काठमाडौं : मुलुकमा बिजुली खपत बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयले गत साता 'ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३' लागू गर्यो । तर ऊर्जा मन्त्रालय मातहतकै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने औद्योगिक ग्राहकले लोड बढाउन वा थप लोड स्वीकृत गराउन भने नानाथरिका झन्झट झेल्दै आएका छन् ।

वर्षायाममा उत्पादन भएको बिजुली खपत नभएर खेर गइरहेको भन्दै सरकारले उद्योग, डेटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन र ऊर्जा सघन उद्योगमा विद्युत् खपत बढाउने रणनीति लागू गरिरहेका बेला सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) लाई २.५ एमभीए विद्युत् दिनसमेत ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी (GIS)’ को अवरोध खडा गरिएको विषयले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ बहस जन्माएको छ ।

जलसरोकारलाई प्राप्त कागजातअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, सिमरा कार्यालयले उद्योग सञ्चालनका लागि १३२ केभी लाइनमार्फत २५०० केभीए (२.५ एमभीए) विद्युत् लोड उपलब्ध गराइदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिमरा वितरण केन्द्रसँग औपचारिक अनुरोध गरेको थियो ।

पत्रमा पिलुवा सबस्टेशनबाट सेजसम्म अन्डरग्राउन्ड लाइनमार्फत विद्युत् ल्याई २५०० केभीए लोड उपलब्ध गराइदिन तथा CTPT TOD मिटर जडान गरिदिन आग्रह गरिएको छ । मिटर जडान खर्च उद्योगले नै व्यहोर्ने उल्लेखसमेत गरिएको छ ।

तर त्यसपछि प्राधिकरणभित्रै “ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी (GIS)” आवश्यक पर्ने भन्दै मन्त्रालयको रणनीतिलाई चुनौती दिने काम सुरु भएको छ। ३ एमभीएसम्मको लोड थप गर्दा GIS गर्नु नपर्नेमा प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले गत जेठ ५ गते सेजको हकमा GIS गर्न प्रणाली व्यवस्थापन विभागलाई लेखी पठाउन निर्देश गर्यो ।

विद्युत् नियमन आयोगद्वारा जारी ‘नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड, २०८०’ मा १ मेगावाटभन्दा माथिको load increase तथा major load shifting मा demand forecast र prior approval सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिकामा ३ एमभीएभन्दा माथिका लोडमा विशेष प्राविधिक प्रावधान लागू हुने तथा ५ एमभीएभन्दा माथिको नयाँ जडानमा GIS गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर सिमरा SEZ ले मागेको लोड भने २.५ एमभीए मात्रै हो । यही कारण अहिले प्रश्न उठेको छ—५ एमभीएभन्दा तलको लोडमा पनि GIS अनिवार्य हो त ?

सामान्यतया ३ एमभीएलाई मेगावाटमा रुपान्तरण गर्दा २.५५ मेगावाट (नेपालको औद्योगिक प्रणालीमा पावर फ्याक्टर ०.८५ मान्दा) हुन्छ। केही साताअघिसम्म मात्रै तीन मेगावाटसम्मको लोड थप वा स्थानान्तरण गर्दा यस्तो GIS आवश्यक थिएन।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख नवराज ओझाले भने प्राधिकरणको प्रणाली व्यवस्थापन विभागले २०८२ असोज २६ गते गरेको परिपत्रअनुसार १ मेगावाटभन्दा माथिको load थप गर्न अनिवार्य रूपमा GIS गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको बताएका छन् ।

ओझाका अनुसार विद्युत् नियमन आयोगले Grid Code जारी गरेपछि प्रणाली व्यवस्थापन विभागले सोही आधारमा परिपत्र जारी गरेको हो ।

यसले अहिले ऊर्जा क्षेत्रभित्र अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—
के प्राधिकरणले Grid Code को व्याख्या गर्दै आयोगको मूल व्यवस्थाभन्दा कडा आन्तरिक व्यवस्था लागू गरेको हो ?

किनकि उपलब्ध निर्देशिकाअनुसार GIS को स्पष्ट threshold ५ एमभीए देखिन्छ । तर प्राधिकरणको आन्तरिक परिपत्रले भने १ मेगावाटभन्दा माथिको अतिरिक्त load मै GIS अनिवार्य बनाएको दाबी गरिएको छ ।

यही विषय अहिले SEZ प्रकरणको केन्द्रमा पुगेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालै लागू गरेको “ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३” मा नेपालमा वर्षायाममा आन्तरिक खपतपछि ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर गइरहेको स्वीकार गरिएको छ ।

रणनीतिमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउने, ऊर्जा सघन उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र लक्षित प्रसारण तथा वितरण संरचना विस्तार गर्ने तथा डेटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, रासायनिक मल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।

यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालनकै लागि माग गरिएको २.५ एमभीए लोडमा समेत GIS को जटिल प्रक्रिया अघि सारिनुले सरकारी ऊर्जा रणनीति र प्राधिकरणको कार्यशैलीबीच विरोधाभास देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यहाँ मूल प्रश्न केवल एउटा SEZ को connection मात्र होइन ।

मुख्य प्रश्न यो हो—
देशमा बिजुली खपत नहुँदा वर्षायाममा ऊर्जा खेर गइरहेको अवस्थामा उद्योगलाई विद्युत् दिन सहज बनाइँदैछ कि झन् प्रक्रियागत अवरोध थपिँदैछ ?

यता ओझा भने नियमन आयोगले ग्रीड कोड जारी गरेपछि अनुमति दिन अध्ययन गर्नुपर्ने र अध्ययनका लागि GIS गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उनले यो प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले त्यसलाई सच्याउन नियमन आयोगलाई प्राधिकरणले अनुरोध गर्न लागेको पनि बताए।

तर भुक्तभोगीका अनुसार थप लोड माग्न आउँदा बिजुली खेर फाल्ने प्राधिकरण खुशी हुनुपर्नेमा विभिन्न प्राविधिक र प्रशासनिक झन्झट र तगाराहरु राख्दै राजस्वपछि खाजस्व खाने मेलो गरिएको हो। थप लोड स्वीकृत गर्दा अनावश्यक रुपमा एक लाख रुपैयाँ राजस्व र त्यसअनुपातमा 'खाजस्व' पनि दिनुपर्ने पीडितहरुले बताएका छन्।

'खाजस्व नदिई यो र त्यो बहानामा कामै हुँदैन,' लोड थप गर्दा यस्तै झन्झट बेहोरेका एक औद्योगिक ग्राहकले जलसरोकारसित भने, 'राजस्वका साथै खाजस्व दिएपछि एकसातामै काम भइहाल्छ।'