ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा सार्वजनिक गरेको उपलब्धिको सूची हेर्दा पहिलो दृष्टिमा लाग्छ, मन्त्रालयले छोटो अवधिमै धेरै काम गरेको रहेछ। ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति तयार भएको छ। विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) र आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएका छन्। जलस्रोत विधेयक र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ। हेटौंडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा काम अघि बढेको छ। सुशासन इकाइ गठन भएको छ। टोल-फ्री नम्बरबाट हजारौं गुनासो फर्स्योट भएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वेबसाइटमा च्याटबट सञ्चालनमा आएको छ। मन्त्रालयले यी सबैलाई सय दिनका उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

तर ऊर्जा क्षेत्रको वास्तविकता बुझ्न मन्त्रालयको सूची मात्र पढेर पुग्दैन। मन्त्रालयले उल्लेख नगरेका विषयहरू पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। सय दिन बित्दा पनि पीपीएसम्बन्धी अन्योल हटेको छैन। आरसीओडी (Required Commercial Operation Date) का विषयमा स्पष्ट निर्णय आएको छैन। विद्युत् नियमन आयोग लामो समय नेतृत्वविहीन रहँदा प्रवर्द्धकका आईपीओ, हकप्रद सेयर र अन्य नियामकीय काम प्रभावित भए। विद्युत् विकास विभागले वैशाखयता नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न सकेन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ पीपीए निर्देशिका जारी गर्दै केही प्राविधिक मापदण्ड अझ कडा बनायो। वर्षायाम सुरु भएसँगै अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन फेरि चुनौती बनेको छ। यी विषयलाई बेवास्ता गरेर सय दिनको मूल्याङ्कन पूरा हुँदैन।

वर्तमान ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पद सम्हालेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा थुप्रिएका समस्यालाई छिट्टै सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यसका लागि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो। पीपीए अध्ययन समिति बन्यो। आयोजना अनुमतिपत्र पुनरावलोकन समिति बन्यो। ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति तयार गर्ने समिति बन्यो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनाबारे अध्ययन सुरु भयो। केही महिनाभित्र अधिकांश समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाए।

यहीँबाट प्रश्न सुरु हुन्छ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा समस्या प्रतिवेदनको अभावले कहिल्यै भएको थिएन। विगत दुई दशकमा ऊर्जा नीति, प्रसारण पूर्वाधार, निजी लगानी, विद्युत् व्यापार, प्राधिकरणको पुनःसंरचना र विद्युत् बजारसम्बन्धी दर्जनौं अध्ययन भइसकेका छन्। समस्या अध्ययनको होइन, निर्णय र कार्यान्वयनको हो। सय दिनपछि पनि अधिकांश विषय प्रतिवेदनकै तहमा सीमित देखिनु त्यसैको निरन्तरता हो।

पीपीए त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो। सरकारले आगामी दशकमा हजारौं मेगावाट थप उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यो लक्ष्य सरकारी लगानीले मात्र पूरा हुँदैन। निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। तर निजी क्षेत्रका लागि आयोजना निर्माणको आधार नै पीपीए हो। बिजुली किन्ने सुनिश्चितता नभएसम्म कुनै पनि आयोजना बैंकयोग्य हुँदैन। मन्त्रालयले पीपीए अध्ययन गर्‍यो, प्रतिवेदन पनि आयो, तर लगानीकर्ताले महसुस गर्ने गरी नीतिगत निर्णय अझै आएको छैन।

बरु त्यही अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारणसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गर्‍यो। अब जलप्रवाह अध्ययन, उपकरणको कार्यदक्षता, उत्पादन क्षमता पुनःनिर्धारण, ग्यारेन्टेड डाटा र अन्य प्राविधिक आधारमा पहिलेभन्दा कडा मापदण्ड लागू हुने भएका छन्। प्राधिकरणको दृष्टिले यो प्राविधिक सुधार हुन सक्छ। तर निजी क्षेत्रका धेरै प्रवर्द्धकले यसले पीपीए प्रक्रिया थप जटिल बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। मन्त्रालयले पीपीए सहज बनाउने सन्देश दिने र मातहतकै निकायले प्रक्रिया थप जटिल बनाउने अवस्था देखिनु नीति र कार्यान्वयनबीचको समन्वयमाथि प्रश्न उठाउने विषय हो।

आरसीओडीको अवस्था पनि उस्तै छ। नेपालमा आयोजना ढिलो हुनुका कारण विकासकर्ता मात्र जिम्मेवार हुँदैनन्। वन क्षेत्रको स्वीकृति, जग्गा अधिग्रहण, प्रसारण लाइन निर्माण, स्थानीय अवरोध, अदालतका आदेश र सरकारी प्रक्रियाले पनि आयोजना प्रभावित हुन्छन्। यस्ता विषय विकासकर्ताको नियन्त्रणबाहिरका हुन्छन्। तर त्यसको असर भने विकासकर्ताले नै भोग्नुपर्छ। सय दिनमा यस विषयमा स्पष्ट र व्यवहारिक निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यो अपेक्षा अझै पूरा भएको छैन।

ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को गम्भीर विषय विद्युत् नियमन आयोग हो। आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा नियमित नियामकीय काम प्रभावित भए। ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न खोज्ने सरकारले नियामक निकायलाई लामो समय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु सकारात्मक सन्देश होइन। नियामकीय स्थिरता बिना लगानीको वातावरण बलियो बन्न सक्दैन।

मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनालाई पनि उपलब्धिको सूचीमा राखेको छ। उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा लैजाने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताइएको छ। तर यो विषय नयाँ होइन। वर्षौंदेखि बहसमा रहेको एजेन्डा हो। अध्ययन हुनु उपलब्धि होइन, त्यसका आधारमा सरकारको स्पष्ट निर्णय आउनु उपलब्धि हो।

प्रसारण लाइनका विषयमा पनि मन्त्रालयले प्रगति देखाएको छ। हेटौंडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा काम अघि बढेको छ। दोदोधारा-बरेली र इनरुवा-पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तर यी आयोजना अहिलेको सरकारसँगै सुरु भएका होइनन्। वर्षौंदेखि निर्माणाधीन आयोजनामा भएको नियमित प्रगतिलाई सय दिनको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दा त्यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ पनि सम्झनुपर्छ। सरकारले अवरोध हटाएर गति दिएको भए त्यो स्वागतयोग्य हो, तर आयोजना आफैं सय दिनको उत्पादन होइनन्।

अर्कोतर्फ, विद्युत् विकास विभागले वैशाखयता नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी नगरेको अवस्था पनि ऊर्जा क्षेत्रकै यथार्थ हो। आयोजना अनुमतिपत्र पुनरावलोकन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि त्यसका आधारमा निर्णय हुन सकेको छैन। कतिपय आयोजनाको भविष्य अन्योलमै छ। बजेटले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए तत्काल गर्ने र निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो। सय दिनपछि पनि त्यसको कार्यान्वयनबारे स्पष्टता आएको छैन।

वर्षायाम सुरु भएसँगै अर्को समस्या फेरि सतहमा आएको छ। उत्पादन बढेपछि अतिरिक्त विद्युत् कहाँ जाने? आन्तरिक खपत अपेक्षाअनुसार बढेको छैन। निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार अझै अपूरा छन्। यहीबीच केही प्रवर्द्धकले प्राधिकरणले कन्टिन्जेन्सीका आधारमा उत्पादित विद्युत् सीमित मात्रामा लिन थालेको गुनासो गरिरहेका छन्। यदि उत्पादन भएको विद्युत्कै सुनिश्चित बजार छैन भने थप लगानी आकर्षित गर्न सरकारलाई झन् कठिन हुन्छ। ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति तयार भएको मन्त्रालयले अब यसको व्यवहारिक कार्ययोजना देखाउनुपर्ने बेला आएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सबैभन्दा ठूलो महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो। यो आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षासँग मात्र होइन, वर्षायामको अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन, सुख्खायामको आपूर्ति र दीर्घकालीन ऊर्जा सन्तुलनसँग पनि जोडिएको आयोजना हो। सरकारका उच्च अधिकारीदेखि मन्त्री स्वयंले पटक-पटक यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए। तर सय दिनको अवधिमा आयोजनाको निर्माण मोडालिटी, लगानी संरचना, कार्यान्वयनको समयतालिका वा ठेक्का प्रक्रियाबारे कुनै ठोस निर्णय सार्वजनिक हुन सकेन। परिणामतः बूढीगण्डकी पनि अन्य धेरै महत्वाकांक्षी योजनाजस्तै घोषणामै सीमित भएको देखिन्छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सय दिनको उपलब्धिमा विद्युत् निर्यातलाई पनि प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ। तर भारतसँग थप विद्युत् निर्यातका लागि यस अवधिमा कुनै उल्लेखनीय कूटनीतिक वा प्राविधिक पहल देखिएको छैन। भारतले हरेक वर्ष नेपालबाट किन्न पाउने विद्युत् आयोजनाको सूची विस्तार गर्ने, निर्यातको समयावधि बढाउने वा नयाँ अन्तरदेशीय व्यापारका विषयमा हुने सचिवस्तरीय तथा संयुक्त कार्यसमूहका बैठकहरू ऊर्जा क्षेत्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छन्। सय दिनको अवधिमा यस्ता कुनै नयाँ उपलब्धि सार्वजनिक भएनन्। जबकि वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत चुनौती हो।

नेपालले आगामी केही वर्षमै हजारौं मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको अवस्थामा आन्तरिक खपत मात्र पर्याप्त हुने छैन। भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार, थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोग, नयाँ आयोजना सूची स्वीकृत गराउने कूटनीतिक पहल र बंगलादेश निर्यातका लागि भारतसँग त्रिपक्षीय सहकार्यलाई तीव्रता दिनु ऊर्जा मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामध्ये पर्नुपर्ने थियो। तर सय दिनको समीक्षा गर्दा मन्त्रीको ध्यान मुख्यतः समिति गठन, प्रतिवेदन र प्रशासनिक सुधारमै केन्द्रित देखिन्छ। अतिरिक्त विद्युत्को बजार विस्तार गर्न आवश्यक उच्चस्तरीय ऊर्जा कूटनीतिमा भने सार्वजनिक रूपमा देखिने उल्लेखनीय पहल देखिएको छैन।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन पनि ऊर्जा मन्त्रालयको सय दिनभित्र सबैभन्दा विवादित निर्णयमध्ये एक रह्यो। कुलमान घिसिङको बहिर्गमनपछि प्राधिकरणले तत्काल स्थायी नेतृत्व पाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर मन्त्रालयले लामो समयसम्म निर्णय लिन सकेन। यसबीच प्राधिकरणका सबैभन्दा वरिष्ठ अधिकारी दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशकका रूपमा संस्था सञ्चालन गरिरहेका थिए। संस्थागत निरन्तरता, वरिष्ठताको सम्मान र प्रशासनिक स्थायित्वका दृष्टिले उनलाई नै स्थायी कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुने अपेक्षा ऊर्जा क्षेत्रका धेरै जानकार, कर्मचारी र सरोकारवालाबीच थियो। तर मन्त्रालयले त्यो बाटो रोजेन।

अझ रोचक पक्ष के छ भने, ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नो सय दिने उपलब्धिमा सुशासन, पारदर्शिता, कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर मन्त्रालयअन्तर्गतकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व चयनमा भने त्यही मापदण्ड स्पष्ट रूपमा देखिएन। यदि वरिष्ठताभन्दा फरक आधारमा नेतृत्व चयन गरिएको हो भने त्यसको वस्तुगत मापदण्ड सार्वजनिक गरिनुपर्थ्यो। यदि त्यस्तो आधार थिएन भने दीर्घायूकुमार श्रेष्ठलाई स्थायी जिम्मेवारी नदिनुको कारण सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन। यसले ऊर्जा मन्त्रालयले उठाएको सुशासनको नारामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

वरिष्ठता, संस्थागत अनुभव, निरन्तरताको आवश्यकता र स्पष्ट वैकल्पिक मापदण्ड सार्वजनिक नगरिएको अवस्थालाई हेर्दा दीर्घायूकुमार श्रेष्ठलाई नै स्थायी कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नु अधिक स्वाभाविक र संस्थागत रूपमा उचित विकल्प देखिन्थ्यो। मन्त्रालयले त्यसो नगर्दा अनावश्यक विवाद र अन्योल मात्र बढ्यो।

यसो भन्दैमा सय दिनमा केही पनि भएको छैन भन्न मिल्दैन। मन्त्रालयले केही सकारात्मक पहल गरेको छ। गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सुधारिएको छ। केही अड्किएका प्रसारण आयोजनामा गति दिने प्रयास भएको छ। ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीतिमार्फत आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता दिने सोच अघि सारिएको छ। तर यति मात्र पर्याप्त छैन।

ऊर्जा क्षेत्र अहिले प्रतिवेदनभन्दा निर्णय खोजिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई पीपीए चाहिएको छ। विकासकर्तालाई आरसीओडीमा स्पष्टता चाहिएको छ। लगानीकर्तालाई नियामकीय स्थिरता चाहिएको छ। उत्पादित विद्युत्को सुनिश्चित बजार चाहिएको छ। अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना चाहिएको छ। यी विषयमा ठोस निर्णय नआएसम्म समिति गठन, प्रतिवेदन तयारी र प्रशासनिक सुधारले मात्र ऊर्जा क्षेत्रको गति बदल्न सक्दैन।

सय दिनको सबैभन्दा यथार्थ निष्कर्ष शायद यही हो— ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या पहिचान गरेको छ, तर समाधानको निर्णायक चरणमा अझै प्रवेश गरेको छैन। सय दिन प्रतिवेदन तयार गर्न पर्याप्त हुन सक्छ, तर अबको सय दिन निर्णयका लागि हुनुपर्छ। ऊर्जा क्षेत्रले प्रतीक्षा अब अध्ययनको होइन, कार्यान्वयनको गरिरहेको छ।