सिंचाइको पछिल्लो अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा सन् २०१९ मा ‘इरिगेशन मास्टर प्लान’ (सिंचाई गुरुयोजना) भनेर अध्ययन गरेका छौं, जुन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुने चरणमा छ ।
त्यसमा हामीले अध्ययन गर्दा कृषियोग्य जमिन करिव ३० लाख हेक्टर, सिंचाइयोग्य जमिनचाहिं २५ लाख हेक्टर रहेकोमा गत २०८० कात्तिकसम्म १५ लाख ५५ हजार हेक्टरमा सिंचाईको संरचना र सुविधा पुर्‍याउन सफल भएका छौं ।

हामीले पुर्‍याएको संरचना र सुविधाअन्तर्गत १५ लाख ५५ हजार हेक्टरमा ‘एजेन्सी मेनेज्ड’ भनेर नेपाल सरकारले गरेको अर्काे ‘ज्वाइण्ट मेनेज्ड’ भनेर कृषक समुदाय र सरकार मिलेर गरेको र परापूर्व कालदेखि कृषकहरु आफैंले सञ्चालन गरेका सिंचाइ योजनाहरु छन् ।

सिंचाइका प्रकारको कुरा गर्ने हो भने सतह सिंचाई, भूमिगत जल सिंचाई र लिफ्ट सिंचाई गरी ३ प्रकार छन् । यसैलाई नेपाल सरकारले निरन्तरता दिइरहेको छ । जलश्रोत तथा सिंचाई विभागअन्र्तगत नेपालमा रहेको सिंचाई आयोजनामध्ये ६ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु चालू अवस्थामा छन्, जसमा आशिंक रुपले सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइसकिएको छ । पश्चिमबाट हेर्ने हो भने महाकाली सिंचाइ योजना जुन महाकाली तेश्रो भन्छौं, टनकपुरबाट आउने पानीलाई इन्टेक (मुहान) बाट १२ सय मिटर भारतीय भूमि हुँदै नेपालमा आउँछ । यसमा हामीले मुख्य नहरहरु ३८ किलोमिटर बनाइसकेका छौं । केही शाखा नहरहरु बनाउन शुरु गरेका छौं ।

त्यसैगरी रानी जमरा कुलरिया कैलालीबाट कर्णालीको पुलको नजिकैबाट हेडवक्स मार्फत साईड इनटेक हुँदै पहिलो चरणमा १४ हजार हेक्टर रानी जमरा कुलरिया भनेर कैलालीमा (परापूर्वकालदेखि किसानले आफ्नै श्रमबाट आंशिक रुपमा सिंचाई गरिरहेको) हामीले मुख्य नहर बनाइसकेका छौं । यसमा सिंचाई विभागअन्तर्गतको एउटै नहरबाट सय क्यूमेक पानी तान्छौं । त्यसमा २० क्युमेक पानीचाहिं बालुवा र सिल्टसँगै खोलामा बगाउँछौ भने ८० क्युविक पानीचाहिं नहरमा बगाउने योजना रहेको छ ।

यसका लागी रानी जमरा कुलरियामा नहरहरु बनिसकेको छ । सिंचाई सुविधा पनि उपलब्ध गराइसकेका छौं । अब अन्तिममा साना–साना प्रशाखना नहरहरु विकास गर्ने चरणमा छन् । यसलाई विश्व बैंकले सहयोग गरेको छ भने योबाहेक रानी जमरामा लम्की एक्सटेन्शन भनेर मुख्य नहर बनाएका छौं । अब तेश्रो चरणमा हामीले पथलैया देखि पश्चिमतिर १८ हजार हेक्टरका लागि योजना अगाडी बढाउने चरणमा छौ । यसका लागि विश्व बैंकसँग धेरै चरणमा कुरा भएको छ ।

त्यसपछिको बबई सिंचाई आयोजना । बबईमा हेडवक्स (मुहान संरचना) रहने गरी ३६ हजार हेक्टर सिचांइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी बनेको योजना हो । यो पूर्णतः नेपाली इन्जिनियरहरुले डिजाइन गरेको योजना हो । यो बबईबाट हामीले बायाँ किनारबाट हामी पानी तान्छौं । बबईमा अर्काे संरचना बनाएर पश्चिमतिर पनि सिंचाई पुर्‍याउँछौ । बबईको पूर्व–पश्चिम दुवैतर्फ सिंचाई सुविधा पुग्छ । हाल १५ हजार हेक्टर जति सिंचाई सुविधा पुर्‍या सकेका छौ । अरु प्रशाखा नहरहरु बनाउन बाँकी रहेकोले त्यो क्यानलहरु बनाउनेतर्फ हामी लागेका छौ । यसमा मुख्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा के हो भने ३६ हजार हेक्टरमा १२ महिना सिचांइ सुविधा पुर्‍याउनलाई बबईको पानीले मात्र पुग्दैन । त्यसकारण १२ महिना नै सिंचाई सुविधा पुर्‍याउनका लागि भेरी–बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउँदै छौं, जसले थप १५ हजार हेक्टरमा सिचांइ गर्न मद्दत गर्ने छ ।

भेरी–बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले भेरीको पानी बबईमा खसाल्छ । त्यसमा हामीले ४६ मेगावाट विद्धुत उत्पादन गर्ने छौ । त्यही पानीलाई बबईमा ल्याएर छाड्ने छौं ।
यहाँ अब हेडवक्र्स र विद्युत् गृहको काम सुरु भएको छ । यसमा बुझनुपर्ने कुरा के हो भने नेपालमा पहिलोपटक टीबीएम प्रविधिको प्रयोग गरेका छौं । यो शिवालिक रेञ्जमा पर्ने भएकोले टीबीएमको सफलता के हुन्छ ? नेपाली प्रविधिकहरुको विश्वास कम भएको कारणले पहिला टनेल सकेर हेडवक्स र विद्युत् गृहको टेण्डरमा काम थाल्ने भनेर अगाडी बढाएको हो । अहिले हेडवक्स र विद्युत् गृहको काम भइरहेको छ यो २, ३ वर्षमा सम्पन्न भएर अगाडी बढछ । त्यहाँको पानी बबईमा आइपुग्दा ३६ हजार हेक्टरमा बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा पुग्नेछ । नहरभन्दा उत्तरतिर अर्काे नहर बनाएर माल खोला भन्ने ठाउँबाट पानी ल्याउर थप सिचांइ कृषकलाइ उपलब्ध गराउँछौ । यस्तो हुँदा थप १५ हजार हेक्टर जमिन सिंचित हुन्छ ।
त्यसैगरी रानी जमरामा पनि नहरमा नै विद्युनत् गृह परीक्षण हुँदैछ । नहरमा नै ४.७१ मेगावाटको विद्युत उत्पादनको तयारीमा छौं ।

हाम्रो पाँचौ योजना अन्तर्गत सिक्टा सिचांई हो । यो पश्चिम राप्तीको सिक्टा भन्ने स्थानमा बाँध बनाएर हामीले पूर्व र पश्चिममा सिचांई सुविधा उपलब्ध गराउने गरी पश्चिमतिरको मूल नहर बनिसकेकाले अब शाखा नहरहरु बनाउने क्रममा छौ । त्यसैगरी पूर्वी नहरका धेरै भागहरु ३५ किलोमिटरको मूल नहर बनिरहेको छ । त्यहाँ पनि सिचांइ सुविधा पुर्‍याइसकेका छौं । पूर्ण रुपले शाखा र पूर्वको मूल नहर बनाउन बाँकी रहेको छ त्यो बनाउने तयारी छ । यी आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म बाँकेको कर्णाली अति नै दुर्गम स्थान पश्चिम राप्तीमा पुलहरु पनि बन्नेछ । अब सिंचाई सुविधा पुर्‍याएपछि स्थानीयको जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा लिएको छौं ।

अर्काे राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना हो । यसको १३।२ किलोमिटर सुरुङमध्ये १०.५ किलोमिटर भन्दा बढी खनिसकिएको छ । हामी यहि आर्थिक वर्षमा सुरुङको काम सकिनेमा आशावादी छौं । भेरी–बबईबाट लिएको शिक्षाले गर्दा हेडवक्र्स, विद्युत् गृहको गर्ने नभई एकैपटक सँगै टेण्डर गर्नु पर्छ भनेर सुरु गरेको हुनाले हेडवक्र्स र विद्युत् गृहको काम पनि अघि बढिसकेको छ ।

अर्काेचाहिं सुनसरी मोरङ सिचांइ आयोजना हो । सुनसरी र मोरङ जिल्लामा कोशी सम्झौताअनुसार भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भयो । त्यसपछि हामीले विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा यो आयोजनालाई विकास गर्दै ल्याएका छौं । यसबाट ५६ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ । पछिल्लो समय नदीमा बहाव कम हुनासाथ नहरमा पानी प्रवेश नगर्ने समस्या आएको छ । पहिला पुरानो इन्टेक थियो । त्यहा भएन भनेर हामीले केही माथि सार्‍यौ ।

नयाँ इन्टेक बनायौं । त्यहाँ पनि समस्या आएपछि त्यसैमा विभिन्न संरचना बनाएर साईड इन्टेकमा पानी पठाउने कार्य भइरहेको छ । त्यति मात्र हैन, स्थायी रुपमै अर्काे ब्यारेज बनाउनुपर्ने हो की भन्ने छलफल भइरहेको छ । त्यसको पनि हामी अध्ययनको चरणमा छौं । संघले नै हेरिरहेका योजनामध्ये पश्चिमकै प्रगन्ना बड्कापथ पनि हो, जुन निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
हाल ५ हजार हेक्टरभन्दा साना योजना प्रदशेमा गएको छ ।

नौमुरे बहुउद्वेश्यिको अवस्था
नौमुरे पश्चिम राप्ती आयोजना हो । यसमा एउटा विद्युत् गृहका लागि बाँध बनाएर विद्युत् उत्पादन र सिंचाई गर्ने लक्ष्यका साथ यसको अध्ययन भइरहेको छ । विद्युत्को पक्षचाहिं अहिले विद्युत विकास विभागले अध्ययन गरिरहेको । त्योभन्दा तलको रेगुलेटेड डयाम (नियन्त्रित बाँध) र सुरुङ बनाएर कपिलव्स्तुमा सिचांइ सुविधा पुर्‍याउने, सुख्खायाममा कम पानी हुने सिक्टामा पुर्‍याउने यसका उद्देश्य छन् । सिंचाईं विभागले सिचांइको पाटोलाई आयोजना अध्ययन, पुनरावलोकन यही आर्थिक वर्षदेखि नौमुरेको रिरेगुलेटिङ ड्यामदेखि तलको काम शुरु गर्दै छ । यसमा एउटै मन्त्रालय भएकाले विद्यु्त् र सिंचाइ विभागले संयुक्त रुपमा गर्ने कि एउटा पाटो विद्युत् विकास विभागलाई दिने भन्ने छलफलको क्रममा रहेको छ । यो योजना बन्यो भने कपिलबस्तुमा जहाँ भूमिगत जल सिचांइ पनि त्यती धेरै राम्रो नभएको अन्य सतही सिचाइ नभएको ठाउमा विद्युत् पनि निकालेर नौमुरे अगाडी बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।