुत बनाउन अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो ठूलो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।”
उनले बजेटभित्रको स्रोत व्यवस्थापनका लागि ऋण, अनुदान, वैदेशिक तथा आन्तरिक स्रोतलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरे। साथै विनियोजित रकमभित्र काम भएको शीर्षकबाट आवश्यकताअनुसार अन्य शीर्षकमा सार्न सक्ने व्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएको जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु खर्चलाई मात्र नकारात्मक रूपमा हेर्न नहुने बताउँदै अनिवार्य दायित्व (तलब, ऋणको साँवा–ब्याज, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदि) का कारण ठूलो हिस्सा बजेट त्यतै खर्च हुने तथ्यतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अदालतले अवैध ठहर गरेको सिन्धु ज्वाला हाइड्रोका अध्यक्ष र सञ्चालक इप्पान निर्वाचनमा सरिक
-
पुँजीगत खर्च द्रुत बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको अर्थमन्त्रीको दाबी
-
नेप्से चार अंकले घट्दा कारोबार ४ अर्ब ३४ करोडमा सीमित
-
विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वअध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलाई ‘ऊर्जा ज्योति सम्मान’
-
अव्यवस्थित रूपमा झुण्डिएका दूरसञ्चार र इन्टरनेटका तार हटाइँदै
-
३० हजार मेगावाट लक्ष्य आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको हो : सांसद भरत पराजुली