काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली खपत गरेका केही उद्योगीहरुले नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको बताएका छन् । 

घिसिङले शनिबार आफ्नो फेसबुक पेजमा एक सन्देश लेख्दै भनेका छन्ऽ “नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो,” घिसिङले लेखेका छन्। उनका अनुसार यो कुनै नयाँ निर्णय होइन, विगतमा चार पटकसम्म पनि बक्यौता असुली गर्ने प्रयास गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।

उनका अनुसार यो कुनै नयाँ निर्णय होइन, विगतमा चार पटकसम्म पनि बक्यौता असुली गर्ने प्रयास गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा दुई कार्यकाल कार्यकारी निर्देशकसमेत रहिसकेका ऊर्जा मन्त्री  घिसिङले ठूला उद्योगहरूले वर्षौंदेखि नतिरेको प्रिमियम महसुल उठाउने प्रयासकै कारण आफू पदमुक्त भएको उल्लेख गरेका छन् । 

शनिबार आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा उनले देश अन्धकारमा डुबेको र आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा रहेका बेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति पाएको स्मरण गराएका छन्। तर ती उद्योगहरूले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल आजसम्म नबुझाएको उनले बताएका छन्।

घिसिङका अनुसार, बक्यौता असुलीका लागि चार पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भएका कारण प्राधिकरणलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन।

उनले लेखेका छन्, “२०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ। त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो। बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो।”

ऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका घिसिङले बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकमार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् र त्यसप्रति सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, “यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिने? गलत नजिर बसाल्ने हो भने, भोलि कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ।”

घिसिङले सबै उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरी बक्यौता बुझाउन अनुरोध गर्दै भनेका छन्, “यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने, न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ।”

पोस्टको अन्त्यमा उनले आफू कहिल्यै जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन — यो कानूनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो।”