काठमाडौँ : नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बढ्दै गएका जलउत्पन्न विपद्‌, हिमनदी ताल विस्फोटनबाट हुने बाढी र शृङ्खलाबद्ध जोखिमलाई सम्बोधन गर्न प्रविधिमा आधारित एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले बिहीबार आयोजना गरेको ‘जलविज्ञानको प्रगति, उदीयमान चुनौतीहरू, नवप्रवर्तन र भावी दिशा’ विषयक उच्चस्तरीय विज्ञ परामर्श कार्यशालामा सहभागी विज्ञहरूले नेपालका हिमाली तथा पहाडी नदी बेसिनमा बढ्दै गएका जटिल र शृङ्खलाबद्ध जलउत्पन्न जोखिमलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली तथा दीर्घकालीन रणनीतिक कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

कार्यक्रममा जलविज्ञान, हिमनदी विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान तथा विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्रका वरिष्ठ विज्ञहरू, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जल तथा ऊर्वेजा आयोग, जलविज्ञान केन्द्र, नेपाल मौसम विभाग तथा राष्ट्रिय विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारीका साथै विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिसहित ५० जनाको सहभागिता थियो।

कार्यशालाको प्रारम्भमा भोटेकोशी, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकी नदी बेसिनमा हालै आएका विनाशकारी बाढी तथा पहिरोका घटनाबाट सिकिएका पाठबारे गहन समीक्षा गरिएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा हुने हिमनदी ताल विस्फोटनबाट आउने बाढी, पहिरोका कारण ताल फुटेर आउने बाढी, हिउँ-चट्टान हिमपहिरो, लेदो बहाव र आकस्मिक बाढीले पहाडी समुदाय, जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार र तल्लो तटीय बस्तीमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको औँल्याइएको थियो।

समीक्षाका क्रममा विकसित भइरहेका जोखिमले परम्परागत अनुगमन र पूर्वानुमान प्रणालीको सीमालाई उजागर गरेको र अबको रणनीति आधुनिक, विज्ञानमा आधारित तथा प्रविधि सञ्चालित हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएको जलविज्ञान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बरालले बताए।

कार्यशालामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीका तर्फबाट धारणा राख्दै सचिवालयकी विशेषज्ञ टोली सदस्य अंकिता शाहले हालैका विपद्‌बाट सिकिएका पाठका आधारमा मन्त्रालयले मुख्य तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार मन्त्रालयका तीन प्रमुख प्राथमिकतामा एकीकृत डिजिटल प्रणाली, तथ्यांक संकलन तथा आदानप्रदानका लागि रूपरेखा र खुला तथ्यांक, कार्यविधि तथा साझा मापदण्ड रहेका छन्।

पहिलो प्राथमिकताअन्तर्गत जलविज्ञान, मौसम विज्ञान र विपद्‌ व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गरिनेछ। यसले सरकारलाई समन्वित योजना निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।

दोस्रोमा तथ्यांकको व्यवस्थित संकलन, व्यवस्थापन तथा विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी आदानप्रदान सुनिश्चित गर्ने संस्थागत ढाँचा निर्माण गर्ने र तेस्रोमा तथ्यांकमा सहज पहुँच, पारदर्शिता तथा विभिन्न प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गर्न खुला तथ्यांकको प्रवर्द्धन, तथ्यांक आदानप्रदानसम्बन्धी कार्यविधि र साझा मापदण्ड विकास गर्ने रहेको शाहले जानकारी दिइन्।

कार्यक्रममा जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र जलविज्ञहरूका तर्फबाट तीनवटा महत्त्वपूर्ण कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए। जलविज्ञ विनोद पराजुलीले हालैका बाढीका घटना, तिनका कारण, अनुगमनका चुनौती र सिकिएका पाठबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। जलविज्ञ सुवास तुलाधरले हिमाली क्षेत्रका गतिविधि, हिमनदी जोखिम व्यवस्थापनका वर्तमान प्रयास र भावी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए। जलविज्ञान केन्द्रका तर्फबाट जलवैज्ञानिक अनुगमन, पूर्वानुमान, पूर्वसूचना प्रणाली, जलस्रोत अनुसन्धान, भूजल, लेदो तथा जल गुणस्तर अनुगमनसम्बन्धी भावी रणनीति प्रस्तुत गरिएको थियो।

प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि छलफल गर्दै विज्ञहरूले विभिन्न प्राविधिक सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले रिमोट सेन्सिङ, उपग्रह अवलोकन, जमिनमा आधारित सेन्सर, रियल टाइम टेलिमेट्री, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ तथा न्युमेरिकल मोडलिङमार्फत एकीकृत जल-मौसम सूचना प्रणाली विकास गर्न जोड दिएका थिए।

यसैगरी बाढीको जलसतह मात्र नभई त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पार्न सक्ने सम्भावित क्षति र प्रभावको पूर्वानुमान गर्ने, पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचनालाई पूर्वतयारी, आपत्कालीन स्थानान्तरण र जोखिममा आधारित निर्णय प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने तथा सीमापार नदीमा उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापन र सूचना आदानप्रदानका लागि जल कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउने सुझाव पनि दिएका थिए।

कार्यशालाको अन्त्यमा प्रविधिमा आधारित एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली तथा दीर्घकालीन रणनीतिक कार्ययोजना बनाउने सहमति भएको थियो। त्यसअन्तर्गत आगामी शून्यदेखि छ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी पाँचदेखि १० वटा प्राथमिकताप्राप्त प्राविधिक तथा संस्थागत हस्तक्षेप तय गर्ने, तत्काल अनुगमन र पूर्वानुमान आवश्यक परेका जोखिमयुक्त हिमाली नदी बेसिन तथा जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्ने र आधुनिक अवलोकन सञ्जाल, टेलिमेट्री तथा सञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि स्पष्ट प्रविधि मार्गचित्र तयार गर्ने सहमति भएको महानिर्देशक बरालले बताए।

उनका अनुसार छदेखि २४ महिनाको मध्यकालीन र दुईदेखि पाँच वर्षको दीर्घकालीन कार्यान्वयन योजनासहितको एकीकृत रणनीतिक कार्ययोजना तयार पार्ने तथा राष्ट्रिय विज्ञ, शैक्षिक र अनुसन्धान संस्थासँग निरन्तर सहकार्यका लागि संस्थागत परामर्श संयन्त्र गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ।

कार्यशालामा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरू किरण शंकर योगाचार्य, आदर्श पोखरेल, डा. केशवप्रसाद शर्मा, कमलराम जोशी, प्राध्यापकहरू प्रा.डा. नरेन्द्रमान शाक्य, प्रा.डा. रिजन भक्त कायस्थ, प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठ, प्रा.डा. विष्णुप्रसाद पाण्डे, प्रा.डा. रञ्जनकुमार दाहाल, प्रा.डा. मेघराज धिताल तथा विज्ञहरू डा. अरुण भक्त श्रेष्ठ, डा. मन्दिरा श्रेष्ठ, डा. दिलीपकुमार गौतम, अनिल पोखरेललगायतको उपस्थिति थियो।

त्यसैगरी आईओई, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, सोहम नेपाल, इसिमोड, नाक्सा, पिन, डब्लुएफपी, रेन प्रोजेक्ट र विघ्नहर्ता नेपालजस्ता निकायका वरिष्ठ विशेषज्ञ तथा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, यूएनडीपी, एफसीडीओ, जीआईजेड, प्राक्टिकल एक्सन, अक्सफाम, मर्सी कर्प्स र रेडक्रसका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता थियो।

कार्यक्रमको समापन गर्दै जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव नवीन राज सिंहले विज्ञ परामर्शबाट प्राप्त सुझाव समेटेर शीघ्र विस्तृत, एकीकृत र व्यावहारिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।