भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ६५ प्रतिशत काम सकियो
जलसरोकार
काठमाडौं– भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ६५.६७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५७.५७ प्रतिशत सकिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिअनुसार आयोजनाको कुल लागतको तुलनामा कुल खर्च ४६.५१ प्रतिशत रहेको छ । कुल ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सेवा पर्याउने र ४६.८ मेगावाट जलविद्युत्को उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर सुरु गरिएको आयोजनाको सुरुवातदेखि हालसम्मको भौतिक प्रगति ६५.६७ पुगेको हो ।
जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था जाइकाद्वारा सन् १९९८ र १९९९ मा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसाली जलविद्युत् उत्पादन गर्न सम्भव हुने देखिएको थियो ।
हिमनदी स्रोत भएका नेपालका नदीहरुको पानीलाई मझौला नदीहरुमा स्थानान्तरण गरी आधुनिक सिँचाई प्रणालीमार्फत कृषि उत्पादनलाई बढाउने र मुलुकमा खाद्य संकटको अवस्था आउन नदिने उद्देश्य अनुरुप नेपालमा सिँचाई विभागबाट पहिलो बहुउद्देश्यीय आयोजना भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट निर्माण कार्यको सुरुवात गर्ने गरी मिति २०६८/५/७ मा यो आयोजना स्थापना गरिएको थियो ।
एउटै परियोजनाबाट एउटा नदिलाई अर्को नदिमा खसाली सिँचाई, जलविद्युत्उत्पादन, तथा भेरी नदिको पानी तानी परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाई गर्ने ३ वटा उद्देश्यहरु लिएको हुँदा यसलाई कर्णाली प्रदेशको एक प्रतिष्ठित बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा हेरिएको छ । आयोजनाको कुल लागत ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख रहेको छ । आ.व. २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेपनि आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीले म्याद थप हुँदा संशोधित कार्यातालिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८४र०८५ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने
-
निर्माणाधीन प्रसारणलाइन र सबस्टेशनका लागि ७० अर्ब विनियोजन