काठमाडौं — सरकारले बजेट सुनिश्चित नगर्दा २० मेगावाट क्षमताको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । २८ वर्षअघि अध्ययन सुरु गरिएको साँफेबगर नगरपालिका–१० स्थित बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजना खाडी मुलुक कतार र साउदी अरबको ऋण लगानीमा नेपाल सरकारले निर्माण गर्न लागेको हो । आयोजना निर्माणबापत नेपाल सरकारले लगानीको स्रोत सुनिश्चित नगर्दा काममा ढिलाइ भएको छ । काठमाडौंबाट करिब ९ सय किमि दूरीमा रहेको यो आयोजनाले लोडसेडिङ घटाउन र देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी मुलुकको सामाजिक र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०२५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजना हालसम्म ठेक्का पक्रियामा समेत जान सकेको छैन । बुढीगंगादेखि कैलालीको पहलवानपुर ९ सय ८५ किमि १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार गरिने आयोजनाको भनाइ छ ।

आयोजनाको करिब एक वर्षअगाडि आयोजनाको मूल्यांकन गरेर ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बेला लगानीकर्ता साउदीले आफूअनुकूल नभएको भन्दै निर्माण प्रक्रियाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । ८ महिना लगाएर तयार गरेको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएपछि पुनः प्रक्रियामा लगिएको थियो । आयोजनाको प्रसारण लाइनका लागि आईईई प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भइसकेको छ । कतार र साउदीले गर्ने ऋण लगानीबाहेक अन्य बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर स्वतन्त्रकुमार कर्णले बताए ।

ऋण लगानी गरेका देशबाट आउने रकमबाहेक अन्य रकम नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्ने सम्झौताअनुसार अपुग रकमबारे अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसके पनि अहिलेसम्म ठोस जवाफ नआएको उनले जनाए । ‘सबै खालका मूल्यांकन र अध्ययन गरिसकेका छौं । ठेक्का गर्ने भन्ने आशयपत्र पनि जारी गरिसकेका छौं । तर अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता गर्नेबारे कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी बजेट सुनिश्चित गरेको भए सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता गर्न आउनुस् भन्न आतुर छौं ।’

सरकार आफैंले निर्माण गर्ने २० मेगावाट क्षमताको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ०५२ सालदेखि नै अध्ययन सुरु भएको थियो । सन् १९९७ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनअनुसार अनुमानित कुल लागत करिब १० अर्ब नेपाली रुपैयाँ छ । आयोजनाअनुसार इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरी आयोजना निर्माणका लागि २०१४ जुन १८ मा साउदी फन्ड फर अरब डेभलपमेन्टसँग ६ अर्ब र २०१२ जुलाई ४ मा कुवेत फन्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग ५ मिलियन कुवेती दिनार (नेपाली १.८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण सम्झौता भइसकेको छ ।

बाँकी रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ । हालसम्म आयोजनाका लागि ३२० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । विद्युत् गृह, सबस्टेसन, कार्यालय भवन, बाँधस्थललगायतका लागि तीन जिल्ला अछाम, बाजुरा र डोटीको जग्गा अधिग्रहण काम सकिएको हो । आयोजनाका अनुसार अछामको २५०, डोटीको ५० र बाजुराको २० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । प्रसारण लाइन टावरका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु भएको छ भने र पुल निर्माण पनि सकिएको छ ।