गण्डक सम्झौताअनुसार नेपाललाई पानी उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण
जलसरोकार
काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले गण्डक सम्झौताअनुसार नेपाललाई आवश्यक मात्रामा पानी उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तराई–मधेशका क्षेत्रहरूमा सिंचाइको अभावका कारण रोपाइँ प्रभावित भएको र खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थालेको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले आकस्मिक समयमा बोल्दै भने, “यतिबेला तराई–मधेशमा ५० प्रतिशत रोपाइँ हुनुपर्नेमा मात्र ३५ प्रतिशत भएको छ । किसानहरू आकाशे पानीको भरमा छन्, यसले खाद्य संकट निम्त्याउन सक्छ ।”
उनले गण्डक सम्झौताअनुसार नेपाललाई ८५० क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था भए पनि हाल ५५० क्युसेक मात्रै उपलब्ध भइरहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। “सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा ३७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको छ,” सांसद मैनालीले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले पिउने पानीको समेत अभाव रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई यथोचित समाधान खोज्न आग्रह गरे । “असारको समयमा समेत मधेश सुक्खा छ, रोपाइँ हुन सकेको छैन, किसानसँग न मल छ न बीउ,” उनले भने, ।
सिंचाइसँगै अन्य मुद्दा पनि संसदमा उठाइएको थियो । माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले केही मन्त्रीसँग सम्बन्धित भनिएका घुस प्रकरणका श्रव्य सामग्रीबारे प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट जवाफ माग गरेका थिए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ