अलपत्र पारिएका सिँचाइका २२ रुग्ण ठेक्का तोडियो
जलसरोकार
काठमाडौं : ठेक्का सम्झौता गरे पनि काम नगरी वर्षौँदेखि आयोजना अलपत्र पारिएका सिँचाइतर्फका २२ वटा ठेक्का तोडिएका छन् । ती ठेक्काको कुल सम्झौता रकम १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
तोडिएका ठेक्कामध्ये बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ वटा, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरधाम (धनुषा) अन्तर्गतका १५ वटा र सुनकोशी मरिन आयोजनाको १ वटा ठेक्का रहेका छन् । यस्तै, भेरी–बबई आयोजनाअन्तर्गत १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का तोडिएको छ भने जनकपुरधाम कार्यालयअन्तर्गत १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का रद्द गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने र आयोजनालाई रुग्ण बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई समस्याग्रस्त ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीको निर्देशनपछि सम्बन्धित कार्यालयहरूले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालका अनुसार हाल विभागअन्तर्गत २१५ वटा चालू ठेक्का छन् । तीमध्ये ३३ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकोमा हालसम्म २२ वटा ठेक्का तोडिसकिएको छ ।
सिँचाइतर्फको सबैभन्दा ठूलो ठेक्का राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिने सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पनि तोडिएको छ । आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स), विद्युतगृहलगायत सिभिल संरचना, गेट तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभी, जनकपुर–९ धनुषासँग गरिएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको हो ।
उक्त आयोजनाका लागि पटेल–रमण जेभीसँग करसहित १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । काममा प्रगति नहुँदा आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने