काठमाडौं : वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (AEPC) ले विभिन्न विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा देशभर नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, ऊर्जा दक्षता सुधार र सबैका लागि आधुनिक ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका खेलेको छ। केन्द्रले सञ्चालन गर्दै आएका विविध कार्यक्रममार्फत विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीलाई दिगो र भरपर्दो बनाउँदै देशको समग्र ऊर्जा रूपान्तरणमा योगदान दिइरहेको छ।

केन्द्रले नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC) कार्यक्रम, ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, मिनीग्रिड ऊर्जा पहुँच कार्यक्रम, ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रका लागि सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रम, आर्थिक विकासका लागि सौर्य प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम, लघु जलविद्युत् कर्जा कोष र बायोग्यास कर्जा कोष लगायतका परियोजनाहरूमा विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्दै आएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले बताए ।

उनका अनुसार केन्द्र अन्तर्गतको केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष (CREF) ले मिश्रित वित्त (blended finance) को सिद्धान्तमा आधारित रही अनुदान, भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ र कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ। यसै अन्तर्गतको दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फन्ड (Sustainable Energy Challenge Fund) ले निजी क्षेत्रद्वारा विकसित दिगो ऊर्जा परियोजनाहरूमा वित्तीय सहयोग र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ।

सो फन्डमार्फत प्रारम्भमा बेलायत सरकारले ‘नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (NREP)’ मार्फत सहयोग गरेको थियो भने पछिल्ला चरणमा जर्मन विकास सहयोग (GIZ) र युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (REEEP) र केएफडब्ल्यूको सहयोगमा सञ्चालन भएको ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रका लागि सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रम (RAPSES) पनि संलग्न रहेका छन्। यसले दिगो ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र विस्तारलाई थप बल दिएको केन्द्रले जनाएको छ।

दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फन्ड अन्तर्गत लगानीका आठ मुख्य क्षेत्र तोकिएका छन् —
१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने आयोजना,
२) माग एकीकृत गरी सञ्चालन गरिने आयोजना,
३) लिलाम घटाघट प्रक्रियाबाट ऊर्जा पहुँच पुर्‍याउने आयोजना,
४) विद्यमान लघु तथा साना जलविद्युत् वा अन्य नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित मिनीग्रिडका प्राविधिक वा वित्तीय सुधार आयोजनाहरू,
५) उत्पादन क्षमताको आधारमा थप सहयोग पाउने क्याप्टिभ आयोजना,
६) बैंक ब्याजमा सहुलियत प्राप्त गर्न सक्ने क्याप्टिभ आयोजना,
७) भायबिलिटी ग्याप फन्डिङसँग मेल खाने नवीनतम प्रविधि वा व्यवसायिक प्रकृतिका आयोजना, र
८) निश्चित अवधिका लागि निश्चित प्रतिशतसम्मको जमानी (guarantee) सुविधा उपलब्ध गराइने आयोजना।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार यी कार्यक्रम र संयन्त्रहरूले नेपालमा दिगो, समावेशी र जलवायु-मैत्री ऊर्जा प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याएका छन्।