सुनको मूल्य सेयर बजार कुलमान घिसिङ विराजभक्त श्रेष्ठ नेपाल विद्युत प्राधिकरण दीपक खड्का ग्लोबल आइएमई बैंक पूर्वाधार नीति तथा कार्यक्रम इप्पान
जलसरोकार : नेपाल राष्ट्रको बिजुली र बिजुलीसँग सम्बन्धित प्रमुख समाचार पोर्टल

प्रसारण लाइन आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुको वास्तविक चुनौती

मेवा-चाँगे १३२ केभी प्रसारण लाइन : नेपालले भोगेको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना

ई. महेश महतो
शनिबार, साउन २३, २०८३ | १०:२५:२५ बजे

नेपालले पछिल्लो दशकमा जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। उत्पादन क्षमता बढेसँगै उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा समयमै जोड्न आवश्यक प्रसारण लाइन पूर्वाधारको महत्व पनि झन् बढेको छ। तर देशका धेरै प्रसारण लाइन आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा विद्युत् उत्पादन र प्रसारणबीचको सन्तुलन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

सामान्यतया कुनै निर्माण आयोजना ढिला हुँदा निर्माण कम्पनी अर्थात् ठेकेदार (Contractor) को कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। ठेकेदारले आफ्नो जिम्मेवारी समय, गुणस्तर र सुरक्षासहित पूरा गर्नैपर्छ। तर प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रकृति अन्य सामान्य निर्माण आयोजनाभन्दा फरक हुन्छ।

यस्ता आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि आयोजना प्रवर्द्धक वा ग्राहक (Employer/Client), ठेकेदार (Contractor), स्थानीय प्रशासन, वन निकाय, स्थानीय तह, जग्गाधनी, प्रभावित समुदाय तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच समयमै र प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य हुन्छ।

त्यसैले कुनै प्रसारण लाइन आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण खोज्दा ठेकेदारको कार्यसम्पादनलाई मात्र आधार बनाउनु पर्याप्त हुँदैन। आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा, प्रसारण मार्ग (Right of Way-RoW), वन स्वीकृति, स्थानीय अवरोध तथा अन्य पूर्वशर्तहरू समयमै पूरा भए वा भएनन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

यही वास्तविकतालाई बुझ्न मेवा-चाँगे १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण बन्न सक्छ।

प्रसारण लाइन निर्माण किन जटिल छ?

प्रसारण लाइन निर्माण एउटा क्रमिक प्रक्रिया (Sequential Process) हो। सामान्यतया टावर निर्माणस्थल (Tower Location) उपलब्ध भएपछि जग निर्माण (Foundation) हुन्छ। त्यसपछि टावर खडा गर्ने काम (Tower Erection) गरिन्छ। आवश्यक टावरहरू निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सम्पूर्ण खण्ड (Span/Section) मा अविच्छिन्न प्रसारण मार्ग (Right of Way-RoW) उपलब्ध गराएर तार तान्ने काम (Conductor Stringing) गर्न सकिन्छ। त्यसपछि परीक्षण तथा सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया (Testing and Commissioning) पूरा हुन्छ।

यस प्रक्रियामा कुनै एउटा टावर निर्माणस्थल नै उपलब्ध नभए पनि सम्बन्धित खण्डको काम प्रभावित हुन सक्छ। त्यस्तै टावर निर्माण सम्पन्न भए तापनि सम्पूर्ण खण्डमा प्रसारण मार्गको अवरोध हटेको छैन भने तार तान्न सम्भव हुँदैन।

यसैले प्रसारण लाइन आयोजनामा केवल ‘कति प्रतिशत काम सम्पन्न भयो?’ भन्ने आधारमा मात्र आयोजनाको वास्तविक प्रगति र अवरोध बुझ्न पर्याप्त हुँदैन। निरन्तर र विवादरहित कार्यक्षेत्र (Continuous and Dispute-free Work Front) उपलब्ध हुनु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

निर्माण कम्पनीले भोग्ने प्रमुख चुनौती

प्रसारण लाइन निर्माणमा ठेकेदारले सामान्यतया निम्न चुनौती सामना गर्नुपर्छ–

  • जग्गा अधिग्रहण तथा टावर निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन हुने ढिलाइ
  • विवादरहित कार्यक्षेत्र (Dispute-free Work Front) समयमा उपलब्ध नहुनु
  • प्रसारण मार्ग (Right of Way-RoW) को स्वीकृति तथा अवरोध हटाउन हुने ढिलाइ
  • वन क्षेत्रको स्वीकृति तथा रूख कटान प्रक्रियामा हुने ढिलाइ
  • स्थानीय अवरोध तथा मुआब्जासम्बन्धी विवाद
  • टावर निर्माणस्थल चरणबद्ध वा अपूर्ण रूपमा हस्तान्तरण हुनु
  • निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग (Access) सम्बन्धी कठिनाइ
  • आयोजना लम्बिँदै जाँदा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि
  • दीर्घकालीन वित्तीय तथा सञ्चालन खर्चमा वृद्धि

यीमध्ये धेरै विषय ठेकेदारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणभन्दा बाहिरका हुन्छन्। तर आयोजना लम्बिँदा त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय प्रभाव भने ठेकेदारले पनि ठूलो मात्रामा वहन गर्नुपर्ने हुन्छ।

 

मेवा-चाँगे १३२ केभी : एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (RPGCL) अन्तर्गतको मेवा-चाँगे १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार तथा सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् निकासीका दृष्टिले महत्वपूर्ण आयोजना हो।

यस आयोजनाको ठेकेदार (EPC Contractor) को रूपमा कस्मिक इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (Cosmic Electrical Limited) ले डिजाइन, आपूर्ति, जडान, परीक्षण तथा सञ्चालनमा ल्याउने (Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning) सम्बन्धी जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ।

आयोजनाको सम्झौता १३ जुन २०२१ मा भएको र ५ जुलाई २०२१ बाट प्रभावकारी भएको थियो। मूल निर्माण अवधि ३६ महिना तोकिएकाले प्रारम्भिक रूपमा आयोजना जुलाई २०२४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो।

तर आयोजना सुरु भएदेखि नै सबै टावर निर्माणस्थल एकैपटक, समयमा र विवादरहित रूपमा ठेकेदारलाई उपलब्ध हुन सकेनन्। पहिलो ११ वटा टावर निर्माणस्थलसमेत ठेक्का प्रभावकारी भएको करिब २१ महिनापछि, अप्रिल २०२३ मा मात्र उपलब्ध भएका थिए। त्यसपछि पनि बाँकी स्थानहरू चरणबद्ध तथा टुक्राटुक्रा रूपमा उपलब्ध हुँदै गए।

अझ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, आजसम्म पनि केही टावर निर्माणस्थलमा जग निर्माणका लागि आवश्यक पूर्ण तथा विवादरहित जग्गा ठेकेदारलाई उपलब्ध हुन सकेको छैन। यसको अर्थ आयोजना पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिमा प्रवेश गरिसक्दा समेत केही प्रारम्भिक संरचना तथा जग निर्माण (Civil/Foundation Works) का लागि आवश्यक कार्यक्षेत्र (Work Front) नै पूर्ण रूपमा उपलब्ध भइसकेको छैन।

यस अवधिमा स्थानीय अवरोध, जग्गाधनीसँग सम्बन्धित विषय, मुआब्जा तथा भुक्तानीसम्बन्धी असन्तुष्टि, वन क्षेत्रका प्रक्रिया, पहुँचसम्बन्धी समस्या तथा प्रसारण मार्ग (Right of Way) सम्बन्धी विषयहरूले आयोजनाको निर्माण क्रम (Construction Sequence) लाई पटक-पटक प्रभावित गरेका छन्।

यिनै अवस्थाका कारण आयोजनाको समयावधि पटक-पटक समय थप (Extension of Time-EOT) मार्फत लम्बिँदै आएको छ।

यसबीच ठेकेदारले उपलब्ध कार्यक्षेत्रमा जग निर्माण अगाडि बढाउने, टावरका सामग्री तथा तार आपूर्ति गर्ने, टावर खडा गर्ने तथा आवश्यक उपकरण र जनशक्ति परिचालन गर्ने काम निरन्तर गर्दै आएको छ।

 

तार तान्ने काम किन रोकिएको छ?

आयोजनाको अन्तिम र अत्यन्त महत्वपूर्ण गतिविधि तार तान्ने काम (Conductor Stringing) हो। तर तार तान्न सम्बन्धित टावरहरू निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै टावरदेखि टावरसम्मको सम्पूर्ण खण्डमा अविच्छिन्न र विवादरहित प्रसारण मार्ग आवश्यक हुन्छ।

ठेकेदारले तार तान्ने काम अघि बढाउने उद्देश्यले फेब्रुअरी २०२६ मा विशेष जनशक्ति, उपकरण तथा आवश्यक ढुवानी तथा व्यवस्थापकीय स्रोतसहित तार तान्ने टोली (Stringing Team) परिचालन गरेको थियो। त्यसपछि पनि आवश्यकता अनुसार टोली तथा स्रोतसाधन पटक-पटक परिचालन गरिएको छ।

तर आजसम्म पनि मेवा-चाँगे प्रसारण लाइनमा तार तान्न आवश्यक प्रसारण मार्ग (RoW Clearance) कुनै पनि खण्डमा पूर्ण रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन।

फलस्वरूप, पटक-पटक परिचालन गरिएको विशेष जनशक्ति, तार तान्ने उपकरण तथा अन्य स्रोतसाधन अपेक्षित रूपमा उपयोग हुन सकेका छैनन्। यसबाट ठेकेदारले निष्क्रिय जनशक्ति तथा उपकरणको खर्च (Idle Manpower and Equipment Cost), पटक-पटक परिचालन तथा फिर्ता परिचालनको खर्च (Repeated Mobilization/Demobilization Cost) लगायत अन्य अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य उजागर गर्छ–प्रसारण लाइन आयोजनामा ठेकेदारले सामग्री खरिद गरिसकेको, टावर खडा गर्न स्रोत परिचालन गरिसकेको वा तार तान्ने टोली तयार राखेको भए पनि विवादरहित टावर निर्माणस्थल र निरन्तर प्रसारण मार्ग उपलब्ध नभएसम्म आयोजना अन्तिम चरणमा पुर्‍याउन व्यवहारतः सम्भव हुँदैन।

 

आयोजना लम्बिँदा ठेकेदारमाथि पर्ने आर्थिक प्रभाव

एउटा आयोजना तीन वर्षका लागि मूल्यांकन र योजना गरिएको हुन्छ भने त्यसअनुसार जनशक्ति, उपकरण, बैंकिङ व्यवस्था, बीमा, निर्माणस्थल कार्यालय, सामग्री खरिद तथा नगद प्रवाह योजना (Cash Flow Planning) गरिएको हुन्छ।

तर त्यही आयोजना पाँच वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयसम्म लम्बिँदा प्रारम्भिक सम्झौता मूल्यले नसमेटेका धेरै अतिरिक्त लागत सिर्जना हुन्छन्।

जस्तै–

  • विस्तारित निर्माणस्थल व्यवस्थापन खर्च (Extended Site Overhead)
  • आयोजना व्यवस्थापन तथा निर्माणस्थल कर्मचारी खर्च (Project Management and Site Staff Cost)
  • निष्क्रिय जनशक्ति तथा उपकरण खर्च (Idle Manpower and Equipment Cost)
  • पटक-पटक परिचालन तथा फिर्ता परिचालन खर्च (Repeated Mobilization/Demobilization Cost)
  • बैंक जमानत नवीकरण खर्च (Bank Guarantee Renewal Cost)
  • बीमा अवधि थप गर्दाको खर्च (Insurance Extension Cost)
  • निर्माण सामग्री भण्डारण तथा संरक्षण खर्च (Material Storage and Preservation Cost)
  • ढिलो प्रयोग हुँदा सामग्रीमा पर्ने जोखिम
  • निर्माण सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्रीको मूल्यवृद्धि (Price Escalation)
  • कार्यशील पुँजी तथा नगद प्रवाहमा पर्ने दबाब (Working Capital/Cash Flow Pressure)
  • वित्तीय खर्च (Financing Cost)
  • अन्य आयोजना लिन नसक्दा हुने अवसर लागत (Opportunity Loss)

यी खर्चहरू प्रत्येक महिना थपिँदै जाने भएकाले आयोजना जति लामो समयसम्म अनिश्चित अवस्थामा रहन्छ, ठेकेदारको वित्तीय जोखिम त्यति नै बढ्दै जान्छ।

यो विषय कुनै एउटा कम्पनीको मात्र समस्या होइन। दीर्घकालीन रूपमा यस्तो अवस्था दोहोरिरहेमा सक्षम निर्माण कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमता कमजोर हुने, नयाँ आयोजना लिन कठिन हुने तथा अन्ततः देशकै निर्माण उद्योगको दिगोपना र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पर्ने जोखिम हुन्छ।

 

दोष खोज्नेभन्दा समाधान खोज्ने समय

यसको अर्थ आयोजनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ग्राहक वा अन्य कुनै एक पक्षमा मात्र हुन्छ भन्ने होइन। ठेकेदारले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र (Scope) भित्रको इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, गुणस्तर, सुरक्षा, योजना तथा स्रोत व्यवस्थापन (Engineering, Procurement, Construction, Quality, Safety, Planning and Resource Management) प्रभावकारी रूपमा गर्नैपर्छ।

तर आयोजना ढिलाइको विश्लेषण गर्दा केवल ठेकेदारको कार्यसम्पादन हेरेर मात्र निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन।

यदि ठेकेदारलाई निर्धारित समयमा विवादरहित टावर निर्माणस्थल, कानुनी तथा भौतिक स्वामित्व, अविच्छिन्न कार्यक्षेत्र, आवश्यक वन स्वीकृति तथा निरन्तर प्रसारण मार्ग उपलब्ध थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्न पनि समान रूपमा महत्वपूर्ण छ।

आयोजना कार्यान्वयनलाई दोषारोपणको विषयभन्दा पनि साझा आयोजना व्यवस्थापन चुनौती (Shared Project Management Challenge) का रूपमा हेर्ने संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक छ।

 

अब के गर्न सकिन्छ?

पहिलो, आयोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता (Contract Award) गर्नु अघि कम्तीमा महत्वपूर्ण टावर निर्माणस्थल (Critical Tower Locations) को जग्गा अधिग्रहण तथा निर्माणस्थलको स्वामित्व (Site Possession) धेरै हदसम्म सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

दोस्रो, प्रसारण मार्ग तथा वन स्वीकृति (Right of Way/Forest Clearance) लाई निर्माण सुरु भएपछि समाधान गर्ने विषय नभई निर्माणपूर्वको महत्वपूर्ण काम (Pre-construction Critical Activity) का रूपमा लिनुपर्छ।

तेस्रो, ग्राहक, स्थानीय प्रशासन, वन निकाय, स्थानीय तह तथा ठेकेदार सम्मिलित प्रभावकारी आयोजना सहजीकरण संयन्त्र (Project Facilitation Mechanism) सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसले स्थानीय तथा प्रशासनिक विषयहरू समयमै समाधान गर्न सहयोग गर्न सक्छ।

चौथो, टावर निर्माणस्थल टुक्राटुक्रा रूपमा उपलब्ध गराउनुको सट्टा ठेकेदारलाई निरन्तर कार्यक्षेत्र (Continuous Work Front) उपलब्ध गराउने प्रयास हुनुपर्छ।

पाँचौँ, ग्राहक वा ठेकेदार कसको कारणले ढिलाइ भएको हो भन्ने विषय तथ्य र अभिलेखका आधारमा समयमै निर्धारण गरी लामो समयसम्म ठेकेदारलाई अनिश्चित अवस्थामा राख्ने प्रवृत्ति कम गर्न आवश्यक छ।

छैटौँ, ठेकेदारको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणले आयोजना असाधारण रूपमा लम्बिएको अवस्थामा विस्तारित व्यवस्थापन खर्च, मूल्यवृद्धि, निष्क्रिय स्रोतसाधन तथा अन्य प्रमाणित अतिरिक्त लागतलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट र व्यावहारिक सम्झौता व्यवस्था (Contractual Mechanism) आवश्यक छ।

 

निष्कर्ष

नेपालको ऊर्जा विकासमा प्रसारण लाइनको भूमिका उत्पादन आयोजना जत्तिकै महत्वपूर्ण छ। विद्युत् उत्पादन गरेर मात्र ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन; त्यसलाई समयमै, सुरक्षित र भरपर्दो रूपमा राष्ट्रिय प्रणाली तथा उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने प्रसारण पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ।

मेवा-चाँगे १३२ केभी प्रसारण लाइन जस्तो आयोजनाले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ। आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि केही टावर निर्माणस्थल जग निर्माणका लागि पूर्ण तथा विवादरहित रूपमा उपलब्ध नहुनु र तार तान्न आवश्यक पूर्ण प्रसारण मार्ग आजसम्म उपलब्ध नहुनु जस्ता अवस्थाले केवल ठेकेदारको स्रोत परिचालनबाट मात्र आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने वास्तविकता देखाउँछन्।

ठेकेदार राष्ट्रको ऊर्जा विकासको साझेदार हो। ग्राहक, ठेकेदार, सरकार, स्थानीय प्रशासन, वन निकाय, जग्गाधनी र स्थानीय समुदाय सबैको भूमिका तथा जिम्मेवारी समयमै प्रभावकारी रूपमा पूरा हुँदा मात्र आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सक्छ।

त्यसैले अब प्रश्न “आयोजना ढिलो भयो, दोष कसको?” भन्नेमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन।

मुख्य प्रश्न हुनुपर्छ–

“आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक जग्गा, प्रसारण मार्ग, स्वीकृति, निर्णय र स्रोतसाधन सबै पक्षबाट समयमै कसरी सुनिश्चित गर्ने?”

नेपालले यही प्रश्नको व्यावहारिक समाधान खोज्न सकेमा प्रसारण लाइन निर्माणको गति बढ्नेछ, जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् समयमै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ र ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको ठूलो लगानीले देशलाई अपेक्षित आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल दिन सक्नेछ।

मेवा-चाँगे १३२ केभी प्रसारण लाइन एउटा आयोजना मात्र होइन, नेपालमा प्रसारण पूर्वाधार निर्माण किन ढिलो हुन्छ भन्ने बुझ्न सकिने एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो।

(लेखक ई. महतो कस्मिक इलेक्ट्रिकल लिमिटेडका संस्थापक हुन्।)

प्रकाशित मिति : शनिबार, साउन २३, २०८३ | १०:२५:२५ बजे

लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया