जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाले २०७९ चैत २३ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार एक महिनाभित्र भुक्तानी दिन सर्वोच्च अदालतले यही पुस ११ गते परमादेश जारी गरेको छ । त्यति बेला जिल्ला प्रशासनले छ्याङ्कुटीबाट विद्युत् गृह जाने २४ किलोमिटर प्रवेशमार्गको पाँच सय २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजारका दरले तोकेको थियो । प्रशासनको धरौटी खातामा पीडितका लागि ‘अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ले तत्कालै रु ५३ करोड जम्मा गरिदिएको थियो ।
आयोजनाको प्रवेशमार्गमा झण्डै चार सय परिवारको घरजग्गा परेको छ । सर्वोच्चको परमादेशपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले बताए । विसं २०८१ जेठ २२ गते अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गरेर सुरुङमार्गको काम सकिएको घोषणा गरिएको थियो ।
साताको दोस्रो दिन पनि घट्यो सेयर बजार
खिम्तीको घाटा १७५.३९ प्रतिशतले बढ्यो, घाटा रकम ११ करोड ३९ लाख रुपैयाँ
टोखामा सडकबत्ती जडान गर्न प्राधिकरणसँग सम्झौता
कुलमानले बुझाए ऊर्जा मन्त्रालयलाई आफ्नो स्पष्टीकरण
घट्यो सेयर बजार, नेप्से परिसूचक २५.४१ अङ्कले घटेर २ हजार ६७ बिन्दुमा कायम
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका इन्जिनियर श्रेष्ठविरुद्ध पौने ५ करोड भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर