सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन : प्रधानमन्त्री र दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने
जलसरोकार
काठमाडौँ,: यही माघ १८ गतेदेखि सुरू हुने सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको कार्यतालिका तयार गरिएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतसहितको बैठकले माघ महिनाभरका लागि कार्यतालिका तयार गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्को हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गत कार्यतालिका बनाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार संसद्को पहिलो दिन सुरूमा प्रधानमन्त्री एवं दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ । सोही दिन सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेश संसद्मा पेस हुनेछन् ।
“संसद्को पहिलो दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नेछन् । त्यसपछि विपक्षी दलका नेतासहित सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने प्रारम्भिक कार्यसूची तय गरिएको छ”, मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने,। माघ महिनाभरको संसद्को बैठकको कार्यतालिका तयार भएको र सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बताए ।
त्यसपछिका बैठकहरूमा संसद्मा पेश भएका अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछन् । आजको बैठकले तयार गरेको कार्यतालिका मङ्गलबार बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले अनुमोदन गर्नेछ ।
मुख्य सचेतक बर्तौलाले आगामी अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण विधेयक एवं थाती रहेका कानुन पारित गर्नेगरी सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच समझदारी भएको जानकारी दिए । उनले संसद्को प्रभावकारिता बढाउँदै रचनात्मक र क्रियाशील बनाउन लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक निशा डाँगी पनि सहभागी थिए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यले मार्यो नयाँ फड्को, सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता १६५० मेगावाटसम्म विस्तार हुने
-
काठमाडौंका अव्यवस्थित तार हटाउने फेरि घोषणा, अन्तिम समयसीमा भने अझै छैन
-
बाढीले क्षति पुर्याएपछि रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना बन्द
-
कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान
-
चार दिनको गिरावटपछि नेप्सेमा सुधार, परिसूचक ६.११ अंकले बढ्यो
-
नेपालको जलविद्युत् : सही दिशामा सरकार कि नीतिगत अलमल?