मैले अघिल्लो पटक ‘नेपालमा राम्रा कामहरू गर्न खोज्नेलाई हतोत्साही बनाउने सोंच र नीतिले देश अग्रगतिमा जाला त?’ भन्ने प्रश्न राख्दै कुरा टुङ्ग्याएँको थिएँ।

अवश्य नै अर्काको गल्ती मात्र खोट्याउने अनि आफू काम नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने 'बाँदरे' प्रवृत्तिले देश अग्रगतिमा जान सक्दैन। बिजुली बेचेर एकै महिनामा ४ अर्ब रूपैंयाको विदेशी मुद्रा कमाउन सफल भएको र देशको केही आशलाग्दो संस्थामध्ये एउटा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई एक पक्षबाट पुन: आक्रमण सुरु हुन थालेको भान भएको छ। सबैजना मिलेर कम्तीमा वर्षायाममा बिजुली बेचेर एक महिनामा ४ अर्बको हैन, एकै दिनमा अर्बौं पैसा कमाउन सक्ने अवस्था बन्दै गएको छ। मुलुकमै पनि विद्युत खपत गरी औद्योगिकीकरण गर्न सकिने अवस्था छ। तर ध्यान त्यतातिर हुनुपर्नेमा ध्यान आफ्नो पेशागत विषयवस्तु र व्यवस्थापनमा अब्बल देखिएका संस्थाका मुख्य व्यक्तिउपर नै 'इगो' साँध्नेतिर गएको देखियो, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ।

 यहाँ मैले कुलमान घिसिङ सरको 'देवत्वकरण' गर्न गइरहेको छुइनँ, उहाँको ऐतिहासिक योगदानका बारेमा त नेपालको कुनाकाप्चासम्मका घर-घर र विदेशमा पनि सबैजना जानकार नै छन्। आफ्नो निस्वार्थ र कुशल व्यवस्थापनको माध्यमबाट विगत ८ वर्षदेखि विद्युतको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन तथा संस्थालाई निरन्तर नाफामा लैजान नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्नु त कता हो कता, सोको उल्टो उहाँलाई 'दानवीकरण' गर्दै दण्डित गर्ने जुन खुलेआम कुत्सित प्रयास पछिल्लोपटक गत भदौ ९ गते देखियो, अन्याय र अत्याचारमा स्कुले विद्यार्थी जीवनदेखि नै प्रतिरोध गर्ने व्यक्ति र नागरिक भएको नाताले पनि आफ्नो संस्था र संस्थाको मुख्य व्यक्तिउपर भइरहेको 'अशोभनीय आक्रमण' को बारेमा प्रतिवाद गर्नु मैले मेरो नैतिक जिम्मेवारी ठानेको छु। लोकतन्त्रमा वाद-प्रतिवाद र संवाद त गर्न पाइन्छ होला नि! तर यसको मतलब कानुनअनुसार उहाँले गल्ती गर्नु भएको भए सोमा मैले प्रतिरक्षा गर्न खोजेको भने होइन र भविष्यमा पनि गर्ने छुइनँ।

उहाँको समर्थनमा उभिनुपर्ने मेरा धेरै तथ्य, आधार र कारणहरू छन्।

उहाँ २०६७ सालमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको एमडी (MD) भएर जानु भएपछि उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत चिनाजानी भएको हो। म भने त्यसबेला अपर तामाकोशीको विस्तृत डिजाइनहरू र टेण्डरका कार्यहरूमा संलग्न थिएँ र त्यस बेला अपर तामाकोशीका प्रवेशमार्गहरू र पुलहरूका निर्माण भइरहेको थियो। म स्वयं संलग्न रहेको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट २०६० सालदेखि विद्युत उत्पादन भएपछि चिलिमेले कुल करिब २७५ मेगावाटका ४ वटा आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइनहरू अघि बढाइरहेको थियो। तर ६/७ वर्ष लामो समय व्यतीत हुँदा पनि ती आयोजनाहरूको न त डिजाइनका कार्यहरू सकिएका थिए, न त लगानीको नै टुङ्गो लागेको थियो, ती आयोजनाहरू अनावश्यक रूपमा अल्मलिरहेका थिए। चिलिमे आएपछि उहाँ यसरी लाग्नुभयो कि ती ४ वटा आयोजनाहरूको अन्तिम डिजाइन र टेण्डर डकुमेण्ट टुङ्गयाउने कार्यहरू द्रुत गतिमा अघि बढ्दै करिब एक वर्षको अन्तरालमा २०६८ सालमा कर्मचारी सञ्चय कोषसँग वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Closure) नै गरिछाड्नुभयो।

धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय बासिन्दालाई बाँडफाँट गरिएको शेयर तीन वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था सकिएपछि रसुवाका बासिन्दाको श नेप्सेमा खरिद बिक्री खुल्ला भयो। त्यतिबेला चिलिमेको शेयर प्रतिकित्ता करिब २,७०० रुपैयाँ सम्ममा कारोबार भइरहेको थियो। काठमाडौंबाट शेयरका खेलाडीहरू स्थानीयको शेयर खरिद गर्नका लागि रसुवा गएर सस्तोमा शेयर उठाउन थाले। जब यो थाहा भयो चिलिमेका तत्कालीन एमडी घिसिङ सरले नियमन निकाय धितोपत्र बोर्डसँगको सहकार्यमा स्थानीय रूपमा शेयर सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम मात्र गर्नुभएन स्थानीयको शेयर बिक्रीमा कडाइको व्यवस्था पनि गर्नुभयो। शेयर खेलाडीका धेरै पैसा स्थानीयको शेयर खरिदमा फसिसकेको थियो। मलाई लाग्छ यही कुरा पनि उहाँलाई चिलिमेबाट हटाउने एउटा कारण बन्यो।

आजकालको भेटघाटमा उहाँ नेपालका दुइटा रुपान्तकारी जलविद्युत आयोजनाहरू १,०६३ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत आयोजना र ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको कसरी शीघ्र वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Closure) गर्ने र निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा बढी चिन्तित हुनुहुन्छ। 

 

 उहाँले त्यसबेला ती आयोजनाहरूको योजना र टेण्डर डकुमेण्टहरू हेरिदिन भन्नु भएअनुसार मैले त्यसमा सहयोग गरेको थिएँ। त्यस क्रममा उहाँको नरम स्वभाव, काम गर्ने तौरतरिका, स्पिरिट र सक्रियता देख्दा म प्रभावित भएको थिएँ। उहाँका ती कुराहरू थाहा पाउँदा सञ्चालनमा रहेको जलविद्युत केन्द्रलाई त राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने कुरा छँदैछ प्रस्तावित चारवटा आयोजनाहरू पनि अघि बढ्ने र एकदिन प्राधिकरणको नै मुख्य व्यक्ति (MD) हुने कुराको आँकलन त्यही बेला गरिसकेको थिएँ। तर अफसोस् नेपालमा काम गर्नेलाई कहाँ सुख छ र?  दुई-दुई पटकको प्रयासपछि चिलिमेबाट उहाँलाई जबर्जस्ती गलहत्याइयो – पहिलो पटक २०७० सालमा हटाइए पनि स्थानीयहरूको मायाले गर्दा पुनस्थार्पित हुनुभयो भने दोस्रो पटक २०७१ सालमा सधैंको लागि प्राधिकरणमा फर्काइनुभयो। दोस्रो पटक गलहत्याइँदा मैले तत्कालीन मन्त्रीज्यूलाई मन्त्रालयमा नै गएर अनुरोध गरेको थिएँ – यस्तो राम्रो काम गर्ने सरलाई नहटाउनुहोस्, उहाँ प्राधिकरणको MD हुने कार्यक्षमता र दक्षता भएको मान्छे हो र MD भएर आउनु हुनेछ, यसरी हठात् हटाएर उहाँको मनोबल गिराउनु हुँदैन र उहाँले सुरु गरेका आयोजनाहरू समस्यामा पर्छन् भनेको थिएँ। तर मन्त्रीज्यूले मेरो कुरा मान्नुभएन अथवा सुन्नुभएन। पछि २०७३ साल भदौमा त प्राधिकरणको MD नै भएर आउनु भयो ।

 प्राधिकरणमा MD को रूपमा कार्यकारी प्रमुख भएर आउनु भएपछि उहाँको सक्रियता र विषयविज्ञताको आधारमा विद्युतको माग र आपूर्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै देशभर २०७३ कात्तिकदेखि क्रमश: लोडसेडिङ अन्त्य हुँदै गयो। त्यसपछि त देशबासीले कुनै दिनमा केही समय विद्युत रोकावट (Interruption) भए पनि निर्वाध विद्युत सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् भने विगत ८ वर्षदेखि लगातार विद्युत चुहावट घट्दै संस्था नाफाउन्मुख छ। देशभर विद्युतीकरण करिब ९९ प्रतिशत पुगिसकेको छ भने वर्षा याममा Surplus विद्युत छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदै आएको छ। यी सबै कुराको चुस्त व्यवस्थापन अति आवश्यक हुन्छ। १२,००० भन्दा बढी सिभिल कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन नेपालको हकमा चानचुने कुरा होइन।

 मलाई उहाँको सबैभन्दा मन पर्ने अर्को विषय भनेको आफू मातहतका कर्मचारीहरूको अभिभावकत्व लिइदिने। अर्कातिर माथिल्लो निकायबाट कुनै दबाव आयो भने हामीलाई बोलाएर छलफल हुँदा हामीले यसरी गरौं भन्दा हाम्रो कुरा पनि सुनिदिनुहुन्थ्यो। अनावश्यक रूपमा चारतिरबाट अपर तामाकोशीमा आक्रमणहरू भइरहँदा हामीलाई सधैं आड भरोसा दिइरहनुभयो र हाम्रा कामहरूको सधैं स्वामित्व ग्रहण गरिदिनुभयो। आयोजनाको कार्यप्रगतिको गति कम हुँदा उहाँ धेरै चिन्तित देखिनुहुन्थ्यो। २०७५-७६ सालतिर हरेक महिना निर्माणस्थलमा नै आएर आयोजनाका परामर्शदाता र ठेकेकारहरूसँग समेत बैठकहरू बसी आयोजनाको समीक्षा गर्दै आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिनुहुन्थ्यो।

 अपर तामाकोशीको कार्यप्रगति एउटा गतिमा गइरहेको समयमा अचानक २०७६ को फागुन/चैततिर कोरोना महामारीको कहर सुरु भयो। त्यस समयमा मेरो अनुभवमा सबैभन्दा बढी चिन्तित एमडी घिसिङ सर र अपर तामाकोशीको कार्यकारी प्रमुख विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ सर पाएको थिएँ। जिम्मेवारीले पनि उहाँहरूलाई थिचेको हुनसक्छ। तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै खराव अवस्था भएकोले उस्तै प्रमुखहरू भए केको मतलब राख्थे होलान् ! उहाँहरू दुवै जसरी पनि आयोजनास्थललाई ‘लक’ गरेर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, नत्र त बर्वाद हुने अवस्था हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो।

 त्यसपछि २०७६ चैत ११ गते लकडाउन सुरु भएपछि अपर तामाकोशीको २०७६ चैत १७ गतेको अनुरोध पत्रका आधारमा एमडी कुलमान घिसिङ र ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरे सरहरूको अथक प्रयास तथा तत्कालीन मन्त्रीज्यूहरू र ई. गजेन्द्र थपलियाजीबाट भएको उच्चतम सहजीकरणको परिणामस्वरुप 'नोभेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति' बाट मिति २०७६ चैत २० गते आयोजनाको कामलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको थियो, जसअनुसार आयोजनाको कामलाई निरन्तर अघि बढाउन सकियो। यदि त्यो निर्णय नभएको भए वा निर्णय हुन थप २/४ दिन ढिलाइ भएको भए आयोजनामा कार्यरत करिब एक हजारजना कामदारहरू आ-आफ्ना घर गइसक्ने थिए। आयोजनास्थलमा कामदारहरू नहुँदा र घर जान बाध्य भएका कामदारहरू आयोजनास्थलमा फर्केर आउन नपाउँदा कम्तीमा पनि आयोजना थप १.५ देखि २ वर्ष धकेलिने अवस्था सिर्जना हुने थियो। लकडाउनकै चरम समयमा मुख्य निर्माण सामग्री सिमेण्ट अति जरुरी भइसकेको हुनाले हेटौडा सिमेण्टको महाप्रबन्धकसँग विशेष अनुरोध गरिदिनु भएपछि २०७७ वैशाख/जेठमा करिब ५०० टन सिमेण्ट ल्याउन सकियो, जसबाट निर्माण कार्यमा कुनै रोकावाट आएन।

 यस्ता एमडी घिसिङ सरका अनगिन्ती पहलकदमीहरू छन् जसबाट अपर तामाकोशीको निर्माणकार्य सहज रूपमा अघि बढ्दै निर्माण सम्पन्न र सञ्चालन हुन सक्यो।

 आजकालको भेटघाटमा उहाँ नेपालका दुइटा रुपान्तकारी जलविद्युत आयोजनाहरू १,०६३ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत आयोजना र ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको कसरी शीघ्र वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Closure) गर्ने र निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा बढी चिन्तित हुनुहुन्छ। यसमा दाता बैंकहरू र नेपाल सरकार विशेष गरेर अर्थ मन्त्रालयको विशेष पहल र समन्वय पनि आवश्यक देखिन्छ। दुधकोशीको हकमा दाता बैंकको वातावरणीय क्लियरेन्स (Environmental Clearance) नभई वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न चुनौतीपूर्ण नै देख्छु। तर पनि हाम्रो टीम वातावरणीय र सामाजिक अध्ययन शीघ्र सम्पन्न गर्न लागिपरेको कुरा एमडी साबलाई ब्रिफिङ गरिरहेको छु।

 दुधकोशीको वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत डिजाइनका कार्यहरू सम्पन्न गर्दै गर्दा सँगसँगै आयोजनाको प्रवेश मार्गहरू र सोमा पर्ने पुलहरूको तत्काल निर्माण सुरु गर्न आवश्यक अर्बौं रुपैयाँको बजेट चाहिन्छ भनेर एमडी साबलाई भन्दा उहाँले अघि बढ्नुहोस् म प्राधिकरण र नेपाल सरकार दुवैबाट बजेटको व्यवस्थापन गर्छु भन्नु भएअनुसार अहिले १५० मिटरको पक्की पुलको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ भने एक सय किलोमिटर लामो प्रवेश मार्गहरूको निर्माण वा सुदृढीकरण गर्नुअघि आवश्यक वातावरणीय अध्ययनहरू भइरहेका छन्।

 दुधकोशी आयोजनाको दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने गरी थप २०० मेगावाटको पम्प-स्टोरेज आयोजनाको परिकल्पना होस् वा १३ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङको टलेन बोरिङ मेशिन (TBM) बाट खन्ने गरी अघि बढ्दा होस्, एमडी साबको पूर्ण सहयोग, सुझाव र निर्देशन पाइरहेका छौं। फेरि उहाँको स्मरणशक्ति कति राम्रो छ भने कुनै महत्वपूर्ण विषयमा Follow-up पनि गरिरहनुहुन्छ। ७० मेगावाटको Dam-Toe Powerhouse र भविष्यमा बाँध नजिकै प्रस्ताव गरिएको उपर्युक्त २०० मेगावाटको पम्प-स्टोरेजबाट विद्युत पठाउन थप अतिरिक्त खर्च नलाग्ने गरी सोलुखुम्बू जिल्लाको तिङ्लाबाट आउने ४०० केभी प्रसारण लाइनमै जोड्न सहजीकरण गरिदिनुभयो।

 यसरी ठुला आयोजनाहरूको साना कुराहरूदेखि मुख्य सवालहरूमा समेत एमडी साबको संलग्नता र सहयोग पाउनु भनेको ठुलो कुरो हो।

 अन्त्यमा, कसैलाई जबर्जस्ती दण्डित गर्न खोजेर होइन, उसको कार्यक्षमता, अनुभव, क्रियाशीलता, लगनशीलता र योगदानको कदर गर्दै मिलेर अघि बढ्नु नै राम्रो हुन्छ। १,००० मेगावाट मात्र हैन दशौं हजार मेगावाट विद्युत विदेशतिर निर्यात गर्ने, अधिकतम विद्युत मुलुकमै खपत गरी प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग बढाउने र औद्योगिकीकरण गर्ने सोंचका साथ अघि बढौं । जलविद्युतबाटै नेपाललाई समृद्ध बनाउनसक्छौं भनेर लागौं। एकले अर्कालाई खुल्याउने र आपसमै लड्ने-भिँड्ने हो भने त्यसबाट हुने अपूरणीय क्षतिलाई भविष्यको पुस्ताले माफी दिने छैन!

 सबैलाई चेतना भया!