काठमाडौ:  तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाई हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याउनेबित्तिकै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखी ‘प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णय उपर पुनरावलोकनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङ बापतको ५ प्रतिशत रकम धरौटीस्वरुप जम्मा गर्नुपर्ने’ गरी विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ लाई संशोधन गरे— २०८२ वैशाख ४ गते ।
त्यसको उद्देश्यले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विवादास्पद बक्यौता रकमका सम्बन्धमा उक्त विनियमावलीको विनियम ५५ बमोजिम ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन’ गर्ने थियो । तर पाँच वर्षअघि (अहिले त ६ वर्ष भइसक्यो) काटिएका छुट बिलको प्रशासकीय पुनरावलोकन गराउनु खोज्नु आफैमा उक्त विनियमावलीले कल्पना नै नगरेको कार्य गराउनु थियो— राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कानुन बनाएर केपी ओली र रमेश लेखकलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेझैं।

किनभने उक्त विनियमावलीको विनियम ५५ मा ‘यो विनियमावली बमोजिम भएको कुनै कारबाही तथा निर्णय उपर कुनै ग्राहक वा व्यक्ति वा संस्थालाई चित्त नबुझेको खण्डमा निर्णय कारबाहीको सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र स्थानीय कार्यालयमार्फत वा सोझै विनियम ५६ बमोजिम गठित प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।
छुट बिलिङ भएको २०७२ देखि २०७७ सालसम्म हो । छुट बिलिङ भएको पाँच वर्षपछि आएर प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि धरौटी रकम ५ प्रतिशतमा झार्नुको कानुनी वैधता थिएन। उक्त विनियमावलीमा गरिएको संशोधन प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमा जाने नयाँका लागि मात्र हुनुपर्ने थियो।

विनियमावली पनि एउटा कानुन नै हो । कानुनमा लेखिएका कुरा मन्त्री वा सचिवले चाहँदैमा पूरा हुँदैन । यसविरुद्ध कुनै न्यायिक निकाय वा अदालतमा चुनौती दिए अवैध हुन सक्छ । अर्थात् ती बक्यौताधारीको हकमा लागू नहुने देखिन्छ । किनभने उक्त विनियम ५५ मा ३० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने र विनियम ५६ बमोजिम गठित प्रशासकीय पुनरावालेकन समितिले ३५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने बन्दोबस्ती छ । ऊर्जा मन्त्री खड्काले नै गठन गरेको टीओडी मिटरवाला ‘विज्ञ समिति’ लाई सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर काममा रोक लगाएको नजिरै थियो। 
त्यतिखेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गरेको थियो। सामान्यतया ऊर्जा सचिव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कुनै पनि समितिमा अध्यक्ष वा संयोजक भई काम गरेको इतिहास थिएन। त्यस्तो अभ्यास र परम्परा पनि थिएन । किनभने ऊर्जा सचिव मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारी पनि हो । यद्यपि यी मन्त्री र सचिव आइसकेपछि कानुन एकातिर र कर्म अर्कातिर रहँदै आएका थिए।

ऊर्जा मन्त्री खड्काले सचिव आचार्यलाई यस्तो समितिमा राख्नुको अर्थ ट्रंक तथा डेडिकेटेडको बक्यौता नतिराउने वा कम तिराउने वा लाल आयोगले भनेबमोजिम १९ घण्टाभन्दा बढी बत्ती बालेकोलाई मात्र महसुल उठाउने थियो। मन्त्री र सचिव दुबैजनाको ट्रंक तथा डेडिकेटेडको बक्यौता नउठाउने पक्षमा सुरुदेखि नै खुल्लमखुल्ला लागिपर्दै आएका पात्र थिए।

यही बक्यौता नउठाउने ध्येयका कारण नै कुलमानलाई हटाइएको थियो। यो कुरा कुलमानले २०८२ चैत २२ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए।

बक्यौतामा मज्जाले चलखेल गर्न सकियोस् भन्ने ध्येयले ऊर्जा मन्त्री खड्काले गठन गरेको टीओडी मिटरवाला कमिटीको अस्तित्व पनि खड्का मन्त्री पदमा बिराजमान भएसम्म कायमै थियो। 
सर्वाेच्च अदालतले उक्त कमिटीलाई काम नलगाउनू भनी अन्तरिम आदेश दिइसकेपछि पनि ती सदस्य लाजै नमानी बसिरहेका थिए। अदालतले नै काममा रोक लगाइसकेपछि अलिकति नैतिकता भएको भए ती टीओडी मिटरवाला सदस्यहरुले राजीनामा दिन्थे । अनि आफैमाथि सौता (ऊर्जा सचिव अध्यक्ष भएको समिति) हालिसक्दा पनि राजीनामा नगरी बसे।

जबकि त्यो कमिटी गठनको उद्देश्य नै टीओडी मिटरको डाटा गोलमाल पार्नु थियो । यो कमिटी गठनसम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्डबाट पारित गराउने क्रममा तत्कालीन  सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका थिए । एकातिर यो टीओडी मिटरवाला समिति अझै ‘अस्तित्व’ मै राखियो, अर्कातिर प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिको धरौटी घटाएर बक्यौताधारी उद्योगीलाई पुनरावलोकनमा आउन मन्त्रीले मन्त्रणा गरिरहेका थिए । टीओडी मिटरवाला कमिटी भंग नगरी वा ती सदस्यले राजीनामा नदिई अर्काे कमिटीमा ऊर्जा सचिवलाई किन ल्याइयो ? भन्ने प्रश्न पनि त्यतिखेर अहम् थियो।

बक्यौताधारी उद्योगीहरु पनि ‘हामी आउँछौं’ भनिरहेका थिए। तर कानुनतः आउने भनेको विद्युत् नियमन आयोगको पुनरावलोकनमा हो । त्यहाँ पनि उनीहरुले कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । २०७२ साउनदेखि २०७२ पुसम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ वैशाखदेखि २०७७ वैशाखसम्म गरी तीनवटै चरणका बक्यौता विवादित छन् । खड्काले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गर्दा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो उठाउनुपर्ने बक्यौता २२ अर्ब रहेको भनेको थियो।

लाल आयोगले टीओडी मिटर हेरेर १९ घण्टाभन्दा बढी बिजुली सेवन गरेका उद्योगले मात्र दिनुपर्ने भन्यो।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २२ अर्ब नै उठाउनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य भक्तबहादुर पुन र तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको समितिले पनि सबै बक्यौता उठाउनुपर्ने भनेको छ। तर जसले जे भने पनि बक्यौता विवादको निरुपण गर्ने अन्तिम निकाय अदालत हो । ९० वटाभन्दा बढी मुद्दामा प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन पाउँछ, चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताइसकेको छ । पुनरावेदनमा जाँदा बिलिङ गरेको ३० दिनभित्र जानुपर्ने हुन्छ, जुन बक्यौताधारीहरु समय छँदा गएनन् । यो विवादको अर्काे न्यायिक निरुपण भनेको विद्युत् नियमन आयोग हो जहाँ विवादित रकमको पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क (फिर्ता नहुने) हाल्नुपर्छ । ८ अर्बको बक्यौता छ भने सेवा शुल्क ४० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

कानुनबमोजिम पुनरावलोकनमा जाने एकमात्र समूह थियो पञ्चकन्या। उसले आयोगमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो। तर आयोगले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरिदियो।

आयोगको उक्त फैसलाले बाँकी बक्यौताधारीहरु तर्से— हामी पनि आयोग गयौं भने यही हाल (पञ्चकन्या) हुनेछ भनेर। त्यही भएर उनीहरुले दीपक खड्कालाई लबिइङ गरेझै अहिलेका ऊर्जा मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठलाई खुशी पारेर कुलमान ऊर्जा मन्त्री हुँदा खारेज भइसकेको प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्यूँताए।

कानुनमा तोकिएको हदम्याद (बिलिङ भएको ३० दिनभित्र) लाई कुल्चँदै १२ वर्षअघि तोकिएको महसुल अहिले आएर पुनरावलोकन समितिमा लगिनुको अर्थ बक्यौता नउठाउने नियत हो। ऊर्जा मन्त्रीको सनक र स्वार्थमा हदम्याद अन्त्य हुनु अधिनायकवाद हो।

कुलमान ऊर्जा मन्त्री भएपछि खारेज गरिएको उक्त पुनरावलोकन समितिलाई अहिलेका ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले पुन: ब्यूँताउनु भनेको यिनी पनि दीपक खड्काको पथमा हिंड्नु हो।

कुलमानले पुनरावलोकन समिति भंग गरेपछि बक्यौताधारीहरु धमाधम प्राधिकरणलाई रकम तिर्न आइसकेका थिए। जब सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्बहाली गरिदिने फैसला गर्यो, त्यसपछि बक्यौताधारीका मनोबल बढ्यो र बक्यौता तिर्न छाडे।

पुनरावलोकन समिति गठन गराएर बक्यौताधारीका कित्तमा आफूलाई सर्वांग उभ्याएका ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठ मिडियामा प्रचार गराउन भने चुक्दैनन्— बक्यौता उठाउन मैले निर्देशन नै दिइरहन् नै पर्दैन।