काठमाडौं: काम नगरेर वर्षौं आयोजना अलपत्र पारेका ठेकेदार कम्पनीहरूविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्न थालेको छ ।

बबई सिँचाइ आयोजनाले करिब ६ वर्षअघि अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, गुलरिया–५ सँग गरिएको ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्दै बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

उक्त कम्पनीसँग नहर मर्मत, कमाण्ड क्षेत्र संरक्षण, भवन मर्मत लगायतका कार्यका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्झौता गरिएको थियो । तर, छ वटा ठेक्कामध्ये चारको निर्माण प्रगति शून्य, एउटा ३० प्रतिशत, र अर्को ५५ प्रतिशत मात्र रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगर्ने ठेकेदारका कारण आयोजना रुग्ण बन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मातहतका निकायहरूलाई ठेक्का तोड्ने निर्देशन दिएका छन् ।

आयोजनाले पटक–पटक सूचना जारी गर्दासमेत कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम सुरु नगरेको र ठेक्का म्याद सकिँदासम्म पनि काम सम्पन्न नगरेको जनाएको छ ।

सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, “ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपर्ने कुनै ठोस कारण भएमा १५ दिनभित्र प्रमाणसहित आयोजना कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।”

यदि प्रस्तुत प्रमाण नियमसंगत वा चित्त बुझ्दो नभए, ठेक्का सम्झौता तथा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कम्पनीको कार्यसम्पादन जमानत र धरौटी रकम जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

सिँचाइ विभागअन्तर्गत भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय लगायत २५ आयोजना रुग्ण ठेक्का सूचीमा परेका छन् । तीमध्ये ६ वटा आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सिँचाइ विभागले जनाएको छ ।