काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसबाट ऊर्जा मन्त्री भएका दीपक खड्का एकपछि अर्काे निर्णयमा विवादित बन्दै आएका छन् । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकमा आफ्नो खल्तीमा लिएर गएका ऊर्जा मन्त्री खड्काको प्रस्ताव हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा चाइचुइँसमेत नभएपछि नेपाल भारत विद्युत् आदान प्रदान समितिको गत माघ ३० गते बसेको बैठकको निर्णय (तिलको गेडामा प्वाल खोज्ने उपक्रम) को विषयलाई लिएर आज २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधका छन् ।
जबकि उक्त बैठकमा भएको निर्णय विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा अनुमोदन गराउने परम्परा रही आएको छ । तर खड्का ऊर्जा मन्त्री भएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक, एकाधबाहेक, बसेकै छैन ।
प्राधिकरणले भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसँग गरेको विद्युत् आदान-प्रदान समितिको बैठकमा गरेको निर्णय सार्वजनिक भएपछि  ऊर्जा मन्त्रीले तिलको गेडामा प्वाल खोजेका हुन् । 

प्राधिकरणले आज विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै उक्त बैठकमा भएका निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र विद्युत् नियमन आयोगबाट सहमति÷सम्मति हुने गरी निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल-भारतबीचको विद्युत आदान-प्रदान सम्झौता अन्तर्गत विद्युत आदान–प्रदान समितिको गत माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकबाट भएका निर्णयका बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यम एवम् सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका टिका-टिप्पणीप्रति आफ्नोे ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 
सन् १९८५ देखि कार्यान्वयनमा आएको समितिको बैठक भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको सदस्य र कार्यकारी निर्देशकको सहअध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही बमोजिम बसेकोे बैठकबाट सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्च सम्मका लागि १३२, ३३ र ११ के.भी. प्रसारण लाइनमार्फत आदान–प्रदान गरिने विद्युतको प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारतीय रुपैयाँ तय गरिएको थियो ।  
विगतका वर्षहरुमा औसत रुपमा ५.५ प्रतिशत मूल्यबृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको बैठक सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र बृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ । 
हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम बृद्धि भएको दर हो । आवश्यक परेमा मात्र उक्त सम्झौता बमोजिम सुख्यायामका महिनाहरुमा मुख्य रुपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म, र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । 
हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रति युनिट १० रुपैयाँ भा.रु. भन्दा सस्तो रहेको छ । आवश्यकता अनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नु पर्नेछ । विद्युत आयात नगरेका कारण तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिवाना तिर्नु पर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नगरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । 
         
 

विगतमा भए–गरेका प्रचलन तथा अभ्यास बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा बैठकका एजेण्डाका विषयमा छलफल गरिएको थियो । नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक अघिल्लो दिन र विद्युत आदान–प्रदान समितिको बैठक भोलिपल्ट राख्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो । 
सोही बमोजिम तय गरिएको बैठकमा मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्का र सचिव  सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेकोबेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्याण्डेट लिइएको थियो । विगतका वर्षहरुमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास रहेको थियो । 
उक्त दर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र लागू हुनेछ । यसबारेमा निर्णय गर्न दुवै निकाय सक्षम छन् । सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भए पश्चात अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू     हुनेछ । 
सञ्चालक समितिको बैठक राख्न खोज्दा विगत लामो समयदेखि बैठक बस्न सकिरहेको छैन । यदि सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नहुने अवस्था आएमा विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिम विद्युत आयात नहुने पनि प्राधिकरणले प्रष्ट पारेको छ ।
हाल बिहारको रक्सौल–परवानीपुर र उत्तर प्रदेशको मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ के.भी.प्रसारण लाइनबाट पिक समयमा दैनिक करिब १९० मेगावाट विद्युत आयात गरिएको छ । अन्य समयमा भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत आयात हुँदै आएको छ ।