अबदेखि जलाशययुक्तको पीपीए दर घटीमा प्रतियुनिट ८.४५ रुपैयाँ र बढीमा प्रतियुनिट १४.८० रुपैयाँ

मंगलबार, माघ २७, २०८२ | १६:०६:५८ बजे

काठमाडौं : अबदेखि जलाशययुक्त विद्युत उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतको खरिद -बिक्री दर घटीमा प्रतियुनिट ८.४५ रुपैयाँ र बढीमा प्रतियुनिट १४.८० रुपैयाँ हुने भएकाे छ । लगानीकर्ताले आफूले गरेको लगानीमा प्रतिफल १७ प्रतिशतभन्दा बढी पाउने छैनन् ।

विद्युत नियमन आयोगले जलाशययुक्त विद्युत उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतको खरिद -बिक्री दरमा स्पष्ट सीमा तोकेको हो। आयोगले एक सय मेगावाटसम्म क्षमताका जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा वर्षायाममा वार्षिक औसत विद्युत खरिद -बिक्री दर रु. ८.४५ प्रति युनिट र सुक्खा याममा रु. १४.८० प्रति युनिटभन्दा नबढ्ने प्रस्तावसहित मात्र सम्झौताका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विद्युत नियमन आयोगले जलाशययुक्त विद्युत उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतको खरिद -बिक्रीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दीर्घकालीन बनाउन ‘जलाशययुक्त विद्युत उत्पादन केन्द्रको विद्युत खरिद -बिक्रीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको हो। निर्देशिका माघ २० गतेदेखि लागू हुने आयोगले जनाएको छ।

निर्देशिकाले जलाशययुक्त आयोजना र विद्युत खरिदकर्ताबीच हुने खरिद -बिक्री दर निर्धारण, सम्झौता प्रक्रिया, वित्तीय विश्लेषण, जोखिम बाँडफाँड तथा दर पुनरावलोकनको स्पष्ट ढाँचा तय गरेको छ। यसलाई सुक्खा याममा ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

दर निर्धारणमा स्पष्ट मापदण्ड

निर्देशिकाअनुसार अब जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको दर निर्धारण गर्दा पूँजीगत लागत, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च, स्वपूँजीमा प्राप्त हुने प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम, रोयल्टी र करलाई आधार बनाइनेछ। आयोगले स्वपूँजीमा वार्षिक प्रतिफल अधिकतम १७ प्रतिशतसम्म सीमित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, ऋण -स्वपूँजी अनुपातमा स्वपूँजीको हिस्सा ३० प्रतिशतभन्दा बढी मान्य नहुने स्पष्ट गरिएको छ।

एकल र दुई -भाग दर प्रणाली

निर्देशिकाले विद्युत खरिद दर निर्धारणका लागि एकल भाग र दुई -भाग प्रणालीमध्ये कुनै एक छनोट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
एकल भाग प्रणालीमा उत्पादित ऊर्जाका आधारमा मात्र भुक्तानी हुनेछ भने दुई -भाग प्रणालीमा ऊर्जा भुक्तानीसँगै आयोजनाले घोषणा गरेको उपलब्ध क्षमताका आधारमा छुट्टै रकम समेत पाइनेछ।

पाँच -पाँच वर्षमा दर पुनरावलोकन

व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको मितिले पाँच वर्ष पूरा भएपछि पहिलो पटक खरिद -बिक्री दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ। त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा वित्तीय अवस्था, वास्तविक खर्च र बजार स्थितिका आधारमा दर समायोजन गरिने आयोगले जनाएको छ।

उपभोक्ता हितका लागि ‘ट्यारिफ क्याप’

निर्देशिकाले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि आवश्यक परे विद्युत खरिद दरको माथिल्लो सीमा (ट्यारिफ क्याप) तोक्न सक्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ। यसले बजार अवस्था र प्रणालीको आवश्यकताअनुसार दर नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्देशिकामा समेटिएका मुख्य विषयहरू (पूर्ण रूपरेखा)

१. प्रारम्भिक व्यवस्था (परिच्छेद १)

नाम र लागू हुने मिति
विस्तृत परिभाषाहरू
- जलाशययुक्त आयोजना भन्नाले के बुझ्ने?
- “पिक अवधि”, “नन–पिक”, “घोषित उपलब्धता” आदि
- काबु बाहिरको परिस्थिति (Force Majeure) को सूची

२. दर निर्धारण र सम्झौता प्रक्रिया (परिच्छेद २)

आवेदन र सहमति प्रक्रिया

विद्युत बिक्रीकर्ताले feasibility report सहित प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने
खरिदकर्ताले १८० दिनभित्र प्राविधिक/वित्तीय/बजार विश्लेषण गर्नुपर्ने

दर पुनः निर्धारण (Re-determination)

ठेक्का सम्झौता भएको १ महिनाभित्र वा
व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको १ वर्षभित्र दर पुनः निर्धारण प्रस्ताव दिनुपर्ने

दर पुनरावलोकन

COD पछि ५ वर्षमा पहिलो पुनरावलोकन
त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा समीक्षा हुने

सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य

आयोगले दर स्वीकृत गर्नु अघि सार्वजनिक सूचना र सुनुवाइ गर्नुपर्ने

३. प्राविधिक सर्त र ग्रिड अनुशासन (परिच्छेद ३)

आयोजनाले नेपाल विद्युत ग्रिड संहिता, २०८० पालना गर्नुपर्ने
नियन्त्रण गर्न सकिने र नसकिने विषय छुट्याइएको छ
- प्राकृतिक प्रकोप, कानुनी परिवर्तन, ब्याजदर परिवर्तन नियन्त्रण बाहिर
- निर्माण ढिलाइ, गुणस्तर, लागत नियन्त्रण आयोजना पक्षको जिम्मा