काठमाडाैं : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयाेजना अन्तर्गत उत्पादन भइरहेको विद्युत्को स्पष्ट हिसाबकिताब नभएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को यकिन विवरण तयार गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बाट विद्युत् बिक्रीबापतको रकम असुल गर्न सुझाव दिएको हो ।

आयोजनाबाट हाल चार दशमलव ७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । आयोजनाका अनुसार विसं २०८० मङ्सिरदेखि नियमित रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु भई प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ ।

सिँचाइ आयोजनाको रूपमा सञ्चालनमा रहेको परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादनसमेत हुन थालेपछि स्थानीयवासी तथा आयोजना अधिकारी उत्साहित भए पनि त्यसको सञ्चालन मोडालिटी र आम्दानी व्यवस्थापनबारे स्पष्ट निर्णय हुन सकेको छैन । आयोजनाका अनुसार तराई क्षेत्रमा आठ मिटर बराबरको हेड (उचाइ) उपलब्ध भएपछि विद्युत् उत्पादन सम्भव भएको हो ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा सिँचाइसँगै उत्पादन भइरहेको विद्युत्को व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसबाट प्राप्त आम्दानीको बाँडफाँट कुन आधारमा गर्ने तथा सञ्चालन संरचना के हुने भन्ने विषयमा हालसम्म निर्णय नभएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक तयारी भइरहेको जनाएको भए पनि लामो समयसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । यसअघि आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीच विसं २०७८ जेठ ११ गते सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको अवधि एक वर्ष रहने र उक्त अवधिभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यद्यपि, आयोजनाको सिँचाइ नहरमार्फत उत्पादन भएको विद्युत्गृह सञ्चालनमा ल्याई विसं २०८१ माघ २ गते आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिसकिएको भए पनि हालसम्म औपचारिक विद्युत् खरिद सम्झौता हुन सकेको छैन ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाबाट उत्पादित दुई करोड ६० लाख ५६ हजार युनिट विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रयोग गरिसकेको छ । तर, विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम भने हालसम्म आयोजनाले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

सम्झौताअनुसार एक वर्षभित्र पीपीए हुनुपर्नेमा तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।