अहिले संसदमा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक, २०८० केपी ओलीकै पालामा बनेको हो । २०७८ सालमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले मस्यौदा गरेको विधेयकमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सिध्याउने, निजी क्षेत्रलाई आउन नदिने र विदेशीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने प्रावधान राखिएका थिए, जुन संसदबाट पारित हुन सकेन । अहिले त्यही मस्यौदालाई अझ बढी भारतमुखी बनाई संसदमा दर्ता गरिएको छ ।

यो विधेयकको मुख्यतया: चारटा ध्येय देखिन्छ । पहिलो, नेपाली निजी क्षेत्रले अघि बढाइरहेका आयोजना रद्द गराई खोला खाली गराउने । दोस्रो, त्यसरी खालि भएको खोला विधेयकको दफा ५ (ङ) र दफा ५७ बमोजिम भारतलाई अर्पण गर्ने । तेस्रो, प्राधिकरणलाई खारेज गरी नयाँ नयाँ कम्पनी खोल्ने, चौथो विद्युत् क्षेत्रमा अराजकता उत्पन्न गराउने ।

ऐनले निजी क्षेत्रले लिएका लाइसेन्स ठाडै खारेज गर्ने बन्दोबस्ती पनि गरेको छ । सर्वेक्षण अनुमतिको अवधिभत्रि विद्युत् उत्पादनको अनुमतिका लागि निवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन विधि, वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात लगायत आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेस गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्वेक्षण अनुमति पत्र खारेज गरिने भनिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ५ ले प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने भनेको छ । लाइसेन्स लिन, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न र विद्युत् व्यापार गर्न, प्रसारण गर्न प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको छ । ग्राहक सेवाको विकास र सञ्चालन समेत प्रतिस्पर्धा गराउने भनेर हाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना ग्राहकहरूलाई दिंदै आएको सेवा पनि प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको छ, जसको कुनै अर्थ नै छैन ।

ऐनले निजी क्षेत्रले लिएका लाइसेन्स ठाडै खारेज गर्ने बन्दोबस्ती पनि गरेको छ । सर्वेक्षण अनुमतिको अवधिभत्रि विद्युत् उत्पादनको अनुमतिका लागि निवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन विधि, वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात लगायत आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेस गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्वेक्षण अनुमति पत्र खारेज गरिने भनिएको छ । यसरी खारेजीमा परेका आयोजनाहरू दफा ५(१) बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको छ । निजी क्षेत्रले खारेजीमा परेका आफ्नै आयोजना पुनः अघि बढाउन चाहेमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । प्रतिस्पर्धा गर्दा सरकारलाई निःशुल्क शेयर, निःशुल्क ऊर्जा र सबैभन्दा धेरै एकमुष्ठ रकम (अप फ्रन्ट) बुझाउनेले पाउनेछ । जसरी सुनकोसी हाइड्रोपावरको लाइसेन्स सरकारले खारेज गरेर सोही कम्पनीलाई तल्लो इन्द्रावती ६७ करोड रुपैयाँमा बेचेको थियो, अब खारेजीमा पर्ने आयोजनाका हालत त्यही हुनेछ ।

यस्तो प्रतिस्पर्धाले विद्युत् आयोजनामा अनेक विकृति भित्रिनेछन् । अहिले नै सडक लगायतका ठेक्का के प्रतिस्पर्धा नगरी दिइएको हो र ? ठेकेदारहरूको कत्रो सिण्डिकेट छ । यिनीहरूले प्रधानमन्त्री र उनका पत्नीहरूलाई समेत ‘प्रभावित तुल्याई’ पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली आफू अनुकूल संशोधन गराएकै हो । अनि चार, पाँचवटा ठेक्का तिनै चार, पाँचजना ठेकेदारभन्दा अरुले गर्न नपाउने गरी नियम बनाउँदा नाम मात्रको प्रतिस्पर्धा हुन पुगेका छन् । विद्युतमा पनि व्यवसायीबीच मिलेमतो गरेर मात्र ठेक्का हाल्ने, सिण्डिकेट नगर्दा फाइदा नै नहुने भएकाले यो ऐनको मस्यौदारले सोचेको भन्दा ठीक उल्टो हुनेछ । ती मस्यौदाकारलाई राम्रोसँग के थाहा छ भने यस्तो प्रतिस्पर्धाको बन्दोबस्तीले नेपालीहरू आउनै सक्दैनन् र खोला खालि हुनेछ । कदाचित नेपाली लगानीकर्ता आए भने मिलेर वा सिण्डिकेट नगरी ठेक्का हाल्नै सक्दैनन् ।

समय तोकेर लाइसेन्स छिनालिदिने । सरकारले गर्नुपर्ने कामचाहिं नहेरी दिने । वनले वर्षाैं लगाइदिन्छ । प्रसारण कम्पनीले प्रसारण लाइन बनाउन वर्षाैं लगाइदिन्छ । सरकारका मन्त्रीहरू नै पीपीएमा रोक लगाउँछन् । अनि ‘तैंले गर्न सकिनस्’ भन्दै लाइसेन्स खारेज गर्न कति उचित हो ? कति प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसित मेल खान्छ ? कसरी हुन्द्ध प्रवद्र्धकहरूको घाँटी अठ्याउने भन्ने चिन्तनमा मात्र सरकारी निकाय डुबेका छन् । अनि लिइसकेका लाइसेन्स प्रस्तावित विद्युत् ऐनको दफा ५ (३) (क) लगाएर खारेज गरिदिने । यसरी खारेज भइसकेपछि ती खोलाजति सबै खालि हुनेछन् ।

त्यही खालि खोलामा भारत वा उसले चिनो लगाएका कम्पनीहरूले रजाई गर्नेछन् । ऐनको उद्देश्य पनि त्यही हो । किनभने भारतीयहरूले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिएर पनि धमाधम आयोजना बनाइरहेका छन् । तर नेपाली व्यवसायीले सरकारलाई यसरी निःशुल्क ऊर्जा दिँदैन सक्दैनन् । प्रस्तावित ऐनमा स्वदेशी लगानीकर्ताले २ प्रतिशतसम्म कमको आर्थिक कबोल गरे पनि दिने भनिएको छ । सरकारलाई निःशुल्क ऊर्जा वा शेयर वा अप फ्रन्ट लागत तिरेर कसैले लाइसेन्स लिएर पीपीए गर्दा पनि उही प्रतिस्पर्धाको प्रावधान छ । दोहोरो प्रतिस्पर्धाका कारण लगानीकर्ताले कति नै ‘अफर’ गर्न सक्ला र ? अर्थात् दोहोरो प्रतिस्पर्धा गराउनु भनेको तिमीहरू (स्वदेशी लगानीकर्ता) नआउनू भनेको हो ।

समय तोकेर लाइसेन्स छिनालिदिने । सरकारले गर्नुपर्ने कामचाहिं नहेरी दिने । वनले वर्षाैं लगाइदिन्छ । प्रसारण कम्पनीले प्रसारण लाइन बनाउन वर्षाैं लगाइदिन्छ । सरकारका मन्त्रीहरू नै पीपीएमा रोक लगाउँछन् । अनि ‘तैंले गर्न सकिनस्’ भन्दै लाइसेन्स खारेज गर्न कति उचित हो ? कति प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसित मेल खान्छ ? कसरी हुन्द्ध प्रवद्र्धकहरूको घाँटी अठ्याउने भन्ने चिन्तनमा मात्र सरकारी निकाय डुबेका छन् । अनि लिइसकेका लाइसेन्स प्रस्तावित विद्युत् ऐनको दफा ५ (३) (क) लगाएर खारेज गरिदिने । यसरी खारेज भइसकेपछि ती खोलाजति सबै खालि हुनेछन् । अनि दफा ५७ लगाएर ती खालि गराइएका आयोजनाका लाइसेन्स बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीहरूलाई दिने । दफा ५, ६ को मुख्य ध्येय खोला खालि गराउने र भारतीयलाई दिने गरी बनाइएको छ । भारतीय वा विदेशी कम्पनीलाई सोझै दिन सकिने, यसैमा छ करोडौं अर्बाैं रुपैयाँको कमीसनको खेल । कमीसनको लोभका कारण देशका रणनीतिक, भूराजनीतिक महत्व जोडिएका आयोजना पनि बेचिनेछन् । जसरी अहिले पश्चिम सेती, फुकोट कर्णाली, अरुण–४, तल्लो अरुण भारतीयलाई बेचियो ।

हालसम्म नेपालका निजी क्षेत्रले ६ सय ३७ वटा आयोजनाका कुल ३१ हजार ३ सय ९१ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरू पहिचान गरेका छन् । करिब १२ हजार मेगावाटको पीपीएका लागि प्रवर्द्धकहरूले निवेदन दिएर बसेका छन् । अब यो ऐन संसदबाट पारित भएको ३१ औं दिनपछि लागू हुने भनिएको छ । के यति धेरै आयोजनाको पीपीए अब प्राधिकरणले ती आयोजनाको लाइसेन्समा उल्लिखित समयावधिभित्र गर्छ ? पक्कै गर्न सक्दैन । नसकेपछि दफा ५ (३) (क) अनुसार खारेजीमा पर्नेछन् । अनि पुनः प्रतिस्पर्धा गरेर लिन नेपाली प्रवर्द्धकहरूले सक्दैन । नसकेपछि खोला खालि हुन्छ । खालि भएपछि ती भारतीय कम्पनीको पोल्टामा पुग्छ । यही पुर्‍याउन प्रस्तावित ऐन दर्ता गरिएको हो ।

एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना वार्ताद्वारा सम्झौता गरी दिन सकिनेछ । यो दफा ५७ लाई प्रस्तावित ऐनकै दफा ५(३) ले मलजल गरेको छ । अर्थात् यो दफाद्वारा नेपालीहरूले लिएका आयोजना खारेज गरिनेछ र सोही दफाको उपदफा ३ (ङ) बमोजिम भारतलाई अर्पित गरिनेछ ।

भारतमा ऊर्जाको हाहाकार छ । अझ मौसम परिवर्तन र कोइलाको भाउ वृद्धिका कारण उसले तापीय ऊर्जालाई विस्थापित नगरी सुखै छैन । ऊसँग भएका सम्भावित सबै जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा पनि पुग्दैन । भारतमा एक लाख ५० हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन सक्ने सम्भावना छ । हाल करिब ४५ हजार मेगावाट बनिसकेको छ । उसको चार लाख मेगावाटको जडित क्षमतामा ६५ प्रतिशत तापीय ऊर्जाको हिस्सा छ । त्यही भएर उसले अनिवार्य रुपमा जलविद्युत् खरिद नीति (एचपीओ) लागू गरिसकेको छ । नेपालसँग भएका अलिकति जगेडा बिजुली नलिएर, नेपाललाई थकाएर, गलित तुल्याएर र विभिन्न नखरा गरेर अलि अलि गर्दै लिइरहेको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट खरिद गर्ने नीति पारित गरेको छ । आगामी दिनमा १० हजार मेगावाटभन्दा धेरै हजार मेगावाट लैजाने तयारीमा छ । भारतको यो तयारी र रणनीतिअन्तर्गत नेपालका कर्मचारी र मन्त्रीहरूले यो विद्युत् विधेयक बनाएका हुन् ।

प्रस्तावित ऐनको दफा ५७ ले सम्झौता गरी जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने बन्दोबस्ती गरेको छ । एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना वार्ताद्वारा सम्झौता गरी दिन सकिनेछ । यो दफा ५७ लाई प्रस्तावित ऐनकै दफा ५(३) ले मलजल गरेको छ । अर्थात् यो दफाद्वारा नेपालीहरूले लिएका आयोजना खारेज गरिनेछ र सोही दफाको उपदफा ३ (ङ) बमोजिम भारतलाई अर्पित गरिनेछ ।

नेपालीहरूले निर्माण गर्न सक्नेजति अधिकांश आयोजना पहिचान भइसकेका छन् । र हालसम्म खोला खालि छैनन् । निजी क्षेत्रले ठूला, अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना गर्न सक्दैनन् । निजी क्षेत्रले पहिचान गरेका ३१ हजार मेगावाट आयोजना माथि उल्लिखित दफाहरूद्वारा खालि गराइनेछ ।

अर्काेतर्फ ऐनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई खारेज गरिनेछ नभने पनि उसले गर्ने कामका छुट्टाछुट्टै कम्पनीहरू पाँच वर्षभित्र खडा गरिनेछ भनिएको छ । ती कम्पनी खडा हुनुअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ खारेज हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले अर्काे छुट्टै विधेयक ल्याउला । अनि प्राधिकरणले पनि समयमा गर्न नसकेका आयोजनाहरूलाई तत् तत् दफा लगाएर खालि गराइनेछ । प्राधिकरणबाट पनि खोसिएका आयोजनाहरूसमेत भारतीय पोल्टामा पार्ने गरी ऐन मस्यौदा गरिएको छ । यसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अस्तित्व मेटाउने, ऊर्जा क्षेत्र ध्वस्त पार्ने, देशलाई अन्धकारमा राख्ने, निजी क्षेत्रले पन्छाउने वा धपाउने र विदेशी प्रभु रिझाउने कार्य गर्नेछ ।

प्रभुलाई खुसी पार्दा आउने मोटो कमीसनमा र्‍याल चुहाएर ऐनको मस्यौदा लेखिएको कतैबाट लुक्दैन । किनभने अहिले पनि प्रचलित विद्युत् ऐनको दफा ३५ लगाएर देशका प्रधानमन्त्रीहरूले महत्वपूर्ण खोला विदेशीलाई दिइरहेका छन् । अझ लगानी बोर्ड खडा गरेर ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाजति सबै विदेशीलाई दिने काम भएको छ । लगानी बोर्ड पनि भारतीय इसारामै डा. बाबुराम भट्टराईले खडा गरेका हुन् । आज लगानी बोर्डले कसका लागि काम गरिरहेको छ जगजाहेर छ ।