काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको थियो । जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि, प्रसारण लाइन विस्तार, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, वैकल्पिक ऊर्जामा निजी लगानी आकर्षण, भूमिगत विद्युत् प्रणाली विस्तार तथा सिँचाइ पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले ठूलो आकारको बजेट घोषणा गरेको थियो ।

तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा ती योजनाको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा अपेक्षा र वास्तविकताबीच ठूलो दूरी देखिएको छ । केही परियोजनामा प्रगति देखिए पनि अधिकांश आयोजना अझै प्रारम्भिक तयारी, जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का प्रक्रिया, वातावरणीय अध्ययन तथा वित्तीय व्यवस्थापनमै अल्झिएका छन् ।

यहीबीच भोलि जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका अपूरा वाचा, बढ्दो विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन अभाव, विद्युत् निर्यातको चुनौती तथा कृषिमा सिँचाइ संकटलाई हेर्दा आगामी बजेटमा पनि यी क्षेत्र प्राथमिकतामै रहने संकेत देखिएको छ ।

२०८२/८३ मा सरकारले के-के घोषणा गरेको थियो ?

सरकारले २०८२/८३ को बजेटमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । विशेषगरी जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा मिश्रण विस्तार, प्रसारण लाइन निर्माण, वैकल्पिक ऊर्जा विकास तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।

बजेटमा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने, तामाकोशी-५ लाई तीव्रता दिने, चैनपुर सेती तथा कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत अध्ययन अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको थियो । त्यस्तै, अपर अरुण, किमाथांका अरुण, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली, उत्तरगंगा र तमोरलगायत परियोजनामा लगानी ढाँचा तयार गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

ऊर्जा सुरक्षाका लागि सौर्य, वायु तथा हरित हाइड्रोजन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने नीति पनि ल्याइएको थियो । उद्योगले आफैं वितरण लाइन बनाएर विद्युत् उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था, भूमिगत वितरण लाइन विस्तार, स्मार्ट प्रणालीमार्फत विद्युत् आपूर्ति सुधार तथा ग्रामीण विद्युतीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

प्रसारण लाइनतर्फ खिम्ती-बाह्रबिसे-लप्सीफेदी, इनरुवा-पूर्णिया, दोधारा-बरेली तथा नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । सरकारले प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणाली विस्तारका लागि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सिँचाइतर्फ बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली, सुनकोशी-मरिन, सिक्टा, वृहत् दाङ उपत्यका तथा नारायणी-कमला-गण्डक प्रणालीको मर्मत तथा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । पाँच वर्षभित्र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ विस्तार गरी लाखौं हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने योजना पनि बजेटमा समेटिएको थियो ।

कार्यान्वयन अवस्था : घोषणाभन्दा सुस्त प्रगति

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखे पनि कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन सकेन । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा अधिकांश परियोजनामा अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन ।

जलविद्युत् आयोजनामा ढिलाइ

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने घोषणा भए पनि आयोजना निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेन । वित्तीय व्यवस्थापन, पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन तथा प्रशासनिक समन्वयका समस्याले आयोजना सुस्त बनेको छ ।

चैनपुर सेती र कर्णाली चिसापानीजस्ता परियोजना अझै अध्ययन, लगानी व्यवस्थापन तथा प्रारम्भिक तयारीकै चरणमा छन् । अपर अरुण, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली तथा तमोरजस्ता ठूला परियोजनामा पनि सरकारी घोषणाअनुसार निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको देखिँदैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा अधिग्रहण, प्रसारण लाइन अभाव तथा लगानी जुटाउने प्रक्रियाले समय लिने भएकाले अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताउँछन् ।

उत्पादन बढ्यो, तर प्रसारण लाइन चुनौती

सरकारले यो वर्ष थप ४४२ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमान गरेको थियो । निजी क्षेत्रका केही आयोजना सम्पन्न भएसँगै उत्पादन क्षमता बढेको छ । वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढेपछि भारततर्फ निर्यात पनि विस्तार भएको छ ।

तर उत्पादन बढे पनि प्रसारण लाइनको अभाव अझै ठूलो समस्या बनेको छ । धेरै आयोजनाले ‘ग्रिड कनेक्सन’ नपाउँदा पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न सकेका छैनन् । खिम्ती-बाह्रबिसे-लप्सीफेदी, दोधारा-बरेली तथा इनरुवा-पूर्णियाजस्ता परियोजना अझै निर्माण तथा समन्वयकै चरणमा छन् ।

विशेषगरी विद्युत् उत्पादन बढे पनि आन्तरिक खपत वृद्धि अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वर्षायाममा अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । उद्योगी व्यवसायीले भने अझै गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

वैकल्पिक ऊर्जामा सीमित उपलब्धि

सरकारले सौर्य, वायु तथा जैविक ऊर्जामा निजी लगानी आकर्षित गर्ने घोषणा गरे पनि उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन । केही सौर्य परियोजना अघि बढे पनि वायु ऊर्जा तथा हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम प्रारम्भिक छलफलमै सीमित छन् ।

ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन खरिद सम्झौता तथा लगानी सुरक्षाको अभावले वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन ।

सिँचाइ क्षेत्रमा पुरानै समस्या

सिँचाइ क्षेत्रमा पनि सरकारले महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको थियो । तर बबई, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया तथा सुनकोशी-मरिनजस्ता परियोजनामा प्रगति भए पनि लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

विशेषगरी सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनामा सुरुङ निर्माणमा प्रगति देखिए पनि पूर्ण संरचना निर्माण अझै बाँकी छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा नहर संरचना कमजोर हुनु, बाढीले क्षति पुर्‍याउनु तथा निर्माण गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्नुले आयोजना प्रभावित भएको छ ।

महाकाली, नारायणी, गण्डक तथा कमला सिँचाइ प्रणालीमा मर्मत तथा पुनर्स्थापनाका काम भए पनि कृषकले अझै पर्याप्त पानी पाउन सकेका छैनन् । धेरै क्षेत्रमा संरचना निर्माण भए पनि वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा खेतसम्म पानी पुग्न सकेको छैन ।

किन कार्यान्वयन कमजोर ?

ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुका पछाडि धेरै कारण छन् ।

पहिलो, परियोजना छनोट गर्दा राजनीतिक दबाब बढी हुने र पूर्वतयारी कमजोर हुने समस्या छ । अध्ययन नै पूरा नभएका आयोजना बजेटमा समेटिने गरेका छन् ।

दोस्रो, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको अनुमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा स्थानीय अवरोधका कारण आयोजना ढिलो हुने गरेका छन् ।

तेस्रो, ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर छ । निर्माण कम्पनीको क्षमता, समयमै भुक्तानी, समन्वय अभाव तथा बारम्बार म्याद थप्ने प्रवृत्तिले आयोजनाको लागत बढाएको छ ।

चौथो, प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर छ । विद्युत् आयोजना निर्माण भए पनि प्रसारण लाइन तयार नहुँदा उत्पादित ऊर्जा उपयोगमा समस्या देखिएको छ ।

अब आउने २०८३/८४ को बजेट कस्तो होला ?

नयाँ सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्र फेरि प्राथमिकतामा पर्ने लगभग निश्चित छ । तर यो पटक सरकारमाथि केवल घोषणा होइन, कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने दबाब बढी देखिन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सम्भावित प्राथमिकता

आगामी बजेटमा सरकारले विद्युत् निर्यात, प्रसारण लाइन विस्तार, ऊर्जा भण्डारण तथा आन्तरिक खपत वृद्धि केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन सक्छ ।

भारत तथा बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात विस्तार गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने सम्भावना छ । सरकारले ऊर्जा व्यापारलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा अघि बढाउने संकेत गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलो, औद्योगिक विद्युतीकरण तथा हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउने कार्यक्रम आउन सक्छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न ‘टेक अर पे’ तथा लचिलो विद्युत् खरिद सम्झौता नीतिमा सुधार हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशययुक्त आयोजना तथा पम्प स्टोरेज परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएको छ । वर्षायाममा उत्पादित अतिरिक्त विद्युत् सुक्खायाममा उपयोग गर्न यस्ता परियोजनाको आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।

सिँचाइ क्षेत्रमा सम्भावित जोड

आगामी बजेटमा सरकारले अधुरा बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न गर्न जोड दिन सक्छ । विशेषगरी सुनकोशी-मरिन, रानी जमरा कुलरिया, बबई तथा सिक्टा आयोजनामा थप बजेट विनियोजन हुने सम्भावना छ ।

कृषि उत्पादन बढाउने सरकारी लक्ष्यसँग सिँचाइ प्रत्यक्ष जोडिएकाले भूमिगत सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।

तर अर्थतन्त्रमा दबाब, कमजोर राजस्व संकलन तथा बढ्दो सार्वजनिक ऋणका कारण सरकारले नयाँ ठूला आयोजना घोषणा गर्नुभन्दा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने रणनीति लिन सक्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी घोषणा गरिएका थिए । जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि, प्रसारण लाइन विस्तार, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा सिँचाइ पहुँच विस्तारका लक्ष्य महत्वाकांक्षी थिए ।

तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा अधिकांश आयोजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन् । केही परियोजनामा प्रगति भए पनि धेरै आयोजना अध्ययन, ठेक्का, वित्तीय व्यवस्थापन तथा निर्माण ढिलाइका समस्याबाट प्रभावित छन् ।

नेपालले अब ऊर्जा क्षेत्रमा केवल उत्पादन बढाउने होइन, प्रसारण, भण्डारण तथा आन्तरिक खपत विस्तार गर्ने रणनीति लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । सिँचाइ क्षेत्रमा पनि घोषणाभन्दा खेतसम्म पानी पुर्‍याउने परिणाममुखी कामको आवश्यकता देखिएको छ ।

त्यसैले आगामी २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले नयाँ आयोजना घोषणा गर्नेभन्दा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, कार्यान्वयन क्षमता बढाउने तथा प्रत्यक्ष परिणाम दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सके मात्रै ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्र आर्थिक विकासको वास्तविक आधार बन्न सक्छ ।