काठमाडौं :  कर्मचारी सञ्चय काेषका केही कर्मचारीहरुका अकर्मण्यताले लामो समयदेखि अड्केको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले अन्तत: उत्पादन अनुमति पत्र (जेनेरेशन लाइसेन्स) पाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ४३९ मेगावाट क्षमताको अर्ध-जलाशययुक्त उक्त  आयोजनालाई विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो। मन्त्रालयस्तरीय निर्णयअनुसार उक्त आयोजना सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमार्फत निर्माण हुने भएको हो।

मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले कम्पनीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीकृष्ण प्रसाद आचार्यलाई अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गर्दै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन तथा शुभकामना व्यक्त गरे ।

वर्षौँदेखि अनुमति प्रक्रियामा अड्किएको उक्त आयोजना ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सक्रिय पहल र निर्देशनपछि अन्ततः अगाडि बढेको हो। भारतीय अप्पर कर्णाली आयोजनासँग समन्वय गर्दै अनुमति प्रदान गरिएको ऊर्जा सचिव आचार्यले जानकारी दिए ।

राजनीतिक प्रतिनिधिको सहभागिता र कूटनीतिक समन्वय

अनुमतिपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरू  पुष्पबहादुर शाह, शेरबहादुर कुँवर र ह्रदयाराम थामीको उपस्थिति थियो। कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक कृष्ण प्रसाद आचार्यले आयोजनासम्बन्धी जटिलताहरू कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गरी अनुमति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याएकोमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविन सिंह र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशील ज्ञवालीप्रति विशेष आभार प्रकट गरे ।

९३ अर्बको लागत अनुमान, प्रमुख संस्थाहरूको लगानी सहभागिता

लगानी संरचनाअनुसार, कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, र विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड बाट क्रमशः १५, १० र १० प्रतिशत लगानी रहनेछ। बाँकी लगानीमा ४० प्रतिशत सञ्चयकर्ताहरू तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सहभागिता रहनेछ भने २५ प्रतिशत स्थानीयवासी तथा सर्वसाधारण को सहभागिता रहनेछ।

परियोजनाको कुल लागत करिब ९३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। आयोजनाले पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यद्यपि वित्तीय व्यवस्थापनलाई चुनौतीपूर्ण मानिएको भए पनि, प्रमुख संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिता र राजनीतिक प्रतिबद्धताले आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ।