काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका बहालवाला अध्यक्ष दीपक खड्काले हिजो प्रतिनिधि सभामा बोल्दै आफ्नै संस्थाको घाटा नाफा सम्बन्धमा निम्न मिथ्यांक (भँडास) प्रस्तुत गरे ः 
१) डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको उठ्न बाँकी बक्यौता रकमसमेतलाई नाफाको रुपमा गणना गरी अधिक नाफा देखाइएको ।
२) नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले सामाग्री एवं सेवा खरिद गरेका भेन्डरहरुलाई तिर्न पर्ने दायित्व रकम नतिरी नियोजित रुपले नाफा बढी देखाउन संचित रकम बढी बनाएर देखाएको ।
३) नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणलाई अधिक नाफामा देखाएर प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर निस्कासन गर्ने उद्देश्यले कृत्रिम तथा कागजी नाफा देखाएको ।
४) आफूलाई सफल देखाउन र घाटामा रहेको नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणलाई मेरो नेतृत्वमा नाफामा ल्याएँ भन्ने जश लिने उद्देश्यले तथ्याङ्कलाई तोडमोड गरी मिलाइएको ।
भँडास नं. १
महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार प्राधिकरणको सञ्चित मुनाफा (यस वर्षसम्म) ३३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 
गत वर्ष प्राधिकरणले १३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मुनाफा (कर चुक्तापछि) आर्जन गरेकोमा यो वर्ष ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । 
ऊर्जा मन्त्री खड्काले संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अनर्गल मिथ्या आरोप लगाएको उनको भनाइबाट देखिन्छ । 
महालेखाले विद्युत् बक्यौतालाई मुनाफामा देखाएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् महसुल बक्यौता ४४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त बक्यौतामध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने रकम २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा छ । यो रकम कुल बक्यौताको ४९.३६ प्रतिशत हो ।
यो बक्यौता रकम तिर्नुपर्छ भनी तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति (मिनेन्द्र रिजाल उपसमिति) ले सकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । अझ केपी ओली आफै प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै रकम उठाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
घिमिरे प्रतिवेदनले ट्रंक तथा डेडिकेटेडको बक्यौता उठाउने भक्तबहादुर पुन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको थियो । पुन समितिले २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उठाउनु भनेको छ । तर प्राधिकरणले नियमअनुसार बक्यौता उठाउन खोज्दा यिनै मन्त्री खड्काले अनेक तिकडम गरेर रोकाउँदै आएका छन् ।

भँडास नं. २
दुई छिमेकी झगडा (बाझाबाझ) गर्दा जसरी मनमा जे लाग्यो त्यही आरोप र फत्युर लगाइन्छ, ऊर्जा मन्त्री खड्काले तथ्य नहेरी जे मन लाग्यो त्यही भँडास पोखेको देखिन्छ । प्राधिकरणले गत वर्ष बिक्री आय एक खर्ब ३४ करोड, अन्य आय १६ अर्ब ९५ करोडसमेत गरी एक खर्ब १७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको प्रत्यक्ष खर्च ८० अर्ब ५४ करोड, कर्मचारी खर्च ६ अर्ब ३२ करोड, अन्य खर्च १८ अर्ब ३६ करोड र कर खर्च २ अर्ब ६७ करोड समेत १ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड खर्च गरी ९ अर्ब ४० करोड खुद नाफा भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । 
महालेखाले अन्य खर्च १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दाभन्दा ऊर्जा मन्त्रीले भेण्डरहरुलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नतिरी सञ्चित नाफा बढाएको आरोप लगाएका छन् ।
भँडास नं. ३
ऊर्जा मन्त्रीले सर्वसाधारणलाई झुक्याएर प्राधिकरणले प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्न लगाएको अर्काे आरोप लगाएका छन् । रुपान्तरणकारी जलविद्युत् आयोजना, ४००, २०० तथााि १३२ केभी प्रसारण लाइन र सवस्टेशनमा लगानी गरी विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन प्राधिकरणले आफ्नै लगानीमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न लागि परेको छ ।
यसका लागि प्राधिकरणले विगत तीन वर्षदेखि सर्वसाधरणलाई प्रिमियमा शेयर निष्काशन गर्न लागेको थियो । तर कांग्रेस र एमालेको भागमा अर्थ मन्त्रालय परेकै कारण प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमति पाएन । तर प्राधिकरणले यो वर्ष (यही फेब्रुअरी १४ मा) पनि इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट क्रेडिट रेटिङमा ‘डब्बल ए प्लस’ पाएको छ । यो मूल्यांकनले प्राधिकरणले वित्तीय दायित्वहरु समयमै पूरा गर्ने सम्बन्धमा उच्चस्तरको सुरक्षा भएको मानिन्छ । ऊर्जा मन्त्रीलाई ‘डब्बल ए प्लस’ भन्ने नै थाहा नभएको देखियो । 
भँडास नं. ४
ऊर्जा मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफूलाई सफल देखाउन र घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई आफ्नै नेतृत्वमा नाफामा ल्याएँ भन्ने जश लिने उद्देश्यले तथ्यांकलाई तोडमोड गरी मिलाइएको आरोप लगाएका छन् ।
कुलमान प्राधिकरण आउनुअघि आव २०७२÷७३ मा प्राधिकरणको घाटा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ थियो । कुलमानले कार्यभार सम्हालेको पहिलो वर्षमै १ अर्ब ५० करोड नाफा गर्न प्राधिकरण सफल भएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमशः ३.४४ अर्ब, ९.८१ अर्ब, ११.७५ अर्ब, ६.९ अर्ब, १३.३७ अर्ब, ९.४१ अर्ब, १४.४६ अर्ब र चालू आवको ६ महिनामा ११.३६ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको थियो । यी प्रत्येक नाफालाई महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गरेको थियो र यी प्रत्येक नाफाबाट सरकारलाई प्राधिकरणले कर तिरेको थियो ।