नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतसँग बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता यसरी गरेको थियो
जलसरोकार
नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको बाहुल्यता रहेकाले बर्षायाममा खपत भई बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने गरिएको तथा सुख्खायाममा केही महिना विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि छिमेकी मुलुक भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। गत वर्ष २ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको थियो भने १ अर्व ६८ करोड युनिट विद्युत् भारतबाट आयात गरिएको थियो।
Ø प्राधिकरणले भारतको उर्जा विनिमय बजार (IEX) बाट डे अहेड र रियल टाइम बजार र विद्युत् आदान-प्रदान संयन्त्रमार्फत विद्युत् आयात गर्दै आएको छ। तर केही वर्षयता बढ्दो विद्युत् मागका कारण भारतबाट गत वर्षको सुख्खायामका महिनाहरुमा Solar hours अर्थात बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्मको समयावधि तथा Peak hour बाहेकको समयमा मात्र विद्युत् खरिद गर्न सकिने गरी नेपालले सहमति पाएको थियो।
Ø चालू आवमा पनि सोही अवस्था कायम रहने सम्भावना रहेकोले सुख्खायामको विद्युत् व्यवस्थापनका लागि अग्रिम रुपमा केही परिमाणमा आधार आयात (Base Import) को रुपमा विद्युत् खरिद गर्नु प्रणालीको आवश्यकता देखिएकोले उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये सबैभन्दा उत्तम विकल्पमा विद्युत् खरिद गर्न सम्झौता गरिएको हो ।
यसरी विद्युत खरिद गर्नको लागि प्राधिकरणले निम्नानुसारको प्रक्रिया पुरा गरेको थियो :
– द्धिपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत खरिदका लागि मिति २०८२ साउन १३ गते (२९ जुलाई,२०२५) भारतीय सरकारी संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको पिटिसी इन्डिया लि. र भारतीय सरकारी निकाय एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन) सँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो।
– पिटिसी इन्डियाले मिति २०८२ साउन २३ गते (८ अगस्ट,२०२५) १ महिनाको समयावधि राखी (मिति २०८२ भदौ २३ भित्रमा सम्झौता गरिएमा मात्र लागू हुने) भारु ६.७४ प्रतियुनिट मा (प्रसारण लस, राज्य र केन्द्र सरकार प्रसारण लाइन दस्तुरबाहेक) विद्युत् बिक्रीको प्रस्ताव पेश गरेको।
– प्राधिकरणको तर्फबाट मिति २०८२ भाद्र १५ गते (३१ अगस्ट,२०२५) पिटिसी इन्डियालाई अघिल्लो प्रस्तावको कायम रहेको म्याद २०८२ भाद्र २३ (८ सेप्टेम्बर २०२५) लाई १५ दिन थप गरी (मिति २०८२ असोज ७ सम्म (२३ सेप्टेम्बर,२०२५)) कायम गर्न अनुरोध गरेको।(प्रस्तावको मान्य अवधि ८ सेप्टेम्बर २०२५ सम्म तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकको फ्रान्स र कोरिया भ्रमण साथै संचालक समितिबाट पिटिसी इन्डियाको प्रतियुनिट भारु ६.७४ को प्रस्तावका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको)
– मिति २०८२ भाद्र १८ (३ सेप्टेम्बर २०२५)मा एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट (Landed Tariff ) दर ७.७० भारु (प्रसारण लस तथा शुल्क सहित) मा ढल्केबर मुजफ्फरपुर बाट २०० मेगावाट र टनकपुर लाइन बाट ३० मेगावाट विद्युत बिक्रीको प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो। (यो प्रस्तावको समयसिमा तोकिएको थिएन)
– प्राधिकरणले मिति २०८२ भाद्र १९ गते (४ सेप्टेम्बर २०२५) मा एनभिभिएन लाई उक्त दरमा पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरिएको।
– मिति २०८२ भाद्र २३ र २४ गते (८ र ९ सेप्टेम्बर २०२५ ) मा देशव्यापी जेन जी आन्दोलन भएको साथै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक देशबाहिर रहेको र सम्पर्कमा समेत नरहेको।
– प्राधिकरणले मिति २०८२ भाद्र ३१ गते (१६ सेप्टेम्बर २०२५) पिटिसी इन्डियालाई बिहार तथा उत्तर प्रदेश का सवस्टेसन मार्फत १५० मेगावाट र ढल्केबर मुजफ्फरपुरबाट २०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने व्यवस्था गरिदिन साथै विद्युत् खरिद दरसमेत कम गरिदिन अनुरोध गरेको।
– मिति २०८२ असोज १ गते पीटीसी इन्डियाले आफ्नो पुरानो प्रस्तावको म्याद थप गर्न नसकिने जानकारी गराएको ।
– यसैबीच मिति २०८२ असोज १ गते (१७ सेप्टेम्बर २०२५) मा एनभिभिएनले प्राधिकरणले विद्युत् खरिद दर कम गरिदिन गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा यसअघि प्रस्ताव गरेको प्रतियुनिट भारु ७.७० लाई प्रतियुनिट भारु ७.६७ गर्न सकिने जवाफ पठाएको।
– पीटीसी इन्डियाले प्राधिकरणको दर पुनरावलोकन प्रस्तावको सम्बन्धमा मिति २०८२ असोज ६ गते (२२ सेप्टेम्बर २०२५) मा ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा १३२ केभी बिहार-नेपाल लाइन मार्फत २०२६ जनवरीदेखि २०२६ मेसम्म हुने गरी भारु ६.९५ प्रतियुनिट Landed Tariff at Delivery Point (प्रसारण लाइन लस तथा प्रसारण दस्तुर सहित) मा विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको।
– सो अनुसार ढल्केबर-मुजफ्फरपुर लाइनबाट खरिद हुने पीटीसीको प्रस्ताव एनभिभिएनको तुलनामा प्रतियुनिट ०.७२ भारु कम रहेको छ भने नेपाल भारत विद्युत आदानप्रदान समिति Power Exchange Committee (PEC) ले टेक एण्ड पे आधारमा आगामी मार्चसम्मका लागि १३२ के.भी. भोल्टेजमा प्रतियुनिट दर ८.१० भारतीय रुपैयाँ (भारु) को तुलनामा भारु १.१५ कम रहेको छ।
– गत वर्षको सुख्खायाममा २३० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्नका लागि एनभिभिएनसँग प्रतियुनिट ७.०५ भारुमा सम्झौता गरिएको थियो। यद्यपि, भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटी (Designated Authority) बाट सहमति प्राप्त नभएका कारण सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
– मिति २०८२ असोज ७ गते (२३ सेप्टेम्बर २०२५) नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशकजबाट पदबहाली भएको ।
– मिति २०८२ असोज १० गते (२६ सेप्टेम्बर २०२५) मा प्राधिकरण संचालक समितिको १०१३ औं बैठकबाट पीटीसी इन्डियाको २०८२ असोज ६ गते (२२ सेप्टेम्बर २०२५) को प्रस्ताव बमोजिम २०२६ को जनवरी महिनादेखि मे महिनासम्म बिहार-नेपाल १३२ के.भी. प्रसारण लाइनहरुवाट ५० मेगावाट र ढल्केबर-मुजफ्फरपुर लाइनबाट १०० मेगावाट विद्युत Round the Clock (RTC) मोडमा प्रतियुनिट भा.रु. ६.९५ मा खरिद गर्न विद्युत् नियमन आयोगको सहमति माग गर्ने साथै उल्लेखित प्रस्तावको म्याद मिति २०८२ असोज १२ (२८ सेप्टेम्बर २०२५) सम्म मात्र रहेको हुँदा तत्काल Letter of Intent (LOI) जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
– संचालक समितिको निर्णयका आधारमा पीटीसी इन्डियालाई जारी गरिएको साथै विद्युत नियमन आयोगमा मिति २०८२ असोज १२ गते सहमति माग गरिएको।
– पीटीसी इन्डियाबाट सम्झौता गरिएको विद्युत् खरिद दर IEX को गत वर्षको साँझ बिहानको प्रतियुनिट उच्चतम दर १० भारु (सो दरमा विड गरेको परिमाणको विद्युत् पाउने सम्भावना समेत कम रहेको), एनभिभिएन ले प्रस्ताव गरेको दर तथा PEC ले यस वर्षको लागि निर्धारण गरेको दर भन्दा कम रहेको।
– प्राधिकरण र पीटीसी इन्डियाबीच मिति २०८२ असोज २७ गते (१३ अक्टोबर २०२५) विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भएको थियो।
– यो सम्झौतामा नेपालको विद्युत नियमन आयोगबाट सहमति प्राप्त भइसकेको छ भने भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटी (Designated Authority) मा मिति २०८२ कात्तिक १४ गते (३१ अक्टोबर २०२५) सहमतिको लागि पेश गरिएको छ र सम्झौता उक्त निकायबाट सहमति प्राप्त भएपश्चात मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ।
– पीटीसी इंडियासँग गरिएको सम्झौता नेपालको विद्युत नियमन आयोग र भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटी (Designated Authority) को सहमति प्राप्त भएपश्चात मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ।
– उक्त सम्झौतामा आयोगसँग परामर्श लिएरै हस्ताक्षर गरिएको थियो तत् पश्श्चात आयोगबाट सहमति प्राप्त भइसकेको छ भने भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटी (Designated Authority) मा सहमतिको लागि पेश गरिएको छ। यसअघिका सहमति प्राप्त अवधिलाई मध्यनजर गर्दा भारतीय निकायबाट सहमति प्राप्त हुने करिब २ महिनाको समय लाग्ने देखिन्छ।
– अघिल्लो वर्षको सुख्खायाममा विद्युत् खरिद गर्न एनभिभिएन सँग नेपालको विद्युत् नियमन आयोगबाट सहमति प्राप्त गरी सम्झौता गर्दा सम्झौतामा ढिलाई भई एनभिभिएनबाट समयमा डेजीक्नेटेड अथोरिटीमा सहमतिको लागि पेश हुन नसक्दा सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
– यसअघि पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर प्राधिकरण संचालक समितिबाट निर्णय भएपश्चात हुने र तत्पश्चात आयोग तथा भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटीको सहमति प्राप्त भएपछि मात्र सम्झौता कार्यन्वयनमा आउने गरेको थियो।
– नेपालको निजी प्रवर्द्धकसँग गरिने विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा समेत दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरी सहमतिको लागि आयोग पठाइने र आयोगको सहमति प्राप्त भएपश्चात कार्यन्वयनमा जाने गरेको छ।
– विद्युत खरिद गर्ने अवधिका सम्बन्धमा प्राधिकरणको तर्फबाट ५ महिना अवधिको लागि प्रस्ताव माग भएको थियो भने, पीटीसी इंडियाबाट ५ महिना अवधिको लागी नै प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो तथा आशयपत्र (LOI) समेत ५ महिनाको लागी जारी गरी ५ महिना नै विद्युत आयात गर्ने सम्झौता गरिएको हो।
– प्राधिकरणले पीटीसी इंडियालाई मिति २०८२ असोज १० मा LOI जारी गरेको थियो। प्राधिकरणबाट जारी गरिएको पत्रमा भुलबस अन्यथा हुन गएकोले तत्काल उक्त पत्रमा मिति सच्च्याई २०२६ जनवरीदेखि मेसम्म बनाई पत्र र ईमेल मार्फत सम्बन्धित पीटीसी इन्डियालाई जानकारी गराईएको थियो।
– पीटीसी इन्डियाबाट प्राधिकरणले करिब ६५ करोड २३ लाख २० हजार किलोवाट आवर (युनिट) आयात गर्न लागेको छ। पिटिसी इन्डियाबाट प्राधिकरणले ६.९५ रुपैयाँ भारुमा खरिद गर्दा ७ अर्ब २५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
– यदि प्राधिकरण व्यवस्थापनले ३ दिन मात्र निर्णय गर्न ढिला गरेको भए प्राधिकरणले सोही परिमाणको विद्युत एनभिभिएनसँग प्रतियुनिट ७.६७ मा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो। अर्थात नेपालले सोही परिमाणको बिजुली भारतबाट ल्याउन ८ अर्ब ५२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । जसका कारण प्राधिकरणले थप ७५ करोड १४ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो। यसैगरी यदि पीइसीबाट यहट्ठ परिमाणको बिजुली आयात गर्नु परेको भए ८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । जहाँ प्रतियुनिट ८.१० रुपैयाँ भारु तोकिएको छ। अर्थात नेपालले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने अवस्था थियो।
अन्त्यमा, सन् २०२२ मे र जून महिनामा प्राधिकरणले एनभिभिएनसँग ढल्केबर-मुजफ्फरपुर लाइनमार्फत प्रतियुनिट भारु १२ मा १५० मेगावाट विद्युत आयात गरेको थियो। त्यस्तैगरी सन् २०२४ अक्टोबर महिनामा २३० मेगावाट विद्युत् सन् २०२५ फेब्रुअरीदेखि मे २०२५ सम्म प्रतियुनिट भारु ७.०५ मा खरिद गर्न सम्झौता गरिएको थियो। तसर्थ, यो सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हालको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबाट असल नियतका साथ उपलब्ध विकल्पहरु मध्ये सबैभन्दा उत्तम विकल्पमा हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको हो।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अब काठमाडौंका सडकका खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्न 'सडक एम्बुलेन्स' सञ्चालनमा
-
एनएमबि बैंकलाई भिसा इन्टरनेशनलबाट ‘डिजिटल पेमेंट ग्रोथ अवार्ड’
-
ऊर्जाशील कर्मचारी संघ लुम्बिनी प्रदेशमा मिनबहादुर जिसी अध्यक्ष निर्वाचित
-
बंगलादेशले नेपालबाट थप २० मेगावाट बिजुली लिने
-
१४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काई पुलको ठेक्का तोडियो
-
मन्त्री कुलमान घिसिङद्धारा निर्माणाधीन संसद भवनको आकस्मिक निरीक्षण, निर्माणमा लापरवाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी