काठमाडौं :  पटक-पटक सञ्चालक समितिको निर्णयलाई धज्जी उडाउँदै आएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पुनः सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको दर (रेट) तोकेर आज फेरि टेण्डर निकालेका छन् ।

यसअघि गत पुसमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भारतबाट आयात हुने बिजुलीको टेण्डरमा रेट नतोक्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय जीवित हुँदाहुँदै शाक्यले फेब्रुअरी २०२६ देखि मार्च २०२६ सम्मको अवधिका लागि ल्याण्डेड दर प्रतियुनिट ६.९० भारु र अप्रिल २०२६ देखि मे २०२६ सम्म प्रतियुनिट ६.९० भारु भन्दा बढी नहुने गरी जनवरी १९ मा टेण्डर निकालेका थिए ।

उक्त टेण्डरमा कसैले पनि भाग लिएनन् । शाक्यले आफूले भारतबाट प्रतियुनिट ६.६० भारुमा भारतीय कम्पनीहरुले बिजुली दिन सकिने जानकारी दिएको भन्दै उनीअघिका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले महँगोमा बिजुली किन्ने सम्झौता गरेको प्रचार गराएका थिए ।

https://jalasarokar.com/news/the-fact-that-the-cheap-electricity-agreement-approved-by-the-board-of-directors-has-not-been-implemented-has-been-made-public-4710

सिलवालले प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौता पनि शाक्य आफै कार्यकारी निर्देशक हुँदा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय लुकाएर राखी कार्यान्वयन नगरेका कारण प्राधिकरणले बाध्य भई नयाँ टेण्डर गर्नुपरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन गर्न छोडी शाक्य फ्रान्स गएका थिए । जेन जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ भए । घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा सिलवाललाई ल्याई शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरे ।

शाक्यले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेपछि सिलवालले साेही दर (प्रतियुनिट ६.७४ भारु) मा पीटीसी इण्डियलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । तर उसले मानेन् । पछि बाध्य भएर प्रतियुनिट ६.९५ मा सम्झौता भयाे । अहिले प्राधिकरणले साेही बिजुली लिइरहेको छ ।

शाक्य कार्यकारी निर्देशक हुँदा (गत सेप्टेम्बर १) सञ्चालक समितिले भारतबाट प्रतियुनिट ६.६५ भारुमा बिजुली आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो । शाक्यले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरी लु्काएर राखेका थिए ।

https://jalasarokar.com/news/hitendradev-shakyas-claim-that-he-will-bring-electricity-at-a-cheap-price-is-false-not-a-single-company-offered-in-the-tender-4654

आफूले गरेको गल्ती ढाकछोप गर्न शाक्यले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रतियुनिट ६.६५ मा खरीद नगरी प्रतियुनिट ६.७४ मा खरिद गरेको उल्लेख गर्दै प्रचार गराएका थिए ।

गत जनवरी १९ को टेण्डरमा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदेखाएपछि आज निकालिएको टेण्डरमा प्रतियुनिट ६.९० भारुभन्दा बढीमा प्रस्ताव गर्न नपाइने गरिएको छ । यसपटकको टेण्डरमा भारतीय कम्पनीहरु भाग लिए भने आगामी वैशाख–जेठमा भारतबाट आयात हुने बिजुली ६.९० भन्दा कममा नपाइने रहेछ भनेर शाक्यले ‘बुद्धत्व’ प्राप्त गर्नेछन् ।

यसअघि पनि प्राधिकरणले यसैगरी रेट तोकेर टेन्डर निकाल्दा विवाद भएको र कुनै पनि कम्पनी सहभागी नभएर प्रक्रिया नै असफल बनेको पृष्ठभूमिमा फेरि उस्तै शैलीमा टेन्डर निकालिनुले निर्णय कार्यान्वयन र नीतिगत स्पष्टतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

https://jalasarokar.com/news/hitendradev-shakya-fell-into-the-hole-he-dug-himself-4393

प्राधिकरणले आगामी वर्षको वैशाख र जेठ महिनाका लागि भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली आयात गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गर्दै प्रतियुनिट अधिकतम दर ६ रुपैयाँ ९० भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि सञ्चालक समितिले प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाबाट बजारमै दर तय हुने भन्दै दर नतोकिने नीति लिएको अवस्थामा प्रशासनले उल्टै टेन्डरमै ‘सीलिङ रेट’ राख्नु निर्णयविपरीत कदम भएको बताइन्छ।

१०० मेगावाट आयात, तर दरमा सीमा

प्राधिकरणले सन् २०२६ अप्रिल १ देखि मे ३१ सम्म ‘राउण्ड द क्लक’ (२४ घण्टा) आधारमा छोटो अवधिका लागि अधिकतम १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्न लागेको हो ।

बोलपत्रदाता कम्पनीले २५ मेगावाटका गुणक (२५, ५०, ७५ वा १०० मेगावाट) मा मात्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर बजार प्रतिस्पर्धाबाट दर तय हुनुपर्ने अवस्थामा प्राधिकरणले आफैंले अधिकतम सीमा तोक्नुले आयात प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धामाथि प्रश्न उठाएको छ।

मुजफ्फरपुरबाट डेलिभरी

भारततर्फको मुजफ्फरपुर–ढल्केबार ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बिहारको मुजफ्फरपुर सबस्टेसनको ४०० केभी बसबारमा विद्युत् डेलिभरी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

फागुन ९ गतेसम्म बोलपत्र बुझाउने म्याद

प्राधिकरणले १३ फेब्रुअरी २०२६ मा सूचना प्रकाशित गरेको हो। बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम म्याद २२ फेब्रुअरी २०२६ दिउँसो १२ बजेसम्म तोकिएको छ भने सोही दिन दिउँसो २ बजे दरभाउ खोलिनेछ ।

निर्णय कार्यान्वयनमा प्रश्न

यसअघि विवादित बनेको शैलीमै फेरि दर तोकेर टेन्डर निकालिनुले प्राधिकरणभित्र नीति र निर्णयबीच तालमेल नभएको देखिएको छ।

अब प्रश्न उठेको छ —
सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार दर नतोकिने भनिए पनि शाक्यले किन पुरानै विवादित मोडेल दोहोर्याए ?