अरुण तेस्रो आयोजनाबाट चार सय परिवारले मुआब्जा पाउने
जलसरोकार
सङ्खुवासभा,: सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम झन्डै ८० प्रतिशत सकिएपछि करिब चार सय परिवारले छुट जमिनको मुआब्जा पाउने भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाले २०७९ चैत २३ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार एक महिनाभित्र भुक्तानी दिन सर्वोच्च अदालतले यही पुस ११ गते परमादेश जारी गरेको छ । त्यति बेला जिल्ला प्रशासनले छ्याङ्कुटीबाट विद्युत् गृह जाने २४ किलोमिटर प्रवेशमार्गको पाँच सय २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजारका दरले तोकेको थियो । प्रशासनको धरौटी खातामा पीडितका लागि ‘अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ले तत्कालै रु ५३ करोड जम्मा गरिदिएको थियो ।
आयोजनाको प्रवेशमार्गमा झण्डै चार सय परिवारको घरजग्गा परेको छ । सर्वोच्चको परमादेशपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले बताए । विसं २०८१ जेठ २२ गते अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गरेर सुरुङमार्गको काम सकिएको घोषणा गरिएको थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सूर्यकुण्ड हाइड्रोको ६८ लाख बढी शेयर नेप्सेमा सूचीकृत, आइतबारदेखि कारोबार सुरु हुने
-
६ महिनामै ३ अर्ब २९ करोड नाफा घटाएको प्राधिकरण अब कर्मचारीको कार्यक्षमता नाप्दै
-
भानुभक्तको ‘बिर्खे टोपी’मा देखिए तनहुँ-२ का नवनिर्वाचित रास्वपा सांसद श्रीराम न्यौपाने
-
नेप्सेमा सामान्य सुधार, कारोबार घट्दा पनि जलविद्युत् समूह चम्कियो
-
ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको नाफा घट्यो
-
विद्युत् उत्पादन ३० हजार मेगावाट भनेको के हो?