काठमाडौं : हिजो बिजुली व्यवसायीहरु (आइपीपीज) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई आफ्ना ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरे । माग देख्नेबित्तिकै शाक्यले आफू ३० वर्ष प्राधिकरणका काम गरिसकेको र विषयवस्तु सबै थाहा छ भनेर आइपीपीजलाई थर्काए ।
इप्पानको ११ बुँदे मागमध्ये अहिलेको सन्दर्भमा तीन बुँदामा शाक्यको पढाई कम भएको वा निजी क्षेत्रलाई हेपेको प्रष्ट देखियो । एउटा नेतृत्व तहमा हुनुपर्ने न्यूनतम अभिव्यक्ति पनि शाक्यमा थिएन, उनी हाइड्रोफोबियाले ग्रस्त छन् । अर्थात् शाक्यलाई हाइड्रो भन्यो कि रिस उठिहाल्छ । 
ऐन, कानुन र सरकारको नीतिविपरीत शाक्यले आइपीपीजलाई हिजो थर्काए । आइपीपीज पनि भिजेको बिरालोजस्तो कुनै प्रतिवाद गर्न सकेनन्,, जबकि प्रतिवाद गर्न सकिने आधारहरु थुप्रै थिए । यसले आइपीपीजको पनि पढाई कम भएको देखियो । शाक्यका हाइड्रोविरोधी तीन 'ब्लण्डर' हरुयी हुन् : 
 

१. कन्टिन्जेन्सी
नेपालको मुख्य समस्या वा विशेषता ‘मौसमी उतारचढाव’ (Seasonal Varition)  हो । यो प्राकृतिक अवस्थिति नेपालको लागि वरदान पनि हो र अभिशाप पनि । बरदान यस मानेमा कि यसलाई उपयोग गर्न सके यही मौसमी उतारचढाव (वर्षायामको पानी) बाट मुलुकको कायापलट गर्न सकिन्छ ।
वर्षायाममा प्रशस्त पानी पर्नु र त्यसलाई बाँध बनाई पानी जम्मा गर्न सक्ने भौगोलिक विशेषताकाे मौसमी उतारचढावलाई वरदानको रुपमा लिन सकिन्छ । वर्षायाममा खोला चढ्ने भएकाले जडित क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ । उत्पादित बिजुली भारत निकासी गर्न सकिन्छ । तर खपत भएर बाँकी बिजुली भारत निकासी हुन सकेको छैन । वर्षायाममा मात्र उत्पादन हुने तर हिउँदमा नपुग्ने भएका कारण बाह्रै महिना बिजुली उपलब्धताको ग्यारेन्टी छैन । 
तर हिउँदयाममा खोलामा पानीतको तह घट्न गई करिब ४० प्रतिशत उत्पादनमा ह्रास आउँछ र नै भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्षायाममा बढी र हिउँदयाममा अपुग बिजुली नै नेपालको सन्दर्भमा ‘मौसमी उतारचढाव’ हो । यही मौसमी उतारचढावका कारण देशकै सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) ले हिउँदयाममा ९० मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न सक्छ । 
वर्षायाममा जडित क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुने तर त्यसलाई उत्पादित स्थानदेखि सवस्टेशनसम्म पुर्‍याउन आवश्यक प्रसारण लाइन उपलब्ध नभएपछि प्राधिकरणले कन्टिन्जेन्सी (आपतकालीन व्यवस्था) लगायो— निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनको क्षमता सुनिश्चिता नभएसम्मका लागि भनेर । 
प्राधिकरणले विभिन्न कोरिडरमा निर्माण थालेका विभिन्न भोल्टेज लेभलका प्रसारण लाइनहरु निर्धारित समयमा बनेन । अर्थात् उत्पादन भइसक्यो, तर त्यसलाई बोक्ने प्रसारण लाइन बनेन । २०४६ सालपछिको प्राधिकरणले आजका मितिसम्म कुनै पनि आयोजना (उत्पादन, प्रसारण र वितरण) निर्धारित समय र लागतमा पूरा गरेको छैन ।
प्राधिकरणका आयोजनाहरु भनेको जहिल्यै पूरा गरे पनि हुन्छ भन्ने परेको छ, सबैलाई । विशेष गरेर मन्त्री र नेताहरुले आयोजनामा अनावश्यक हस्तक्षेप (ठेक्का दिलाई कमीसन खान उसले भनेको ठेकेदार नियुक्ति) गर्ने गर्छन् । यसले गर्दा गतिलो ठेकेदार पर्दैन । अनि उसले काम गर्न सक्दैन । यस्ता सयौं उदाहरण छन् । तीमध्ये सोलु कोरिडर एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले ठेक्काको क्राइटेरिया पटक-पटक परिवर्तन गराउने प्रयत्न गरिन् । यसैका कारण उनी आफैले ल्याएको कानुनी पृष्ठभूमि भएका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीसँग पानी बाराबारको स्थित उत्पन्न भयो ।
यी र यस्ता कारण त छँदैछन्, त्यसमाथि सरकारका आफ्नै नीति, ऐन र कानुनले जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी, मार्गाधिकार प्राप्त गर्न हम्मे पर्छ । अनि स्थानीय तहका झोले र गुण्डाहरुले हैरान पार्छन् । राजनीतिक दलका नेताका सोर्सफोर्स लगाएर आयोजना प्रमुख बन्ने र हटाउने होड पनि छँदैछ ।
यी र यस्ता कारणले समयमै प्रसारण लाइन बन्दैनन् । प्रसारण लाइन निर्माणको योजनामा राखेपछि प्राधिकरणको ग्रीड विभाग ग्रीड प्रभाव अध्ययन (जीआइएस) गरी कनेक्सन एगिमेन्ट गरिदिन्छ । त्यसका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता हुन्छ । पीपीएमा प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन नबनाए ५ प्रतिशत हर्जाना (कुल उत्पादित बिजुली) राखिएको हुन्छ । 
प्राधिकरणको प्रसारण लाइन बन्यो, तर निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्न सकेन भनेचाहिं निजी क्षेत्रको टाउकोमाथि तरबार राखिएझैंका शर्त पीपीएमा राखिएका हुन्छन् । आरसीओडी (भनेको समयमा उत्पादन हुनैपर्ने) खुस्किन्छ । त्यही भएर कतिपय डेभलपरले प्रसारण लाइन आयोजनाका हाकिमलाई घूस खुवाई खुवाई लाइन प्रसारण लाइन  छिटो  नबनाउन लगाउँछन् । तर यस्ता घटना एकाध छन् ।
यता उत्पादन भइसक्छ, लाइन बनेको हुँदैन । पुराना लाइन ११ केभी, ३३ केभीमा पनि बिजुली ओसार्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जलविद्युत् उत्पादन आयोजनामा करोडौं, अर्बाैं खर्च भइसक्छ । तर बिजुली खपत हुँदैन । अनि प्राधिकरणले ल्याउँछ— ‘कन्टिन्जेन्सी’ ।
पीपीएमा ‘टेक अर पे’ (बिजुली नलिए पनि प्राधिकरणले आइपीपीलाई तिर्नुपर्ने) हुन्छ । त्यो प्रावधानलाई प्राधिकरणले ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा रुपान्तरण गरी ‘टेक अर पे’ (प्राधिकरणले जति बिजुली लिन्छ त्यसको मात्र पैसा तिर्ने) गराइदिन्छ । यसका लागि प्राधिकरण र आइपीपीबीच पूरक सम्झौता हुन्छ । त्यसमा आइपीपीज तल परेका हुन्छन्, प्राधिकरणको हात माथि हुन्छ । यसो गर्न आइपीपीज विवश र बाध्य छन् । वर्षायाममा ३० देखि ४० प्रतिशत उत्पादन भए पनि किन खेर फाल्नु भन्दै ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा आउन बाध्य । 
यो ‘कन्टिन्जेन्सी’ सम्झौता केवल प्राधिकरणको प्रसारण लाइन, सवस्टेशन, ग्रीड आदिसँग मात्र सम्बन्धित छ । ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेपछि पुनः साविककै पीपीएअनुसार बिजुलीको कारोबार हुनुपर्ने हो । तर प्रसारण लाइन बनिसकेपछि पनि प्राधिकरणले ‘कन्टिन्जेन्सी’ हटाउँदैन ।
यही ‘कन्टिन्जेन्सी’ हटाउन हिजो हितेन्द्रदेव शाक्यकहाँ आइपीपीज पुगेका थिए । शाक्यले ‘कन्टिन्जेन्सी’ हटाउने मागका सन्दर्भमा ठाडै भनिदिए— जबसम्म भारतमा बिजुली निर्यातको सुनिश्चितता हुँदैन, जबसम्म आन्तरिक खपत हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन यो ‘कन्टिन्जेन्सी’ हटाउन सकिंदैन ।
भारतमा बिजुली निर्यात र आन्तरिक खपतको सुनिश्चिततालाई ‘कन्टिन्जेन्सी’ ले चिनेको छैन । प्रथमतः मूल कानुन (पीपीए) अनुसार खपत नभए पनि त्यसको जोखिम म आफै लिन्छु भनेको हो प्राधिकरणले । त्यसैका लागि ‘टेक अर पे’ पीपीए गरिएको । प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ को पीपीए नगरेको भए बैंकहरुले लगानी नै गर्ने थिएनन् । अहिले आएर ‘कन्टिन्जेन्सी’ हटाएर बिजुली किन्यो भने अख्तियारले मलाई समात्छ भनेर शाक्यले आफ्नो पढाई अति कम भएको मात्र देखाएनन, यी आइपीपीजलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दादागिरीसमेत देखाए ।
पीपीए प्राधिकरण र आइपीपीजबीच भएको करार सम्झौता हो । करार सम्झौता देशको संविधानभन्दा माथि हुन्छ । अर्थात् दुई पक्षबीच कानुनबमोजिम भएको सम्झौतालाई संविधानले समेत भंग गर्न सक्दैन । तर प्रसारण लाइन, सवस्टेशन र ग्रीडजन्यकारण बिजुली लिन नसकिएका हकमा मात्र ‘कन्टिन्जेन्सी’ हो । पीपीएमा भारतले नकिनेमा, आन्तरिक खपत नभएमा बिजुली लिने छैन भनिएको छैन । 
त्यसकारण भारतमा निर्यात र आन्तरिक खपतसँग ‘कन्टिन्जेन्सी’ को कुनै साइनो छैन । आइपीपीजलाई हेपेर शाक्यले कानुनविपरीतका कुरा गरेर थर्काए ।
 

२ नयाँ पीपीए
शाक्यले आइपीपीजलाई हिजो भने, ‘विद्युत् निर्यात सुनिश्चित नभएसम्म नयाँ पीपीए गर्दिनँ ।’ शाक्यले नेपाल सरकारको नीति, विद्युत् ऐन, राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक योजना र स्वयं सरकारले पारित गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र विपरीत बोले । सरकारको नीति छ, सक्दो र सस्तो बिजुली उत्पादन गरी आन्तरिक खपत बढाउने बाँकी रहेको मात्र निर्यात गर्ने । 
भारतले कतिखेर र कुन अवस्थामा नेपालबाट बिजुली लिन्छ भन्ने कुरो शाक्यलाई थाहै रहनेछ । भारतले पहिले नै म तिम्रा बिजुली किनिदिन्छु भन्दैन । उसको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले पनि भन्दैन । शाक्यले कि भारतको उक्त निर्देशिका पढेका छैनन्, पढे पनि नेपाली आइपीपीजलाई जसरी ङ्याँके पनि हुन्छ, यिनलाई जे गरे पनि हुन्छ भनेर हेपे ।
भारतले नेपालमा उत्पादन हुने आयोजनापिच्छेका बिजुलीलाई पटके अनुमति दिन्छ । कुन देशको लगानी हो, कुन ठेकेदार, स्वपुँजीमा कसको लगानी छ आदि सबै एक, एक गरेर ‘चेक’ गर्छ । चिनियाँ लगानी भएको आयोजना त धेरै परको कुरा, चिनियाँ ठेकेदार भएको आयोजनाको समेत बिजुलीसमेत भारतले किन्दैन । माथिल्लो तामाकोसीको सिभिल ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी भएकै कारण बिजुली लिएको छैन ।
अब कुनै पनि आयोजनामा कसको लगानी कति, इक्वीटी कसको आदि कुरो वित्तीय व्यवस्थापन नभई थाहा हुँदैन । पीपीए भएपछि नै वित्तीय व्यवस्थापन हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थापन भएर आयोजना निर्माण भएपछि भारतको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ लाई नेपालले सबै प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्छ । अनि उसले जाँच गरेपछि मात्र सबै कुरा उसका नीतिबमोजिम भएको रहेछ भने मात्र बल्ल अनुमति दिन्छ ।
अनि भारतले पहिले नै बिजुली किन्ने वा उसलाई निर्यात गर्ने सुनिश्चितता कसरी हुन्छ ? भारतले बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी नगरे पीपीए गर्दिनँ भन्नु पढाई कम भएर र नेपाली आइपीपीजलाई जे भनिदिए पनि हुन्छ भनेर पनि हो । 
शाक्यले प्रधानमन्त्रीमार्फत बजेटमै यो कुरा राख्न लगाए । आव २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नं. २२७ मा ‘विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ’ राखियो । यो शाक्यले राख्न लगाएका हुन् । सोही बुँदामा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरुप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने पनि राख्न लगाए । 

नेपालको जलविद्युत् सिध्याउन बजेटको बुँदा नं. २२७ काफी छ । नदी प्रवाहीको पीपीए नै बन्द, अरुको हकमा उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन हुने गरी मात्र पीपीए गर्ने भनेको मन लागेको पीपीए हुन्छ, नलागेको हुँदैन ।हिजो शाक्यले आइपीपीजलाई भनेको कुरा नै बजेटको बुँदा नं. २२७ हो । शाक्यले यसो भन्दा त्यहाँ उपस्थित आइपीपीजले कुनै प्रतिवाद गर्न सकेनन् । 

विद्युत प्रणालीमा कति प्रतिशत reserve राख्ने भन्ने कुरा सबै देशमा एउटै हुँदैन । यो प्रणालीको आकार, उत्पादन स्रोतको प्रकार, लोडको उतारचढाव, र विश्वसनीयता मापदण्ड (reliability criteria) मा भर पर्छ। तर सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के देखिन्छ भने कुल लोडको १०% देखि १५% बराबरको operating reserve राख्ने चलन छ। यसमा spinning reserve र non-spinning reserve दुवै पर्छन्। तर नेपालकाे सन्दर्भमा बिजुली नै छैन भने बिजुली निर्यात कसरी हुन्छ ? पर्याप्त बिजुली यहाँ जगेडा छ भन्ने ग्यारेन्टी भए पो भारतले  किन्छ । पीपीए नै नभई कसरी बिजुली उत्पादन हुँदोरहेछ ?
 

३. निर्माणाधीनलाई पनि ‘कन्टिन्जेन्सी’
शाक्यले हिजो निर्माणाधीन आयोजनाहरुका सम्बन्धमा पनि ‘हाइड्रो विरोधी भाष्य’ स्थापित गर्न खोजे । यी निर्माणाधीन आयोजना पनि भारतले किन्छ किन्दैन त्यसपछि मात्र निर्णय गर्छु भने । शाक्यको यो भनाइ कानुनविपरीत छ । हाल प्राधिकरणले ११ हजार १५० मेगावाटको आयोजनाको पीपीए (टेक अर पे) गरिसकेको छ । तीमध्ये करिब ३८ सय मेगावाट बाहेक अन्य निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । 
निर्माणाधीन आयोजना भारतले लिन्छ कि लिंदैन स्वयं भारतलाई नै थाहा हुँदैन भने हितेन्द्रलाई कसरी थाहा हुन्छ ? भारतले लिने भनेको त निवेदन हालेर, उसले जाँच गरेर र उसको नीतिअनुरुप छ भने मात्र ओके गर्छ । निर्माणाधीलाई पनि ‘कन्टिन्जेन्सी’ हाल्छु भन्नु कानुन र पीपीएविपरीत हो । शाक्यले निर्माणाधीनलाई ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा राख्न मिल्दैन । ‘कन्टिन्जेन्सी’ राख्न त डेभलपरहरुको पनि सहमति चाहिन्छ । 
जसरी पनि नेपालको हाइड्रो सिध्याउन माफियाहरुले शाक्यलाई प्राधिकरणमा विराजमान गराएका हुन् भन्ने कुरा त उनको ‘हाइड्रफोबिया’ ले पुष्टि गरिसकेको छ । उनी सोलारको ब्याट्री राख्न उद्यत छन् ।
यता ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का कुर्लंदै हिंड्ने एउटा सुगरटाई हो— १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट । कुनै विदेशीलाई भेट्दा होस् वा आफ्नै जिल्लामा पुलको उद्घाटन गर्दा होस् खड्का २८ हजार ५ सय मेगावाटको डिङ हाँक्न छाड्दैनन् । उता आफू अध्यक्ष भएको कार्यकारी निर्देशक हाइड्रोविरोधी छन् ।
नेपाल सरकारको नीति हाइड्रोलाई माथि लैजाने छ । बढीभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गरेर यहीं खपत गराउनेछ । यसविपरीत गएका शाक्यलाई सरकारले तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्छ । किनभने सरकारको नीतिविपरीत बोल्ने मन्त्री, कर्मचारीहरु कारबाहीमा पर्छन् भने शाक्यले त खुल्लमखुल्ला सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।