काठमाडौं –  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले बिजुली बिक्रीसम्बन्धी अर्को विवादास्पद र प्राधिकरणलाई अर्बौ रुपैयाँ हानि हुने गरी आज एउटा टेण्डर निकालेका छन् ।

प्राधिकरणले सन् २०२७ देखि सन् २०३० सम्मको वर्षायामको ५०० मेगावाट जगेडा बिजुली प्रतियुनिट ५.४५ भारुमा भारत निर्यात गर्न रेट नै तोकेर टेण्डर निकालेका हुन् । पाँच वर्षका लागि निर्यात गरिने उक्त बिजुलीको रेट नै तोक्नु भारतीय व्यापारीहरुसँगको मिलेमतोमा भएको आशंका गरिएको छ ।

निर्देशक थापाले यसअघि भारतसँग १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने टेण्डरमा भने रेटै तोकेर प्रतियुनिट ६.९० भारु कायम गरेका थिए । किन्दा महँगोमा किन्ने र बेच्दा प्राधिकरणलाई घाटा हुने यसबाट देखिन्छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पटक-पटक दररेट नतोकी प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णयलाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थापाले पालना गर्ने गरेका छैनन् ।

निर्देशक थापाले आज निकालेको ५ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीको बोलपत्रमा सन् २०२६ को जून १ देखि नोभेम्बरको ३० सम्म (कुल १८३ दिन) पाँच वर्षका लागि हो ।

प्राधिकरणले भनेजस्तै कुनै बिडर (भारत सरकारबाट अनुमति प्राप्त व्यापार कम्पनी) ले उक्त ५ सय मेगावाट बिजुली लियो भने पहिलो वर्ष २ अर्ब १९ करोड ६० लाख युनिट हुन्छ । अब प्राधिकरणले रेट तोकिदिएको छ— प्रतियुनिट ५.४५ भारु । यस हिसाबले प्राधिकरणलाई उक्त बिजुली बेचेबापत सन् २०२६ (यसै वर्ष) का लागि ११ अर्ब ९७ करोड भारु (१९ अर्ब १४ करोड ९१ लाख २० हजार रुपैयाँ) आउनेछ ।

अझ पाँचै वर्षका लागि भारतीय कम्पनीले बिजुली किने भने ५९ अर्ब ८४ करोड भारु (९५ अर्ब ७४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ) प्राधिकरणलाई प्राप्त हुनेछ ।

प्राधिकरणले बोलपत्रमा प्रतियुनिट ५.४५ भारु नै तोकेकाले उक्त दरभन्दा बढी कुनै पनि भारतीय  कम्पनीले प्रस्ताव गर्नेछैनन् । अर्थात् प्राधिकरणलाई थर्कबहादुर थापाले तोकेको दर (प्रतियुनिट ५.४५ भारु) भन्दा बढी दर आउने सम्भावना समाप्त पारियो । सेटिङ गरिएको यहींबाट पुष्टि हुन्छ ।

त्यो दर नतोकी खुला छाडेको भए प्रतियुनिट ५.४५ भारु भन्दा बढी आउँथ्यो । एक युनिटमा एक पैसा मात्र बढी अर्थात् ५.४६ भारुमा कसैले प्रस्ताव गर्ने हो भने प्राधिकरणलाई पाँच वर्षको अवधिमा १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बढी आउँथ्यो ।

उक्त दरलाई प्रतिस्पर्धी बनाएको भए प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपैयाँ आउँथ्यो । मानौं उक्त दर खुला राखेको भए कुनै प्रतिस्पर्धीले प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ गरेको भए १०५.४१ अर्ब रुपैयाँ हुन्थ्यो । एक युनिटमा केवल ५५ पैसा फरक पर्दा प्राधिकरणको आम्दानीमा ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले फरक पर्छ भने प्रतिस्पर्धामा एक रुपैयाँ बढी (अर्थात् प्रतियुनिट ६.४५ भारु) को फरकले प्राधिकरणको आय ११ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँले फरक पर्छ ।

जबकि प्राधिकरणले भारतसँग अहिले प्रतियुनिट ६.९० भारुमा बिजुली आयात गरिरहेको छ । भारतमा हरेक १५,१५ मिनेटमा बिजुलीको भाउ फरक हुने गर्छ । नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बेच्दा प्रतियुनिट १० भारुसम्म पाएको इतिहास छ ।

प्राधिकरणको सोही बोलपत्रमा १ जनवरीदेखि ३१ मेसम्म चौबीसै घण्टा २०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने पनि भनिएको छ । खरिद गरिने बिजुलीको रेट भने राखिएको छ । यसअघि दुई पटक खरिद दर नै तोकेर प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा गराउँदा उक्त दरलाई भारतीय ऊर्जा बजारले चिनेन ।

भारतको ऊर्जा बजारमा बिजुली कसरी खरिद गर्ने र कसरी बिक्री गर्ने भन्ने न्यूनतम जानकारी नभएका निर्देशक थापाले एउटै बोलपत्रमा खरिद र बिक्री दुबैलाई राखेका छन् । भारतले छिमेकीबाट बिजुली खरिद गर्दा अपनाउने नीति र बिक्री गर्दा अपनाउने पद्धतिमा आकाश-जमिनको फरक छ ।

उसले नेपालबाट बिजुली खरिद गर्दा कुन आयोजना, लगानीकर्ता को हो, ठेकेदार को हो, परामर्शदाता को हो लगायत कम्पनीको शेयर लगतसमेत हेर्छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयको डेजिग्नेटेड अथोरिटीले सहमति दिनुपर्छ ।

तर प्राधिकरणले भारत सरकारअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग (CERC) बाट जारी गरिएको Category-I वा Category-II Trading License अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने भन्दै त्यहाँका ऊर्जा उत्पादकहरुले समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने गरी उपभोक्ता, रेगुलेटेड युटिलिटी, डिस्कम (DISCOMs), विद्युत् उत्पादक तथा विद्युत् व्यापारीहरू योग्य हुने मानेको छ ।