काठमाडौं : विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ताको महसुल निर्धारणलाई लागतमा आधारित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ।

आयोगले श्रावण १८ गतेको निर्णयअनुसार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको जनाएको हो। यससँगै यसअघि लागू रहेको ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका’ खारेज भएको छ।

नयाँ निर्देशिकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) र बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) जस्ता वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले महसुल निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त, लागत गणना, वार्षिक आवश्यक आम्दानी निर्धारण तथा महसुल प्रस्ताव गर्ने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाएको आयोगले जनाएको छ। 

निर्देशिकाअनुसार वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले कम्तीमा प्रत्येक तीन वर्षमा एक पटक महसुल निर्धारणका लागि आयोगमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आवश्यकता अनुसार एकवर्षीय वा बहुवर्षीय महसुल निर्धारणको प्रस्ताव पनि गर्न सकिनेछ।

त्यस्तै, प्रत्येक वर्ष महसुलको समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महसुल लागू भएको अवधिमा वास्तविक रूपमा उठेको रकम र आवश्यक आम्दानीबीच फरक देखिएमा सो अन्तरलाई आगामी महसुल निर्धारणमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ। यसले आवश्यकभन्दा बढी वा कम उठेको महसुललाई भविष्यमा मिलान गर्ने आधार तयार गर्ने आयोगको अपेक्षा छ।

नयाँ निर्देशिकाले महसुल निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नीतिगत मार्गदर्शनलाई समेत आधार मान्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

यसका साथै विद्युत् खपत वृद्धि, ऊर्जा दक्षता, हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन, विद्युतीय उद्योग तथा उद्यम विस्तार र टाइम अफ डे (Time-of-Day) प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई पनि महसुल निर्धारणको आधार बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

निर्देशिकाले भविष्यमा उपभोक्ता वर्ग, समय, मौसम तथा भोल्टेज स्तरका आधारमा फरक–फरक महसुल निर्धारण गर्ने नीति क्रमिक रूपमा अवलम्बन गर्ने बाटोसमेत खुला गरेको छ। आयोगका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् उत्पादनको लङ रन मार्जिनल कस्ट (Long Run Marginal Cost) सिद्धान्तलाई महसुल निर्धारणमा लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आयोगले नयाँ निर्देशिकाको पूर्ण पाठ आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ।