एक वर्षमा सिँचाइका ४८ ट्युबवेल निर्माण
जलसरोकार
चितवन: चितवन भूमिगत संयोजनात्मक जल सिँचाइ आयोजनाले एक वर्षमा ४८ ट्युबवेल निर्माण गरेको छ । त्यसले एक हजारभन्दा बढी बिघा जमिनमा थप सिँचाइ हुने भएको हो ।
कार्यालय प्रमुख विश्वबन्धु केसीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा चितवन, मकवानपुर र नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) गरी यो ट्युबवेल निर्माण गरिएको हो । नवलपरासीमा १७ ट्युबवेल निर्माण गरिएको छ । गैँडाकोटमा पाँच, देवचुलीमा एउटा, कावासोतीमा चार, मध्यबिन्दु नगरपालिमा तीन र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा चार ट्युबवेल निर्माण गरिएको छ ।
यस्तै, चितवनमा भरतपुर महानगरपालिकामा १५, माडी नगरपालिकामा पाँच, रत्ननगर नगरपालिकामा दुई, कालिका नगरपालिकामा एउटा र राप्ती नगरपालिकामा पाँच गरी २८ ट्युबवेल निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मकवानपुरको हेटौँडा नगरपालिकामा एउटा र बागमती गाउँपालिकामा एउटा ट्युबवेल निर्माण गरिएको छ । बकैया गाउँपालिकामा एउटा लिफ्ट गरी मकवानपुरमा तीन लिफ्ट एवं ट्युबवेल निर्माण गरिएको केसीले जानकारी दिए ।
विसं २०७६ मा भरतपुरमा स्थापना भएको यस कार्यालयले विसं २०७७ बाट चितवनमा ट्युबवेल निर्माण थालिएको हो । केसीका अनुसार हालसम्म चितवनमा १०० हाराहारी ट्युबवेल निर्माण गरिसकिएका छन् । आव २०७९÷८० बाट मकवानपुरमा र २०८०÷८१ बाट नवलपरासीमा ट्युबवेल निर्माण थालिएको हो ।
उनका अनुसार एउटा ट्युबवेल निर्माण गर्न ठाउँअनुसार रु ६५ लाख हाराहारी खर्च हुने गर्दछ । चालु आर्थिक वर्षमा ट्युबवेल, लिफ्ट निर्माण र मर्मतका लागि रु ३७ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसबाट ट्युबवेल खन्ने, मोटर जडान गर्ने, विद्युतीकरण, पम्प घर निर्माण, वितरण प्रणाली निर्माण (भूमिगत पाइपलाइन विस्तार) गरिएको हो ।
यस आर्थिक वर्षमा रु एक करोड मर्मतका लागि बजेट निकासा भई खर्च गरिएको उनले जानकारी दिए । ठाउँअनुसार एउटा ट्युबवेलले ६० बिघासम्म सिँचाइ हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा थोरै क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ हुने गरेको छ । यस वर्ष जडान गरिएका ट्युबवेलबाट एक हजार बिघा हाराहारी थप सिँचाइ पुगेको केसीले बताए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ