काठमाडौं : ४ महिनाभन्दा केही बढी समय माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका किरणकुमार श्रेष्ठले आयोजनाको हालको डिजाइन तथा लागत पुनरावलोकन गर्न सके कुल लागतमा २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म कमी ल्याउन सकिने दाबी गरेका छन्। डिजाइनलाई थप उपयुक्त र लागतलाई यथार्थपरक बनाउन पुनरावलोकन गर्ने हो भने माथिल्लो अरुण वित्तीय रूपमा आकर्षक आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन सकिने उनको निष्कर्ष छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन निर्देशनालयको उपकार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्किनुअघि श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अनुभव सार्वजनिक गर्दै माथिल्लो अरुण स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय उचित भए पनि यसअघि तयार गरिएको डिजाइन र वित्तीय ढाँचामै आयोजना निर्माण गर्ने विकल्पप्रति आफू पूर्ण रूपमा सहमत हुन नसकेको बताएका छन्।

उनका अनुसार आयोजनाको डिजाइन अप्टिमाइजेसन गर्दा मात्रै करिब ४ देखि ५ किलोमिटर विभिन्न सुरुङ घटाउन सकिने अवस्था देखिएको छ। त्यस्तै, आवश्यकताभन्दा बढी रहेका संरचना तथा विभिन्न विषयमा गरिएको डिजाइन र लागत अनुमान पुनरावलोकन गर्दा आयोजनाको कुल लागतमा २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म कमी ल्याउन सकिने उनको दाबी छ।

श्रेष्ठका अनुसार डिजाइन र लागत पुनरावलोकनको विषयमा अहिले आयोजनासँग आबद्ध परामर्शदाता पनि करिब सहमत देखिएको अवस्था छ। यसको अर्थ आयोजनाको लागत घटाउने सम्भावना केवल उनको व्यक्तिगत अनुमानमा सीमित नभई प्राविधिक अध्ययनको तहमा समेत छलफलको विषय बनेको उनको भनाइबाट देखिन्छ। यद्यपि २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ लागत घट्ने दाबीको अन्तिम पुष्टि विस्तृत प्राविधिक तथा वित्तीय पुनरावलोकनबाट हुन बाँकी छ।

माथिल्लो अरुणलाई श्रेष्ठले नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजना मानेका छन्। करिब ५५० मिटर हेड रहेको आयोजनाबाट सुख्खायाममा समेत उल्लेख्य ऊर्जा उत्पादन हुने भएकाले यसको रणनीतिक महत्व उच्च रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार आयोजनाबाट वार्षिक करिब ४ हजार ८५० गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुन सक्नेछ, जसमा सुख्खायामको उत्पादन करिब १ हजार ३०० गिगावाट घण्टा रहनेछ।

सुख्खायाममा नेपालको विद्युत् प्रणालीले ठूलो दबाब सामना गर्ने गरेको अवस्थामा माथिल्लो अरुणबाट प्राप्त हुने करिब १ हजार ३०० गिगावाट घण्टाको ऊर्जा महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। यही कारण श्रेष्ठले माथिल्लो अरुणलाई केवल अर्को एउटा जलविद्युत् आयोजना नभई देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरता र विद्युत् प्रणालीको दीर्घकालीन आधारका रूपमा हेरेका छन्।

उनले आयोजनाबाट वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि औँल्याएका छन्। लागत पुनरावलोकनबाट निर्माण खर्च घटाउन सकिएमा आयोजना वित्तीय रूपमा अझ आकर्षक बन्ने र व्यावसायिक वित्तीय स्रोतबाट लगानी जुटाउन सहज हुने उनको आकलन छ।

श्रेष्ठले अहिले नेपालको वित्तीय बजारमा रहेको अधिक तरलतालाई समेत माथिल्लो अरुण निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना देखेका छन्। स्वदेशी स्रोत परिचालन गरेर यति ठूलो आयोजना निर्माण गर्न सके त्यसले एउटा जलविद्युत् आयोजना मात्र निर्माण नगरी देशको आर्थिक गतिविधिलाई समेत चलायमान बनाउन योगदान गर्ने उनको विश्वास छ।

माथिल्लो अरुण स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा लागत र डिजाइन पुनरावलोकनको विषय थप महत्वपूर्ण बनेको छ। ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनामा निर्माण लागतको सानो प्रतिशतको कमीले समेत वित्तीय प्रतिफलमा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले श्रेष्ठले उठाएको २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ लागत घटाउने सम्भावनाको प्राविधिक परीक्षण र त्यसको आधार सार्वजनिक हुनु महत्वपूर्ण हुनेछ।

श्रेष्ठले आफूले आयोजनाको डिजाइन तथा लागत पुनरावलोकनको विषयलाई अगाडि बढाउन प्रारम्भिक कदम चालिसकेको बताएका छन्। तर आफ्नो छोटो कार्यकालका कारण त्यसको पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्ने समय नपाएको उनको भनाइ छ। “आयोजनाको पूरा पुनरावलोकनको रिपोर्ट नै ल्याउन समयले अलिक भ्याएन” भन्ने उनको भनाइले पनि पुनरावलोकनको काम प्रारम्भिक चरणमै रहेको संकेत गर्छ।

उनले माथिल्लो अरुणमा काम गर्ने क्रममा आयोजनाको प्राविधिक पक्षलाई नजिकबाट हेर्दा आफूले अपेक्षा गरेभन्दा फरक सम्भावना देखेको उल्लेख गरेका छन्। विशेषगरी विभिन्न सुरुङ र संरचनाको आवश्यकता पुनः मूल्याङ्कन गर्दा निर्माण लागतमा उल्लेख्य बचत गर्न सकिने उनको बुझाइ छ।

तर माथिल्लो अरुणको चुनौती लागतमा मात्रै सीमित छैन। श्रेष्ठले आफ्नो बिदाइ सन्देशमा पछिल्लो १२ महिनामा आयोजनाको कार्यकारी प्रमुख ६ पटक परिवर्तन भएको उल्लेख गरेका छन्। एउटा राष्ट्रिय प्राथमिकताको ठूलो आयोजनामा छोटो अवधिमै नेतृत्व परिवर्तन भइरहनुले आयोजना निर्माणको निरन्तरता, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत स्मरणमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

माथिल्लो अरुण आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको देशकै महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक हो। आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णयसँगै यसको वित्तीय व्यवस्थापन, लागत नियन्त्रण र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने विषय झन् महत्वपूर्ण बनेको छ। यस्तो अवस्थामा आयोजनाको नेतृत्वमा हुने निरन्तर परिवर्तनभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा स्थिर संस्थागत संरचना र स्पष्ट निर्णय प्रक्रिया आवश्यक देखिन्छ।

श्रेष्ठले आफूले आयोजना निर्माणका लागि मागेर जिम्मेवारी नलिएको, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले “तपाईं गएर आयोजना बनाउनुपर्‍यो” भनेपछि आफू माथिल्लो अरुण गएको उल्लेख गरेका छन्। छोटो कार्यकाल भए पनि देशकै रूपान्तरणकारी आयोजनामा सहभागी हुन पाएकोमा उनले गर्व व्यक्त गरेका छन्।

उनको भनाइमा माथिल्लो अरुणलाई यथासम्भव छिटो निर्माणमा लैजानुपर्छ। त्यसका लागि अहिलेको डिजाइन र लागतलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नेभन्दा आयोजनाको प्राविधिक संरचना, सुरुङ, लागत अनुमान र वित्तीय ढाँचालाई एकपटक गम्भीर रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

माथिल्लो अरुणको सन्दर्भमा श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको धारणा अन्ततः एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ केन्द्रित हुन्छ—के आयोजना अहिलेको अनुमानभन्दा कम लागतमा निर्माण गर्न सकिन्छ? यदि प्राविधिक पुनरावलोकनले उनको दाबी पुष्टि गर्‍यो भने २५–३० अर्ब रुपैयाँको बचतले आयोजनाको वित्तीय आकर्षण मात्र बढाउने छैन, स्वदेशी लगानीमा यति ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने बहसलाई समेत बल पुग्नेछ।

तर त्यसका लागि दाबीलाई प्राविधिक अध्ययनले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। कुन सुरुङ कति घटाउन सकिन्छ, कुन संरचना किन अनावश्यक छन्, लागतको कुन शीर्षकमा कति बचत हुन्छ र त्यसले आयोजनाको विद्युत् उत्पादन तथा सुरक्षा मापदण्डमा कुनै असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आवश्यक हुनेछ।

माथिल्लो अरुणबाट सुख्खायाममा ठूलो परिमाणमा विद्युत् प्राप्त हुने र आयोजना सञ्चालनमा आएपछि प्राधिकरण तथा देशकै ऊर्जा प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले लागत घटाउने नाममा आयोजनाको गुणस्तर र दीर्घकालीन विश्वसनीयतामा सम्झौता नगरी, आवश्यक ठाउँमा डिजाइन सुधार र लागत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय नै अबको मुख्य बहस बन्ने देखिन्छ।

श्रेष्ठले आफ्नो छोटो कार्यकालको अन्त्यमा छाडेको सन्देश पनि यही हो— माथिल्लो अरुण बनाउनुपर्छ, तर पहिले यसलाई अझ राम्रो डिजाइन र अझ उपयुक्त लागतमा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ।

त्यसैले अहिले माथिल्लो अरुणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न आयोजना बनाउने कि नबनाउने होइन, कस्तो डिजाइनमा र कति लागतमा बनाउने भन्ने बनेको छ।