काठमाडौं : प्रभु, प्राइम र कुमारी बैंकले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ठेकेदार पटेल रमणसँगको मिलेमतोमा आयोजनाले राखेको बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता नदिएको पाइएको छ ।
ठेकेदार रमण पटेल जेभीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न प्रभु बैंकलाई पत्र लेख्न रोकाउन मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत जेठ २ गते ठेकेदार पटेल रमणको मागलाई अस्वीकार गरिसक्दा पनि प्रभु बैंक, प्राइम बैंक र कुमारी बैंकले आयोजनाको बैंक ग्यारेन्टी नदिएका हुन् । 
अदालतले गरेको फैसलामा छ,  ‘नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय बहुउद्देश्यीय आयोजनामा व्यवहाररत अवधिगत हिसामा कार्य प्रगति हुन नसकेको देखिरहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी आयोजनाले निवेदकलाई सजग र जिम्मेवार बनाउन कानुनतः बैंक ग्यारेन्टी जफतका लागि पत्र लेख्न प्रत्यर्थी बैंकलाई सक्ने नै हुँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन ।’
आयोजना र पटेल रमणबीच २०७९ पुस १७ गते निर्माण सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा ठेकेदारले २०८४ साउन ११ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सशर्त मिति रखिएको थियो । तर हालसम्म साढे दुई वर्षभन्दा बढी व्यतीत भइसक्दा पनि ९ प्रतिशत मात्र काम पूरा गरेको भन्दै आयोजनाले विभागीय निर्णय गरी प्रभु बैंकसहित प्राइम र कुमारी बैंकलाई ठेकेदारको जमानत जफत गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
तीनवटै बैंकले अदालतको आदेश हुँदासमेत जमानत फिर्ता दिएका छैनन् । आयोजनाले यी तीन बैंकसँग ६० करोड रुपैयाँ जमानत फिर्ता लिन पत्राचार गरेको थियो । प्रभु बैंकले २० करोड, प्राइम बैंकले ३० करोड र कुमारी बैंकले १० करोड रुपैयाँ कानुनविपरीत रोकेका छन् ।
आयोजना स्रोतका अनुसार ठेकेदार पटेल रमण जेभीले आयोजनाबाट लगेको पेश्कीबापतको रकम अन्यत्र खर्च गरेकाले साइटमा निर्माण कार्य हुन नसकेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२क (६) अनुसार लिएको पेश्क सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको नपाइएमो अग्रिम बैंक जमानत जफत हुने व्यवस्था छ । 
तर ठेकेदारले आयोजनाबाट ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्कामार्फत दबाब दिन लगाएर २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ । १४ अर्ब रुपैयाँको उक्त ठेक्कामा ९ प्रतिशत मात्र काम गरेको ठेकेदारले १४ प्रतिशत भुक्तानी पाएको हो । ‘उपरोक्त तथ्यले पेश्की भुक्तानीअनुसार काम भयो भन्नेमा प्रश्न चिन्ह खडा भएकै देखिन्छ,’ काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा छ, ‘समयको अवधिगत हिसाबले समेत झन्डै ५० प्रतिशत काम हुनुपनेमा हालसम्म ९ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ ।’
गत वर्ष (असोज १०) को अकल्पनीय वर्षा भई केही क्षति हुन गएकाले काम गर्न नसकिएको ठेकेदारको दलीललाई पनि अदालतले खारेज गरिदिएको छ । ‘तुलनात्मक रपमा त्यसलाई मात्र आधार ग्रहण गर्न मनासिब देखिएन,’ अदालतले भनेको छ । 
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाले यी बैंकहरुले रकम फिर्ता नगरेपछि बैंकहरुका नियामक निकाय राष्टङ बैंकलाई पनि गुहारेको थियो । राष्ट्र बैंकलाई लिखित रुपमा उजुरी गर्दा पनि उसले सुनुवाई नगरेको आयोजना स्रोतले बतायो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऊर्जा मन्त्री खड्काले यी तीनैजना सीइओहरुलाई बालुवाटार लगेर रकम फिर्ता नगर्न दबाब दिएका थिए । मन्त्री खड्काले सिंचाई विभाग र आयोजनाका कर्मचारीहरुलाई जमानत जफत गर्ने पत्र फिर्ता लिन पनि दबाब दिइरहेका छन् । 
हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली नै २०७७ फागुन २० गते यो आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । 
यस सम्बन्धमा सम्बन्धित बैंकका सीइओहरु सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।