काठमाडौं : सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) ले आफ्नो पहिलो प्रसारण लाइन आयोजना नै समयमा निर्माण गर्न नसक्दा पूर्वी नेपालको ८५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन जोखिममा परेको छ।

तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०७७ असोजमा ठेक्का सम्झौता गरिएको मेवा-ढुङ्गेसाँघु १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। तीन पटक म्याद थपिसकिएको छ भने अहिले चौथो पटक म्याद थप्न ठेकेदारले निवेदन दिएको छ।

उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माणलाई व्यवस्थित र तीव्र बनाउने उद्देश्यले सरकारले २०७२ असारमा आरपीजीसीएल स्थापना गरेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनागत पुनर्संरचना (अनबन्डलिङ) अवधारणाअन्तर्गत स्थापना भएको कम्पनीलाई देशभरका प्रमुख प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर स्थापना भएको करिब ११ वर्ष पुग्दा पनि कम्पनीले आफ्नो पहिलो प्रसारण लाइन आयोजना पूरा गर्न नसक्नुले यसको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

आरपीजीसीएलले निर्माण जिम्मा लिएको पहिलो आयोजना हो- मेवा-ढुङ्गेसाँघु १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन। करिब २० किलोमिटर लम्बाइको यो प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का कस्मिक इलेक्ट्रिकल लिमिटेड लाई दिइएको थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार २०७७ असोजमा सम्झौता भएको उक्त आयोजनाको निर्माण अवधि मात्र ६ महिना तोकिएको थियो।

तर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन सकेन। त्यसपछि पहिलो पटक छ महिना, दोस्रो पटक पुनः छ महिना र तेस्रो पटक पनि म्याद थपियो। यति धेरै समय र अवसर दिँदा पनि आयोजना सम्पन्न हुन नसकेपछि अहिले ठेकेदारले चौथो पटक म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ। दस्तावेजअनुसार तेस्रो पटक थपिएको म्याद २०८२ असारसम्म कायम गरिएको थियो।

यता प्रसारण लाइनको प्रतीक्षामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू भने निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगिसकेका छन्। यही प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्यसहित निर्माण भइरहेका पालुन खोला जलविद्युत् आयोजना (२१ मेगावाट),सोना खोला जलविद्युत् आयोजना (९ मेगावाट), युनियन मेवा खोला जलविद्युत् आयोजना (२३ मेगावाट) र अप्पर मेवा खोला जलविद्युत् आयोजना (३२ मेगावाट) गरी कुल करिब ८५ मेगावाट क्षमताका आयोजना उत्पादनको अन्तिम चरणमा छन्।

आयोजना प्रवर्द्धकहरूका अनुसार एउटा आयोजना आगामी सात महिनाभित्र, अर्को करिब १२ महिनाभित्र र बाँकी दुई आयोजना आगामी १८ महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन्। तर प्रसारण लाइन समयमै नबने विद्युत् उत्पादन भएर पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुनेछ। यसको अर्थ करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर उत्पादन गरिएको स्वच्छ ऊर्जा खेर जान सक्छ।

यसले एउटा गम्भीर नीतिगत प्रश्न उठाएको छ। यदि प्रसारण लाइन अभावका कारण निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् बिक्री गर्न पाएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?

मेवा-ढुङ्गेसाँघु करिडोरका जलविद्युत् आयोजनाहरूले आफ्नै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लाइसेन्स लिएनन्। कारण, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच एउटै समझदारी थियो— एउटै करिडोरमा छुट्टाछुट्टै उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु उपयुक्त हुँदैन। राज्यका स्रोतको दोहोरो खर्च रोक्न, वातावरणीय प्रभाव कम गर्न र साझा प्रसारण पूर्वाधार विकास गर्न आरपीजीसीएलमार्फत एउटै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने नीति अपनाइएको थियो। सोही नीतिमा विश्वास गर्दै उत्पादकहरूले आफ्नै प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो रोजेनन्। तर अहिले आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुग्दा पनि राज्यले प्रतिबद्धता गरेको प्रसारण पूर्वाधार तयार गर्न सकेको छैन।

तर अहिले समस्या उल्टो दिशामा गएको देखिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयकै नीतिअनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नदिने, राज्य स्वामित्वको आरपीजीसीएलले प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मा लिने, तर दुई-तीन वर्षमै सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना आठ-नौ वर्षसम्म पनि पूरा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अहिलेको समस्या केवल एउटा आयोजना ढिलो हुनु मात्र होइन। यो राज्यको परियोजना व्यवस्थापन क्षमता, संस्थागत दक्षता र जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो।

प्रश्नहरू धेरै छन्। आयोजना किन रोकियो? समस्या वन स्वीकृतिमा थियो कि जग्गा अधिग्रहणमा? ठेक्का2 व्यवस्थापनमा कमजोरी थियो कि संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा? ठेकेदारको कमजोरी हो कि परियोजना व्यवस्थापनको? कुन कानुन र नियमले आयोजना रोकेको थियो? ती अवरोध हटाउन के प्रयास गरियो?

यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने जिम्मेवारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र स्वयं आरपीजीसीएलको हो। आयोजना ढिलाइका कारण, समाधानका उपाय र भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन अपनाइने रणनीति सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ।

ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको भनाइमा, निजी क्षेत्रले आयोजना समयमा नबनाए कारबाही हुन्छ, पीपीए र आरसीओडीको दबाब हुन्छ, बैंकको ऋण तिर्नुपर्छ र आर्थिक दण्डसमेत बेहोर्नुपर्छ। तर राज्यको स्वामित्वमा रहेको संस्थाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा त्यसको जवाफदेहिता कसले वहन गर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

यद्यपि आरपीजीसीएलभित्र पछिल्लो समय केही सकारात्मक संकेत देखिन थालेका छन्। नव नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आएपछि कम्पनीभित्र कामको गति बढाउने प्रयास भएको र रोकिएका परियोजनाहरू अघि बढाउन पहल भइरहेको ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यसले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन प्रयोगको प्रतीक्षामा रहेका उत्पादकहरूमा केही आशा जगाएको छ।

तर आशा मात्र पर्याप्त हुँदैन। अब परिणाम देखिनुपर्छ। किनभने आजको प्रश्न केवल मेवा-ढुङ्गेसाँघु प्रसारण लाइनको होइन। प्रश्न नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणको विश्वसनीयतासँग जोडिएको छ।

यदि राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन नदिने, आफूले बनाउने जिम्मा लिने र अन्ततः विद्युत् उत्पादन हुने बेला पनि पूर्वाधार तयार गर्न नसक्ने हो भने नेपालको ऊर्जा विकासको वास्तविक बाधक को हो भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर बन्दै जानेछ।

यद्यपि आरपीजीसीएलले आयोजना पूर्ण रूपमा अलपत्र परेको दाबी अस्वीकार गरेको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठका अनुसार आयोजना ढिलाइ हुनुमा वन क्षेत्रको स्वीकृति तथा ठेकेदार कम्पनीको सुस्त कार्यसम्पादन मुख्य कारण रहेका छन्।

श्रेष्ठका अनुसार २०७८ जेठ ३० गते ठेक्का सम्झौता भएको उक्त आयोजनामा आफू एक वर्षअघि जिम्मेवारी सम्हाल्न आउँदा ६२ वटा टावरमध्ये जम्मा २९ वटा टावर मात्र निर्माण भएका थिए। "म आउँदा आयोजना निकै पछाडि थियो। पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै करिब ५० प्रतिशत प्रगति भएको छ। अहिले ६२ मध्ये ५५ वटा टावर निर्माण भइसकेका छन् र अब सात वटा टावरको काम मात्र बाँकी छ," उनले जलसरोकारसँग भने।

उनका अनुसार प्रसारण लाइनमा हालसम्म करिब ५ किलोमिटर तार तान्ने काम समेत सम्पन्न भइसकेको छ।

ठेकेदार कम्पनीको म्याद यही असार मसान्तसम्म रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नभए ठेक्का सम्झौताअनुसार हर्जाना (Liquidated Damage) लगाइने बताए। "म्यादभित्र काम नसके दैनिक ०.००१ प्रतिशतका दरले हर्जाना लाग्छ। यो करिब ३० करोड रुपैयाँको ठेक्का हो," उनले भने।

श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै अब बाँकी काम छिटो सम्पन्न गरी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे।

 यस सम्बन्धमा ठेकेदार कस्मिक इलेक्ट्रिकलका मालिक महेश महतोले आफूहरुले विगत साढे तीन वर्षदेखि साइटमा सामान झारेर बसेकाे तर प्रसारण लाइनको बाटो (Right of Way) प्राप्त नभएकाे बताए ।उनले अझै पनि जग्गा अधिग्रहण नसकिएकाले बै‌ंक र बीमा नवीकरण गर्दा गर्दै आफै पीडित बनेको पनि बताए।