जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाले २०७९ चैत २३ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार एक महिनाभित्र भुक्तानी दिन सर्वोच्च अदालतले यही पुस ११ गते परमादेश जारी गरेको छ । त्यति बेला जिल्ला प्रशासनले छ्याङ्कुटीबाट विद्युत् गृह जाने २४ किलोमिटर प्रवेशमार्गको पाँच सय २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजारका दरले तोकेको थियो । प्रशासनको धरौटी खातामा पीडितका लागि ‘अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ले तत्कालै रु ५३ करोड जम्मा गरिदिएको थियो ।
आयोजनाको प्रवेशमार्गमा झण्डै चार सय परिवारको घरजग्गा परेको छ । सर्वोच्चको परमादेशपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले बताए । विसं २०८१ जेठ २२ गते अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गरेर सुरुङमार्गको काम सकिएको घोषणा गरिएको थियो ।
सिंचाईंको महशुल नबुझाउने पालिकाको प्राधिकरणले काट्यो लाइन, मर्कामा किसान
रुपाताल संरक्षणसम्बन्धी काम समयमा सम्पन्न गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
राष्ट्र बैंकले २० दिनका लागि बुधबार ३५ अर्बको तरलता खिच्दै
नुप्चे लिखु (५७.५ मेगावाट) को निर्माण ८३ प्रतिशत पूरा
एकैदिन २२ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
चौधवर्षमा पनि बनेन लम्सुवाघाट पुल