काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई घुँडा टेकाएका छन् ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको अधिकार प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा लैजाने निर्णय सहमति नहुञ्जेल कार्यान्वयन नगर्ने विषयमा लिखित प्रतिबद्धता जनाउन बाध्य भएपछि ऊर्जा मन्त्री खड्काले घुँडा टेकेका हुन् ।
प्राधिकरणका कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन, कर्मचारी युनियन र कर्मचारी कल्याण परिषद्ले गत शुक्रबार कार्यकारी निर्देशकको अधिकार सञ्चालक समितिमा लैजाने निर्णय फिर्ता नलिए प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नदिनेलगायत कडा आन्दोलन गरिने चेतावनीसहित ऊर्जा मन्त्री खड्कालाई ध्यानाकर्षण पत्र दिएका थिए ।
आइतबार अपरान्ह प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने तय भएको थियो । बैठकअघि नै चारवटै युनियनका पदाधिकारीहरुसहित कर्मचारीहरुले बैठकस्थलमा धर्ना दिएका थिए । उनीहरुले साढे दुई घण्टा धर्ना दिएपछि ऊर्जा मन्त्री खड्का युनियनहरुसँग वार्ता गरी लिखित सहमति गरेको राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलले बताए । 
मन्त्री खड्का पछि हटेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आन्दोलनरत चारवटै युनियनलाई पत्र लेखी ‘ध्यानाकर्षणमा उठाइएका विषयवस्तुहरुका सम्बन्धमा छलफलबाट निष्कर्ष नआएसम्मका लागि यथास्थितिमा राखी क्रियाशील चारवटै ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्न ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र सञ्चालक बलबहादुर पराजुलीसमेतको छलफल समिति गठन गर्ने सहमति भएको’ जानकारी दिएका छन् । 

ऊर्जा मन्त्री खड्काले प्राधिकरण कमृचारी सेवा, शर्त विनियमावली २०७५ को बाह्रौं संशोधन गरी १० तहदेखि माथिका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, काज खटाउने आदि अधिकार सञ्चालक समितिमा तानेका थिए । 
खड्काले यसअघि कुलमान घिसिङकै पालामा उक्त विनियमावली यसैगरी संशोधन गर्न सञ्चालक समितिमा राखेका थिए । तर तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उक्त प्रस्ताव पारित भएमा आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने चेतावनी दिएपछि ऊर्जा मन्त्री खड्का पछि हटेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाको ‘अन्तिम सहमति’ पछि मन्त्रिपरिषद्‌बाट घिसिङलाई हटाएलगत्तै ऊर्जा मन्त्री खड्काले १० तहदेखि माथिका सबै कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिमा ल्याउने गरी उक्त विनियमावली संशोधन गरेका थिए ।
हालका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफ्नो अधिकार कटौती हुँदा निरीह बनेका थिए । सुशासन कायम गर्न, ट्रंक तथा डेडिकेटेडको बक्यौता उठाउन, गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न उपल्लो तहका कर्मचारीहरुको सरुवा प्राधिकरण व्यवस्थापन (कार्यकारी निर्देशक) बाट मात्र सम्भव हुने भएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । ‘बृहत छलफलपछि मात्र कार्यान्वयन हुनेमा सबै सहमत भयौं,’ अध्यक्ष पौडेलले जलसरोकारसित भने, ‘मन्त्रीलाई घुँडा टेकाइयो ।’