काठमाडौं : नेपालको विद्युत क्षेत्रमा नियामक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको विद्युत नियमन आयोगले आफ्नो प्रथम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले यस वार्षिक योजनालाई विद्युत सेवा सर्वसुलभ, भरपर्दो, सुरक्षित र उपभोक्तामैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ अगाडि सारेको छ।

नेपालको संविधान, सरकारको नीति तथा ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१ को मार्गदर्शनअनुसार तयार पारिएको यो योजना आयोगको २७९ औँ बैठकमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। बैठकपछि आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले “सर्वशुलभ, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा हरेक उपभोक्ताको अधिकार” भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै योजना सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए । 

प्राथमिकतामा नियामकीय सुदृढीकरण र उपभोक्ता अधिकार संरक्षण

नवगठित वार्षिक योजनाले विद्युत क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने नियामकीय संरचना विस्तार, संस्थागत सबलीकरण तथा नीति सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उपभोक्ताको हकहित सुनिश्चित गर्ने, सेवा गुणस्तर उन्नत बनाउने र बजारमा पारदर्शिता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

आयोगले गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र, विद्युत उपभोक्ता मंचको गठन, र प्रादेशिक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने तयारी गरेको छ, जसबाट उपभोक्ताको आवाज नीति निर्माणमा समावेश गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका प्रमुख बुँदामा रणनीतिक ध्यान

यो योजनाअन्तर्गत आयोगले जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी विद्युत खरिद सम्झौतामा (PPA) आवश्यक संशोधन, उत्पादन लागत मापन (Cost Benchmarking), तथा स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट आयोजना मूल्यांकन गर्न नीति निर्माण गरिने जनाएको छ।

वास्तविक प्रगति यकिन गर्न तथा लगानीकर्तालाई स्पष्टता दिने उद्देश्यले Regulatory Auditor मार्फत मूल्यांकन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसले लगानी वातावरणलाई अझ विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रविधिमैत्री र कागजरहित प्रशासन प्रणालीतर्फ उन्मुख

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र दक्ष बनाउने लक्ष्यसहित आयोगले हाल कार्यान्वयनमा ल्याएको डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (DMS) को क्षमता विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, विद्यमान विद्युत खरिद सम्झौताहरूको विषयवस्तु तथा ढाँचामा पुनरावलोकन गरिनेछ।

ऊर्जा भण्डारणयुक्त प्रविधिमा समेत ध्यान

दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि आयोगले जलाशययुक्त, पम्प स्टोरेजजस्ता ऊर्जा भण्डारण प्रविधिहरूमा लगानी आकर्षित गर्न पारदर्शी, उचित तथा उपभोक्तामैत्री महसुल दर निर्धारण गर्ने कार्य अगाडि बढाउने भएको छ।

विद्युत नियमन आयोगको यो पहलले नियामकीय दक्षता, उपभोक्ता सशक्तीकरण र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाको आधार तयार पार्ने देखिन्छ। पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमले नियामक निकायका कार्यदिशालाई थप स्पष्ट पार्नुका साथै, ऊर्जा क्षेत्र सुधारतर्फको संस्थागत गम्भीरता झल्काएको छ।