काठमाडौं : सुदूर पश्चिममा रहेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट) को सिभिल वर्क्सअन्तर्गत आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित काम सम्पन्न गर्न चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड सँग सन् २००६ डिसेम्बर २१ (२०६३ पुस ६ गते) करार सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार गजेजुवाले ९ मे २०११ मा सम्पूर्ण काम सक्नुपर्ने थियो । ठेकेदार गेजुवाले काम गर्न नसकेपछि विद्यत् प्राधिकरणले पटक-पटक गरी जम्मा आठपटक सम्झौताको म्याद थप गरेको थियो ।
काम सक्नुपर्ने मितिभन्दा गेजुवाले ७ वर्षपछि मात्रै आफ्नो दायित्वबमोजिमको काम पूरा गरेको थियो ।
प्राधिकरणले करारबमोजिम काम सकिएको हुनाले १५ अगष्ट २०१९ देखि लागू हुने गरी ‘आयाजना हस्तान्तरण्ढा प्रमाणपत्र’ (टेकिङ ओभर सर्टिफिकेट) २६ अगष्ट २०१८ मा जारी गर्‍यो ।
आयोजना हस्तान्तरण प्रमाणपत्र जारी गरिसकेपछि केही समयको लागि निर्माण कार्यमा देखिएको त्रुटि सच्याउने (डिफेक्ट लाइबिलिटी पिरियड) भित्र विभिन्न त्रुटि फेला परेको र सच्याउन गेजुवालाई भन्दा आनाकानी गरिरह्यो ।
प्राधिकरणले १५ सेप्टेम्बर २०१९ देखि लागू हुने गरी २३ अक्टोबर २०१९ (२०७६ कात्तिक ६ गते) मा ‘डिफेक्ट लाइबिलिटी पिरियड’ जारी गरेको थियो । 
करार सम्झौताबमोजिम आयोजना हस्तान्तरण प्रमाणपत्र (डिफेक्ट लाइबिलिटी सर्टिफिकेट) जारी भएपछि लिनु दिनु के कति बाँकी छ भनी अन्तिम भुक्तानी विवरण (फाइनल स्टेटमेन्ट) जारी गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
इन्जिनियर SCI/SILT/ICON JV तथा डा. संजीव साह)   ले लिनु दिनु के कति बाँकी छ भनी हरहिसाब गर्दा गेजुवाबाटै उल्टै प्राधिकरणले १९ लाख ९८ हाजार अमेरिकी डलर १२ करोड ९७ लाख नेपाली रुपैयाँ लिनुपर्ने देखिएको थियो । 
प्राधिकरणले उक्त रकम पाउनुपर्ने जानकारी २ अगष्ट २०२० (२०७८ साउन १८ गते) को अन्तिम भुक्तानी विवरणमार्फत गेजुवालाई दिएको थियो ।
गेजुवालाई इन्जिनियरबाट जारी भएको अन्तिम भुक्तानी विवरणउपर चित्त नबुझेकाले १८ अगष्ट २०२० मा प्राधिकरणलाई ‘नोटिस अफ डिसस्याटिसफ्याक्सन’ को पत्र प्रेषित गरी अन्तिम भुक्तानीसँग सम्बन्धित विवादलाई मध्यस्थताबाट समाधान गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भनी उल्लेख गर्‍यो । तर गेजुवाले मध्यस्थासम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरेन ।
प्राधिकरणले गेजुवाबाट रकम लिन बाँकी रहेको र गेजुवाले ‘डिफेक्ट लाइबिलिटी सर्टिफिकेट’ जारी गर्दा त्रुटि सच्याउने शर्तसमेत पूरा नगरेकाले प्राधिकरणले गेजुवाबाट पेश भएको कार्य सम्पादन जमानत र रिटेन्सन मनीबाट प्राधिकरणले भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी रहेको रकम जफत गरेको थियो । 
अन्तिम भुक्तानी विवरणकै सम्बन्धमा गेजुवाले मध्यस्थताको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भनी पत्र प्रेषित गरे पनि डेढ वर्षसम्म चूप लागेर बस्यो ।
विवाद समाधानसम्बन्धी रहेको करारीय व्यवस्थाभन्दा समेत बाहिर गई गेजुवाले ६ फेब्रुअरी २०२२ मा एकाएक मध्यस्थताको प्रक्रिया आरम्भ गर्ने सूचना दिई आफ्नो तर्फबाट उदय नेपाली श्रेष्ठलाई मध्यस्थकर्ताको रुपमा चयन गर्‍यो ।
गेजुवाले दाबी गरेको भुक्तानी हदम्यादविहीन भए पनि प्राधिरकणले Kompetenz-kompetenz, (क्षमता-क्षमता, एक न्यायशास्त्रीय सिद्धान्त हो जसमा अदालत वा मध्यस्थ न्यायाधिकरण जस्ता कानुनी निकायले आफ्नो अगाडि रहेको कुनै मुद्दामा आफ्नो क्षमताको हदसम्म निर्णय गर्न सक्ने क्षमता वा क्षेत्राधिकार राख्न सक्छ) सिद्धान्तअनुसार गठित हुने मध्यस्थ न्यायाधीकरणलाई नै क्षेत्राधिकारको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार रहेकाले प्राधिकरणले डा कुलरत्न भुर्तेललाई आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्‍यो । 
पक्षहरुबाट प्रमुख मध्यस्थकर्तामा खेमनाथ डल्लाकोटी चयन भए । मध्यस्थ न्यायाधीकरणले १५ जनवरी २०२३ देखि २० जनवरी २ण्२३ सम्म विवादको तथ्यगत विषय उपर सुनुवाई र सदस्यको क्षेत्राधिकार एवं हदम्याादको विवादको सुनवाई २४ जनवरी २०२३ मा होटेल अकमामा गर्‍यो ।
गेजुवाले ५ अर्ब ८ करोड २५ लाख १४ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ दाबी गरेको थियो । मध्यस्थ न्यायाधीकरणबाट गेजुवाले ८६ करोड ४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ भराउने निर्णय गरेको थियो । 
गेजुवनले पेश गरेका दाबीहरु हदम्यादविहीन रहेको र विवाद उत्पन्न भएको मितिबाट निकै नै पछि मा दाबी मध्यस्थ समक्ष पेश भएकाले न्यायाधीकरणको विवादको वस्तुमा प्रवेश गर्ने क्षेत्राधिकार नै नरहेकाले उक्त दाबीहरु पूर्ण रुपमा खारेज गर्ने गरी मध्यस्थ न्यायाधीकरण्ढाको अल्पमतको निर्णय रहेको प्राधिकरणको जिकिर छ । 
मध्यस्थ न्यायाधीकरणको निर्णय र उच्च अदालत पाटनको फैसलामा कैफियत देखिएकाले सर्वाेच्च अदालतले गत चैत ३ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गेजुवाको भुक्तानी रोकिदिएको हो ।