गण्डक सम्झौताअनुसार नेपाललाई पानी उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण
जलसरोकार
काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले गण्डक सम्झौताअनुसार नेपाललाई आवश्यक मात्रामा पानी उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तराई–मधेशका क्षेत्रहरूमा सिंचाइको अभावका कारण रोपाइँ प्रभावित भएको र खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थालेको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले आकस्मिक समयमा बोल्दै भने, “यतिबेला तराई–मधेशमा ५० प्रतिशत रोपाइँ हुनुपर्नेमा मात्र ३५ प्रतिशत भएको छ । किसानहरू आकाशे पानीको भरमा छन्, यसले खाद्य संकट निम्त्याउन सक्छ ।”
उनले गण्डक सम्झौताअनुसार नेपाललाई ८५० क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था भए पनि हाल ५५० क्युसेक मात्रै उपलब्ध भइरहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। “सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा ३७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको छ,” सांसद मैनालीले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले पिउने पानीको समेत अभाव रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई यथोचित समाधान खोज्न आग्रह गरे । “असारको समयमा समेत मधेश सुक्खा छ, रोपाइँ हुन सकेको छैन, किसानसँग न मल छ न बीउ,” उनले भने, ।
सिंचाइसँगै अन्य मुद्दा पनि संसदमा उठाइएको थियो । माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले केही मन्त्रीसँग सम्बन्धित भनिएका घुस प्रकरणका श्रव्य सामग्रीबारे प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट जवाफ माग गरेका थिए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यले मार्यो नयाँ फड्को, सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता १६५० मेगावाटसम्म विस्तार हुने
-
काठमाडौंका अव्यवस्थित तार हटाउने फेरि घोषणा, अन्तिम समयसीमा भने अझै छैन
-
बाढीले क्षति पुर्याएपछि रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना बन्द
-
कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान
-
चार दिनको गिरावटपछि नेप्सेमा सुधार, परिसूचक ६.११ अंकले बढ्यो
-
नेपालको जलविद्युत् : सही दिशामा सरकार कि नीतिगत अलमल?