अरुण तेस्रो आयोजनाबाट चार सय परिवारले मुआब्जा पाउने
जलसरोकार
सङ्खुवासभा,: सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम झन्डै ८० प्रतिशत सकिएपछि करिब चार सय परिवारले छुट जमिनको मुआब्जा पाउने भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाले २०७९ चैत २३ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार एक महिनाभित्र भुक्तानी दिन सर्वोच्च अदालतले यही पुस ११ गते परमादेश जारी गरेको छ । त्यति बेला जिल्ला प्रशासनले छ्याङ्कुटीबाट विद्युत् गृह जाने २४ किलोमिटर प्रवेशमार्गको पाँच सय २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजारका दरले तोकेको थियो । प्रशासनको धरौटी खातामा पीडितका लागि ‘अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ले तत्कालै रु ५३ करोड जम्मा गरिदिएको थियो ।
आयोजनाको प्रवेशमार्गमा झण्डै चार सय परिवारको घरजग्गा परेको छ । सर्वोच्चको परमादेशपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले बताए । विसं २०८१ जेठ २२ गते अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गरेर सुरुङमार्गको काम सकिएको घोषणा गरिएको थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीसँग कतारी प्रतिनिधिमण्डलको भेट, नेपाल–कतार द्विपक्षीय लगानी र निजी क्षेत्र सहकार्यमा छलफल
-
कतारी लगानी आकर्षणबारे राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल
-
नेप्से दोहोरो अंकले घट्यो, ८ अर्बभन्दा बढीको कारोबार
-
अबदेखि जलाशययुक्तको पीपीए दर घटीमा प्रतियुनिट ८.४५ रुपैयाँ र बढीमा प्रतियुनिट १४.८० रुपैयाँ
-
बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा : लक्ष्यमा भारी कटौती, विकास खर्च निराशाजनक
-
विद्युत् बिक्री घट्दा मोदी इनर्जीकाे नाफा खुम्चियो