काठमाडौं : सरकारले “३० हजार मेगावाट” को सपना सुनाइरहेका बेला २०७६ सालदेखि १६ हजार मेगावाट बराबरका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)  रोकिएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र नीति, प्रसारण संरचना र प्रशासनिक जटिलताकै कारण थला पर्न थालेको बताएको छ।

निजी क्षेत्रले अहिले देशको कुल जडित विद्युत् उत्पादनको ८५ प्रतिशत हिस्सा धानेको दाबी गर्दै IPPAN ले “उत्पादन गर्न तयार ऊर्जा” लाई राज्य संयन्त्रले नै रोकेको आरोप लगाएको छ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले हिजो आयोजित 'ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि अबको इप्पान' कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण गर्दै नेपालको विद्युत् क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, निजी क्षेत्रको लगानी, विद्युत् व्यापार, सरकारी लक्ष्य, रोजगारी, सामाजिक योगदान, कानुनी अवरोध तथा भावी रणनीतिसम्मका विषय उजागर गरे।

८५ प्रतिशत उत्पादन निजी क्षेत्रको हातमा

प्रस्तुतीकरणअनुसार हाल नेपालमा कुल ४ हजार ३ सय मेगावाट जडित विद्युत् क्षमतामध्ये ३ हजार ६ सय ६२ मेगावाट अर्थात् ८५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सरकारी क्षेत्रको हिस्सा ६४८ मेगावाट अर्थात् १५ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ।

इप्पानलेयसलाई नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको निर्णायक उपस्थिति र योगदानको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारको १० वर्षे महत्वाकांक्षी योजना

सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत १५ हजार मेगावाट विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट निर्यातका लागि उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ हजार ५ सय युनिट पुर्‍याउने, विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत बनाउने तथा विद्युत् बिक्रीबाट ठूलो परिमाणमा सरकारी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रस्तुतीकरणमा विद्युत् आपूर्तिबाट ६५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने, उत्पादक कम्पनीहरूले ३९ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्रीबाट २६ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

आयातकर्ताबाट निर्यातकर्तातर्फ नेपाल

इप्पानले नेपालको विद्युत् व्यापारमा आएको परिवर्तनलाई पनि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ मा नेपालले १.७७८ बिलियन युनिट विद्युत् आयात गरेको थियो भने निर्यात नगण्य थियो। तर सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा नेपालले २.३८० बिलियन युनिट विद्युत् निर्यात गरेको छ, जुन आयातभन्दा बढी रहेको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख छ।

विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त आम्दानी पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाइएको छ। सन् २०२५ मा मात्रै नेपालले करिब १७.४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गरेको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख गरिएको छ।

३० हजार मेगावाटबाट अर्बौं रोयल्टी

इप्पानले ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सञ्चालनमा आएपछि सरकारलाई प्राप्त हुने रोयल्टी र कर आम्दानीको सम्भावित विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ।

प्रस्तुतीकरणअनुसार स्थापना क्षमताका आधारमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त हुने तथा विद्युत् बिक्रीबाट थप राजस्व संकलन हुने उल्लेख छ। निर्माण अवधिमा मात्रै कर तथा भ्याटमार्फत ६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी आम्दानी हुने दाबी गरिएको छ।

निर्माण चरणमै ९० लाख रोजगारी

ऊर्जा क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख माध्यमका रूपमा पनि प्रस्तुतीकरणले चित्रण गरेको छ।

'३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा निर्माण चरणमा ९० लाख व्यक्ति–वर्ष बराबरको रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ। सञ्चालन चरणमा थप ३ लाख स्थायी प्रकृतिका रोजगारी सिर्जना हुने र हालसम्म निजी क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष ३ लाख १४ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको छ,' दुलालले भने।

पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा पनि योगदान

इप्पानले जलविद्युत् आयोजनालाई केवल विद्युत् उत्पादनमा सीमित नभई ग्रामीण पूर्वाधार र सामाजिक विकाससँग जोडिएको परियोजनाका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

प्रस्तुतीकरणअनुसार निजी क्षेत्रले हालसम्म ३ हजार ७ सय किलोमिटर सडक, ४५० किलोमिटर सुरुङ तथा २.१ किलोमिटर सडक सुरुङ निर्माण गरेको छ।

त्यस्तै १६० स्वास्थ्य केन्द्र, १०५ विद्यालय, २७० वटा बेली तथा कंक्रिट पुल, १०७ खानेपानी आयोजना तथा ५५ सिँचाइ आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको उल्लेख गरिएको छ।

विद्यालयहरूमा २५० शिक्षकको व्यवस्था तथा ३७ वटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइएको विवरण पनि प्रस्तुतीकरणमा समावेश गरिएको छ।

पीपीए रोकावटदेखि प्रसारण लाइनसम्मका समस्या

इप्पानले ऊर्जा क्षेत्र अहिले पनि गम्भीर नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोधले प्रभावित रहेको जनाएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट समयमै पीपीए र कनेक्शन एग्रिमेन्ट कार्यान्वयन नहुने, २०७६ सालदेखि १६ हजार मेगावाट बराबरका पीपीए आवेदन रोकिएको, विद्युत् खरिद–बिक्री दर समयानुकूल संशोधन नभएको तथा प्रसारण लाइन समयमै निर्माण सम्पन्न नहुने समस्या दुलाले औंल्याए।

त्यस्तै आयोजनामा सुरक्षाको अभाव, विदेशी लगानीको वातावरण कमजोर हुनु, कन्ट्री रेटिङ र हेजिङको व्यवस्था नहुनु तथा आइपीओ निष्कासनमा अवरोध रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।

वन, वातावरण र भूमि कानुन ‘ऊर्जा मैत्री’ नभएको गुनासो

इप्पानले वन, वातावरण, भूमि तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुन र नीतिहरू ऊर्जा विकासमैत्री नभएको आरोप लगाएको छ।

प्रस्तुतीकरणमा एउटै आयोजना निर्माण गर्न सात मन्त्रालय, २३ विभाग र सयौं टेबल धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारी जग्गा प्राप्ति, रुख कटान स्वीकृति, निजी जग्गा अधिग्रहण तथा हदबन्दीसम्बन्धी समस्याले आयोजना निर्माण ढिलो हुने गरेको इप्पानको दाबी छ।

कानुनी संशोधनको माग

इप्पानले विद्युत् ऐन २०४९, जलस्रोत ऐन २०४९, विद्युत् नियमावली, वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, भूमि ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन तथा लगानीसम्बन्धी कानुन समयानुकूल संशोधन गर्न माग गरेको छ।

निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारमा समेत खुला अवसर दिनुपर्ने तथा आन्तरिक विद्युत् बजार विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्तुतीकरणको निष्कर्ष छ।

“अबको इप्पान” : पारदर्शिता र संस्थागत सुधारको प्रतिबद्धता

प्रस्तुतीकरणमा “अबको इप्पान शीर्षकअन्तर्गत संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक नेतृत्व चयन, सबैलाई समेट्ने संगठनात्मक संरचना तथा सरकारलाई समाधानसहित सुझाव दिन सक्ने सक्षम संस्थाको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बढ्दो प्रभाव, विद्युत् निर्यातको सम्भावना र ३० हजार मेगावाटको महत्वाकांक्षी लक्ष्यबीच इप्पानको यो प्रस्तुतीकरणले अब नेपालको ऊर्जा बहस उत्पादनभन्दा धेरै पर गएर नीति, पूर्वाधार, बजार र शासन प्रणालीको प्रश्नमा केन्द्रित हुन थालेको संकेत गरेको छ।