सिक्टा सिँचाइका लागि १ अर्ब ६० करोड बजेट
जलसरोकार
काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १५ हजार ५७१ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ विस्तार गरिने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले रानीजमराकुलरीया सिँचाइ अन्तर्गत १४ हजार ९ सय हेक्टर क्षेत्रमा प्रथम चरणमा सिँचाइ आयोजना सुरु गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
यस्तै सिक्टाको क्षेत्र विस्तार गर्न डुडुवा र नरैनापुर शाखा नहरको निर्माण गरिने सरकारले जनाएको छ । सिक्टा सिँचाइका लागि १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको मन्त्री पुनले घोषणा गरे ।
बजेटमा बबई सिँचाइ अयोजना पूर्वी तथा पश्चिममा मुल नहरबाट शाखा विस्तार गरेर थप १ हजार हेक्टरमा सिँचाई गर्न यसको लागि १ अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै भेरी बबई डाइभर्सन बहुउेश्यीय आयोजनाको हेडवर्कस र विद्युत गृहका लागि २ अर्ब विनियोजन भएको बजेट भाषणमा भनिएको छ ।
यस्तै महाकाली सिँचाइको तेस्रो चरणको मूल नहर र शाखा नहरको काम अगाडि बढाइने मन्त्री पुनले बजेट मार्फत घोषणा गरे । ब्रम्हदेव क्षेत्र शाखाको १ हजार ५ हेक्टर क्षेत्रमा जमिनमा सिँचाइ सेवा थपको लागि २ अर्ब रुपैयाँ घोषणा गरेको छ ।
बजेटमा मध्य तराईको ५ जिल्लामा १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइको लागि सुनकोशी मरिन डाइभर्सन हेडवक्र्सको लागि ३ अर्ब १२ करोड विनियोजन भएको छ ।
बागमती सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनस्थापना गरी ४५ हजार ६ सय हेक्टरमा भरपर्दो सिचाई पुर्याउने भन्दै ६८ करोड विनियोजन भएको छ । कर्णाली प्रदशेका १० वटै जिल्लाका् एकीकृत कणरली विकास सिचार्य अयोजनाको लागि ८२ करोड रुपैयाँ छुट्टाएको छ ।
तराई क्षेत्रमा सिँचाइ क्षेत्रमा ४ वटा ५० डीप बोरिङ जडान गरि १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गरिने यसको लागि ३ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्री पुनले ल्याएको बजेटमा छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा
-
बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड