काठमाडौं/पोखरा । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएको विश्वास, सहकार्य र साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षासहित ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group-JWG) को १३औँ बैठक आजदेखि पोखरामा सुरु हुँदैछ। सीमापार विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउने उपाय, नेपालबाट भारततर्फ थप विद्युत् निर्यातका अवसर तथा विगतमा भएका द्विपक्षीय सहमतिहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा बैठकका प्रमुख छलफलका विषय रहनेछन्।

बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले गर्दैछन् भने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयमा प्रसारण क्षेत्र हेर्ने सहसचिव पंकज कुमारले गर्नेछन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव देवका अनुसार बैठकमा नेपाल-भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल हुनेछ। विशेषगरी नयाँ सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, नेपालबाट भारततर्फ थप विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक सहजीकरण, द्विपक्षीय विद्युत् व्यापार विस्तार तथा अघिल्ला बैठकहरूमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा बैठकको प्राथमिकतामा रहनेछ।

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा विकसित हुँदै आएको सहकार्य पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ। नेपालको वर्षायामको विद्युत् अधिशेषलाई भारतीय बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था क्रमशः विस्तार हुँदै जाँदा सीमापार प्रसारण पूर्वाधारलाई अझ सबल बनाउने आवश्यकता पनि सँगसँगै बढेको छ। यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै दुवै देशले ऊर्जा सहकार्यलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाइरहेका छन्।

यस पटकको बैठकलाई गत वर्ष भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (Joint Steering Committee-JSC) को १२औँ बैठकबाट भएका निर्णयहरूको स्वाभाविक निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ। उक्त बैठकले त्यसअघि सम्पन्न संयुक्त कार्य समूहको सिफारिसमाथि छलफल गर्दै सीमापार विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, विद्युत् व्यापार सहज बनाउने तथा दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो।

त्यस क्रममा सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात-निर्यात क्षमता ८०० मेगावाटबाट १००० मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय गरिएको थियो। त्यस्तै, चमेलिया-जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने, इनरुवा-पूर्णिया तथा दोधोधरा-बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयुक्त लगानी मोडेलमा निर्माण गर्ने, थप विद्युत् निर्यातका लागि नयाँ प्रसारण पूर्वाधार विकास गर्ने तथा विद्युत् निर्यात स्वीकृतिलाई थप सहजीकरण गर्ने सहमति भएको थियो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अनुसार पोखरामा सुरु हुने १३औँ संयुक्त कार्य समूह बैठकले ती निर्णयहरूको कार्यान्वयनलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी नेपालमा तीव्र गतिमा बढिरहेको विद्युत् उत्पादन क्षमता, भारतमा बढ्दो स्वच्छ ऊर्जाको माग तथा क्षेत्रीय ऊर्जा बजार विस्तारको सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै दुवै देशबीचको ऊर्जा साझेदारीलाई अझ व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउने दिशामा बैठक केन्द्रित हुने विश्वास गरिएको छ।

नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ मा सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (JSC) र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्य समूह (JWG) गठन गरिएको हो। यी दुई संयन्त्रले द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने, कार्यान्वयनमा देखिएका विषय समाधान गर्ने तथा भविष्यका सहकार्यका नयाँ आयाम पहिचान गर्ने साझा मञ्चका रूपमा काम गर्दै आएका छन्।

पोखरामा सुरु भएको १३औँ बैठकले नेपाल-भारत ऊर्जा सम्बन्धलाई थप विश्वास, पारस्परिक लाभ र दीर्घकालीन साझेदारीको नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने दिशामा अर्को महत्वपूर्ण अध्याय थप्ने अपेक्षा गरिएको छ। दुवै देशले स्वच्छ ऊर्जा, पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई साझा प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइरहेका बेला यो बैठकले त्यस यात्रालाई थप गति दिने विश्वास ऊर्जा क्षेत्रले गरेको छ।

 आजको बैठकपछि भोलि ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक हुँदैछ । उक्त बैठकले सहसचिव तहमा भएका सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने र दुवै देशका विभिन्न संयन्त्रलाई आवश्यक थप निर्देशन दिनेछ। जेएससी बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जा, सिंचाईं तथा जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले गर्नेछिन्।

नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यले अब अझ स्पष्ट दीर्घकालीन लक्ष्य पनि बोकेको छ। दुवै देशले आगामी १० वर्षमा नेपालमा उत्पादन हुने १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने साझा लक्ष्यलाई अघि बढाइरहेका छन्। त्यसका लागि उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार, बजार पहुँच र नीतिगत सहकार्यलाई समानान्तर रूपमा विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ। पोखरामा सुरु भएको संयुक्त कार्य समूहको बैठकलाई यही दीर्घकालीन लक्ष्य कार्यान्वयनतर्फको अर्को महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरिएको छ।

नेपाल सरकारले पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। सरकारी ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार सन् २०३५ सम्म देशको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ। उत्पादन क्षमतामा हुने यस्तो विस्तारलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न भारतसँगको विद्युत् व्यापार, सीमापार प्रसारण पूर्वाधार र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँगको आबद्धता अझ महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।

नेपालको ऊर्जा विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने विषय राजनीतिक तहमा पनि साझा प्राथमिकताका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। वर्तमान सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरेको थियो। उत्पादन विस्तार र त्यसका लागि आवश्यक बजार तथा प्रसारण पूर्वाधार विकासलाई जोड दिने दृष्टिकोणले नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई क्षेत्रीय सहकार्यसँग अझ निकट रूपमा जोडेको देखिन्छ।

दक्षिण एसियामा स्वच्छ ऊर्जाको केन्द्र बन्ने नेपालको दीर्घकालीन आकांक्षा र बढ्दो ऊर्जा आवश्यकतासहितको भारतको विशाल बजारबीच विकसित हुँदै गएको यो साझेदारीलाई अब दुवै देशले केवल द्विपक्षीय सहकार्यका रूपमा मात्र होइन, क्षेत्रीय ऊर्जा समृद्धिको साझा यात्राका रूपमा अघि बढाइरहेका छन्।