काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतले सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोड्ने तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।
गत कात्तिक १४ गते सिंचाई्र विभागले १४ दिनको सूचना दिएर ठेकेदार कम्पनी रमण-पटेलसँग गरिएको सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि विभागले निज ठेकेदारको पेश्की जमानत जफत, कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारका यी सबै कार्यविरुद्ध ठेकेदार सर्वाेच्च गएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयले ठेक्का तोड्ने, पेश्की जमानत जफत गर्ने र कार्य सम्पादन जफत गर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।
यसअघि सर्वाेच्च अदालते यी तीनवटै मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । हिजो भएको संयुक्त इजलासले भने ‘अन्तरकालीन आदेश निरन्तरता नहुने’ फैसला गरेको हो । 
यो फैसलालाई तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री घिसिङको छोटो कार्यकालमा निर्माण उद्योगको अराजकता अन्त्य गर्न चालिएको एक ठूलो कदमले सफलता पाएको रुपमा हेरिएको छ । 
यो फैसलापछि अब सिंचाई विभागलाई आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्नेछ । अदालतले नै अन्तरकालीन आदेश जारी गरेका कारण विभागले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिएन । 

यो फैसलासँगै ठेकेदार रमण-पटेलले लिएको अग्रिम भुक्तानी, राखेको जमानत सबै जफत हुनेछ । सिंचाई विभागले गत वर्ष नै अग्रिम भुक्तानी जफत गर्न बैंकहरुलाई पत्राचार गरिसकेको थियो । तर तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले जमानत जफत गर्ने विभागको निर्णय उल्टाउने प्रयास गरेका थिए । 
तत्कालीन मन्त्रीले खड्काले ठेक्का नतोड्न, जमानत जफत नगर्न बरु उल्टै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिलाउन लगाएका थिए । मन्त्रीको आडमा ठेकेदार रमण-पटेलले कामै नगरी बसेको थियो ।
ठेक्का सम्झौता भएको तीन वर्षमा पनि ९ प्रतिशत (ठेकेदारको आफ्नै क्याम्पसमेत) मात्र काम गरेको थियो । २०८४ सालमा सकिनुपर्ने यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको रुपमा लिइए पनि ठेकेदारले प्रचलित ऐन, नियम र सरकारी कर्मचारीहरुलाई चुनौती दिंदै आएको थियो ।
विभागले गत असार ४ गते पूर्व सचिव सुरेश प्रधानको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय ‘करार व्यवस्थापन विशेषज्ञ टोली’ ले राष्ट्रिय गौरवको रुपान्तरणकारी सुनकोसी मरिन डाइभसर्न आयोजनाको ठेकेदार रमण-पटेल जेभीसँग भएकोठेक्का सम्झौता तोडी नयाँ ठेक्का व्यवस्थामा जान सिफारिस गरेको थियो ।
ठेक्काको ५१ प्रतिशत समावधि बितिसकेको अवस्थाम ाकरिब ९ प्रतिशतको न्यूनत भौतिक प्रगति हासिल भएको, १४ प्रतिशत भुक्तानी लगेको तर परामर्शदाता (इन्जिनियर) ले दिएको निर्देशन पालना नगरेको र निज ठेकेदरबाट उक्त आयोजना पार नलाग्ने निष्कर्ष पुगी टोलीले नयाा ठेक्का गर्न सुझाएको थियो ।
तर तत्कालीन मन्त्री खड्कालेले भने टोलीको सिफारिसविपरीत ठेकेदारकै संरक्षण गर्दै आइरहेका थिए । मन्त्रीकै आडमा प्राइम, प्रभु र कुमारी बैंकले बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता दिएका एिनन् । प्रभु बैंकले २० करोड, प्राइम बैंकले ३० करोड र कुमारी बैंकले १० करोड रुपैयाँ जमानत फिर्ता नगरेका हुन् ।
अब सर्वाेच्चको आदेशपछि सरकारले दिएको अग्रिम भुक्तानी, बैंक जमानत लगायत सबै फिर्ता हुने भएको छ । ठेकेदारले हालसम्म मोबिलाइजेशन पेश्की बात १ अर्ब २० करोड १४ लाख र रनिङ बिल भुक्तानी (भ्याटसमेत) ९३ करोड ३९ लाख गरी २ अर्ब १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लगिसकेको छ । यो कुल ठेक रकमको १५ प्रतिशत हो । 
ठेकेदार रमण-पटेलले ठेक रकमभन्दा ३५ प्रतिशत कममा ठेक्का हालेको थियो । सिंचाई विभागले पुनः ठेक्का गर्न खोज्दा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले रमण-पटेललाई नै ठेक्का दिन दिएको दबाबअनुसार ठेक्का बन्दोबस्त भएको थियो ।
त्यतिखेर विभागका अधिकारीहरुले यति कम रकम (३५ प्रतिशत घटी) मा निज ठेकेदारले आयोजना निर्माण नै गर्न नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए । तर तत्कालीन मन्त्री भुसालका अगाडि विभागका अधिकारीहरु निरीह भएका थिए । ‘आज त्यसैको फल (तत्कालीन मन्त्री भुसालको कुनियत) देशले भोगिरहेछ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘काम नगर्न छनक देखिइसकेपछि गलत ठेकेदारलाई कारबाही गर्न रोकाउने दीपक खड्का पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्, यो मामिलामा ।’
सुनेकोसीको पानीलाई १३ किलोमिटर सुरुङमार्फत मरिन खोलामा खसाली बागमती सिंचाई आयोजनामार्फत थप एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पु¥याउने यो आयोजना थालिएको हो । यसको सुरुङ खन्ने काम पूरा भइसकेको छ तर यसको हेडवक्र्स, विद्युत् गृह लगायतका कामको अत्तोपत्तो भएको छैन ।