काठमाडौं : सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बहुचर्चित कर्णाली चिसापानी (१०८०० मेगावाट) को अध्ययनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
तीस महिनामा सम्पूर्ण अध्ययन र डकुमेन्ट तयार गर्ने गरी प्राधिकरणले डेढ वर्षअघि प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । पूर्वयोग्यता छनौट सूचीमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी छनौटमा परे पनि आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता नभएपछि उनीहरुलाई विस्तृत प्रस्ताव माग्ने औपचारिक कागजात (आरएफपी) माग गर्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार आरएफी जारी गर्नका लागि कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्छ । तर सरकार र प्राधिकरणको आन्तरिक बजेटबाट यो वर्ष जम्मा ५७ लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ । 
विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा टेण्डर डकुमेन्ट तयार गर्न प्राधिकरणले आव्हान गरेको चासोको अभिव्यक्ति (Letter of Interest- LOI)  मा पाँचवटा विदेशी कन्सल्टिङ कम्पनीको प्रस्ताव परेका थिए । 
तीमध्ये डोल्सार र पिनि–टेमेल्सु योग्यता सूचीमा परेका थिए । 
तत्कालीन पुष्पकमल दाहालको सरकारले यो आयोजना प्राधिकरणलाई अध्ययन गर्न दिने निर्णय २०८० कात्तिक २० गते गरेको थियो । सन् १९८९ मै अध्ययन भई सरकारको बास्केटमा रहेको यो आयोजनाको पुनः अध्ययन (लाइसेन्स जारी गर्न) का लागि प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर लाइसेन्सकै लागि १० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपछि नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी प्राधिकरणलाई अध्ययन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
दाहाल सरकारलाई एमाले र काग्रेसको गठबन्धनले विघटन गरी नयाँ सरकार बनेपछि कर्णाली चिसापानी आयोजनाको अध्ययन ओझेलमा परेको हो ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायसँग अध्ययनका लागि प्रस्ताव गर्दा ‘मुखले मात्र हुन्छ’ भन्ने गर्दै आएका छन् । ‘सरकारले नै प्राथमिकता नदिएपछि प्राधिकरणले मात्र कराएर नहुने रहेछ,’ ती अधिकारी भन्छन् । 
तीस महिनाको अवधिका लागि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान प्राधिकरणले गरेको छ । ‘हामीसँग भएको पैसा (५७ लाख रुपैयाँ) ले केही कामै नहुने भएपछि परामर्शदाता नियुक्त गरेर मात्र के गर्ने ?’ उनले भने । 
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार गत चैत १२ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव शाक्य नियुक्त भएपछि उनले कुलेखानी–सिस्नेरी जलविद्युत् आयोजनामा मात्र ध्यान दिएको तर कर्णाली चिसापानीलाई वास्तै नगरेका कारण पनि यो अवस्था आएको हो । 
कर्णाली चिसापानीको अद्यावधिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सन् १९८९ मै तयार भएको थियो । यसको पछिल्लो अध्ययन भने सन् १९८६ मा भएको थियो । त्यतिबेला हिमालय पावर कन्सलट्यान्टको संयुक्त उपक्रममा क्यानाडाको एक्रेस, एसएनसी र साविनिगन÷लाभालिन) र अमेरिकाको इब्यास्कोले यसको अध्ययन गरेका थिए । 
उक्त अध्ययनले कर्णाली चिसापानी आर्थिक रुपमा व्यवहार्य र धेरै आकर्षक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो आयोजना त्यतिबेला भनेकै समयमा बन्ने हो भने प्रत्येक वर्ष ७० करोड अमेरिकी डलर (प्रतिदिन २ डलर) आम्दानी हुने प्रतिवेदनको ठहर थियो । आयोजनाको अनुमानित लागत चार अर्ब ८९ करोड अमेरिकी डलर थियो । 
अध्ययनले ६०० मेगावाटका १८ वटा युनिट (कुल १०८०० मेगावाट) राख्न भनेको थियो र यसबाट उत्पादन  हुने बिजुली ७६५ केभीका पाँचवटा प्रसारण लाइनबाट भारतको नर्दन ग्रीडमा जोडिन सकिने भनिएको थियो । यसबाट वार्षिक २० अर्ब ८४ करोड २० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान थियो । कर्णाली चिसापानीको यो बिजुली प्राधिकरणले आव २०८०÷८१ मा बेचेकोभन्दा झन्डै सात अर्ब युनिट बढी हो ।