अरुण तेस्रो आयोजनाबाट चार सय परिवारले मुआब्जा पाउने
जलसरोकार
सङ्खुवासभा,: सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम झन्डै ८० प्रतिशत सकिएपछि करिब चार सय परिवारले छुट जमिनको मुआब्जा पाउने भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाले २०७९ चैत २३ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार एक महिनाभित्र भुक्तानी दिन सर्वोच्च अदालतले यही पुस ११ गते परमादेश जारी गरेको छ । त्यति बेला जिल्ला प्रशासनले छ्याङ्कुटीबाट विद्युत् गृह जाने २४ किलोमिटर प्रवेशमार्गको पाँच सय २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजारका दरले तोकेको थियो । प्रशासनको धरौटी खातामा पीडितका लागि ‘अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ले तत्कालै रु ५३ करोड जम्मा गरिदिएको थियो ।
आयोजनाको प्रवेशमार्गमा झण्डै चार सय परिवारको घरजग्गा परेको छ । सर्वोच्चको परमादेशपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले बताए । विसं २०८१ जेठ २२ गते अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गरेर सुरुङमार्गको काम सकिएको घोषणा गरिएको थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नागरिक एपसँग जोडिँदै एनएमबी बैंक, अनलाइन बैंकिङ सेवा थप सहज हुने
-
प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आउन आग्रह, सहकार्य गर्न प्राधिकरण तयार : कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ
-
नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन नेप्सेमा हरियाली, परिसूचक ७९ अंकभन्दा बढीले उकालो
-
ऊर्जा सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अझ सुदृढ बनाइन्छ : महानिर्देशक श्रेष्ठ
-
४९७.६ मेगावाटका २० जलविद्युत् र १३ मेगावाटका दुई सौर्य आयोजना सम्मानित (सूचीसहित)
-
राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा योगदान पुर्याएको भन्दै मादमेखोला जलविद्युत् आयोजना सम्मानित