काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशन काठमाडौंमा सुरु भएको छ। साधारणसभाको उद्घाटन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गरेका हुन्।

उद्घाटन सत्रमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालमा ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान, हालको उत्पादन अवस्था, लगानी विस्तार, नीति–कानुनी अवरोध तथा आगामी सुधारका आवश्यकताबारे विस्तृत धारणा राखेका छन्।

अध्यक्ष कार्कीले विगत २६ वर्षमा निजी क्षेत्रको सक्रियताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपान्तरण भएको दाबी गरे। उनका अनुसार निजी क्षेत्र प्रवेशअघि करिब २५२ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन रहेकोमा हाल यो क्षमता करिब ३,६०० मेगावाट पुगेको छ, जसमा करिब ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ।

उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै पछिल्लो उपलब्धिलाई “अभूतपूर्व प्रगति” भने।

कार्कीका अनुसार हाल ५,७९२ मेगावाट क्षमताका १८७ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने २,८६२ मेगावाटका १३४ आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी वित्तीय व्यवस्थापन चरणमा छन्। विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार २५,७४३ मेगावाट क्षमताका ३८० आयोजना विभिन्न विकास चरणमा रहेका छन् भने कुल ३४,३७७ मेगावाट क्षमताका ९१५ आयोजनाको अनुमति निजी क्षेत्रसँग रहेको छ।

उनले ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म साढे १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निजी लगानी भइसकेको जानकारी दिँदै यसलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी लगानी क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गरे।

अध्यक्ष कार्कीले नेपालले हाल विद्युत् निर्यातमार्फत पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिरहेको बताए। उनका अनुसार वर्षायाममा भारततर्फ विद्युत् निर्यात भइरहेको छ, जसमा निजी क्षेत्रका २९ आयोजनाबाट ८४१ मेगावाट योगदान रहेको छ। कुल निर्यात क्षमता करिब १,१६० मेगावाट पुगेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गर्न थालेको जानकारी दिए।

उनले नेपाल–भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौतालाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिए।

अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्र विकासमा संरचनात्मक समस्या गम्भीर रहेको बताए। एउटा आयोजना अघि बढाउन १४ मन्त्रालय, दर्जनौँ विभाग तथा विभिन्न नियामक निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रक्रियागत जटिलता, अनुमति ढिलाइ र समन्वय अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याए।

उनले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), आईपीओ प्रक्रिया, प्रसारण लाइन अभाव, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति र स्थानीय तहको अतिरिक्त करलाई प्रमुख अवरोधका रूपमा उल्लेख गरे।

कार्कीले विद्युत् उत्पादन भएर पनि प्रसारण र खपत नहुँदा आयोजनाहरू रोकिँदा बैंक, लगानीकर्ता र सर्वसाधारण सेयरधनीसमेत जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको चेतावनी दिए।

उनले संघीय सरकारलाई कर तिरे पनि स्थानीय तहले थप कर असुल्ने प्रवृत्तिले ऊर्जा परियोजनामा समस्या बढाएको बताए।

वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाइ र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा रोकले करिब ४० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष कार्कीले अघिल्लो वर्षको टेक एन्ड पे नीतिले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उल्लेख गर्दै हाल १० मेगावाटसम्मको पीपीए खुला गरिएकोमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए। तर दीर्घकालीन पीपीए नीति स्पष्ट नभएको भन्दै उनले १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अझै पीपीए पर्खाइमा रहेको जानकारी दिए।

उनले मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी विस्तार, ब्याजदर स्थिरता, पुनर्कर्जा सुविधा र ग्रीन फाइनान्सिङ उपकरणको आवश्यकता औँल्याए। साथै ग्रीन बन्ड, ऊर्जा बन्ड र कार्बन ट्रेडिङमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्कीले विद्युत् उत्पादन मात्र नभई प्रसारण, वितरण र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए। उनले विद्युत् निर्यातलाई राष्ट्रघातका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै ऊर्जा व्यापारलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार नेपालसँग करिब १ लाख २० हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता रहेको अध्ययनहरूले देखाएको छ। सरकारले अघि सारेको ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात योजना ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो अवसर भएको उनले बताए।

अध्यक्ष कार्कीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बलियो भए आगामी दशकमा नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमार्फत उल्लेखनीय आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।